काठमाडौँ । मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट सरकारी कार्यालयहरुमा सेयर कारोबार प्रणाली (टिएमएस) प्रतिबन्ध गरिएको जानकारी सार्वजनिक भयो ।

दैनिक कति जना सरकारी कर्मचारीहरु सेयर कारोबारमा संलग्न छन्, कति जनाले सरकारी कार्यालयको कम्प्युटरमा टिएमएस खोलेर कारोबार गर्छन्, ती कर्मचारीले सेयर कारोबारमा औसतमा कति समय दिने गरेका छन् भन्ने जस्ता यथेष्ट तथ्यांक प्राप्त भएपछि नै प्रधानमन्त्रीले सरकारी कार्यालयहरुमा टिएमएस प्रतिबन्धको निर्णय गरेका होलान् । कसैले मागे भने यस्ता तथ्यांक दिनुहोला है प्रधानमन्त्रीज्यू !

कार्यालय समयमा सरकारी कर्मचारीले टिएमएस चलाएर सार्वजनिक सेवा प्रवाहप्रति सम्झौता गरे भन्ने आशय प्रधानमन्त्रीको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कुनै सम्झौता हुनुहुन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई लागेको हो भने धन्यवाद प्रधानमन्त्रीज्यू ! तपाईं असाध्यै जायज चिन्ता गर्र्दै हुनुहुन्छ । र, सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँगै सरकारले राम्रो गर्न खोज्दैछ भन्ने सन्देश जनतामा जाओस् भन्ने चाहना प्रधानमन्त्रीको हुनसक्छ । यो चाहना पनि हो भने अझ राम्रो भयो ।

प्रधानमन्त्रीका यी २ चाहना पूरा गर्न सहजै सकिन्छ । त्यसको लागि राज्यकोषमा थप व्ययभार पनि पर्दैन । प्रधानमन्त्री जम्मा ३ वटा काम गरे हुन्छ ।

१– सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक रुपैयाँ पनि थप व्ययभार सिर्जना नगरी सार्वजनिक सेवा सुधार गराउन सक्छन् । जस्तो कि मालपोत, वैदेशिक रोजगार, यातायात र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु । यी कार्यालय नै संघीय सरकारबाट सबैभन्दा बढी सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने कार्यालयहरु हुन् । यी कार्यालयहरुमा कर्मचारी छन्, प्रणाली छ, उपकरण छन्, सेवा प्रवाहको संयन्त्र छ । र, प्रभावकारी सेवा नपाएको सबैभन्दा बढी गुनासो यिनै कार्यालयहरुमा छ ।

प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिने होइन । सहजीकरण गर्नुपर्यो । त्यसको लागि यी कार्यालयहरुमा सेवा प्रवाहमा समस्या छ भन्ने स्वीकार गर्नुपर्यो । समस्या छ भन्ने स्वीकार भएपछि समस्या समाधानको सहजीकरण प्रधानमन्त्री तहबाटै हुनुपर्यो । एक रुपैयाँ पनि थप व्ययभार सिर्जना नगरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार गर्न सकिने यो मौका उपयोग गर्न सकिन्छ भने प्रधानमन्त्रीले त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्यो ।

२– जनताले महसुस गर्नेखालका विकासलाई प्राथमिकता

यो सरकारले विकास गर्दैछ भन्ने महसुस जनताले गर्नुपर्छ । विकास भनेको कुनै अमुर्त कुरा होइन, छुन, छाम्न, देख्न सकिने कुरा हो । जस्तो कि सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक, धुलिखेल– खावा सडक, नारायणघाट–बुटवल सडक, मुग्लिन–पोखरा सडक छिटो बनाउने पहल गर्नुपर्यो । यसमा पनि एक रुपैयाँ पनि थप व्ययभार पर्दैन । किनभने ठेक्का लागिसकेको छ । ठेकेदार छनोट भइसकेको छ । काम सुरु भएको हो, गति नलिएको मात्रै हो । काम गराउनु पर्यो । ठेकेदारका भुक्तानी रोक्न भएन । बिल प्राप्त भएपछि भुक्तानी हुनुपर्यो । लामो समय उधारो राखेर राम्रो सन्देश जादैन प्रधानमन्त्रीज्यू । सरकारले नै समयमा उधारो तिरेन भने अरु कसले तिर्छ ? त्यसैले बक्यौता भुक्तानीमा ध्यान पुर्याउनै पर्यो ।

विकासका अधुरा काम छिटो गराउन पहल गर्नुस् । मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौँवासीलाई उपभोगको अवसर प्रदान गर्नुस् । यति गर्न सक्नुभयो भने जनताले सरकार विकास गर्दैछ भन्ने महसुस गर्दछन् ।

३. उद्घाटन र शिलान्यास मन्त्री राख्नुस्

प्रधानमन्त्रीज्यू ! तपाईंको सबैभन्दा बढी समय बकवासका कार्यक्रममा सहभागी हुँदैमा जान्छ । ताल न बेतालका कार्यक्रमका गयो, ‘मास सेन्टिमेन्ट क्यास’ गर्ने भ्रममा अनावश्यक र असान्दर्भिक भाषण दियो, समय बर्वाद गर्यो । अहिले तपाईं यही गरिरहनु भएको छ प्रधानमन्त्रीज्यू ! 

प्रधानमन्त्रीका अरु धेरै काम छन् । महत्वपूर्ण काम छन् । प्रधानमन्त्रीको समय प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुपर्ने काममा खर्च हुनुपर्छ । उद्घाटन र शिलान्यासमा प्रधानमन्त्री नगए पनि हुन्छ । यस्ता काम मात्रै गर्ने गरी उद्घाटन तथा शिलान्यास मन्त्री नियुक्त गरे हुन्छ । उद्घाटन र शिलान्यासमा मेरो नाम आओस भन्ने लोभ प्रधानमन्त्रीलाई छ भने शिलान्यास र उद्घाटनको पत्रमा ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष चाहनामा उद्घाटन तथा शिलान्यास मन्त्री फलानो (नाम) ले उद्घाटन वा शिलान्यास गर्नुभयो’ भनेर लेखे भइहाल्छ । यसरी उद्घाटन तथा शिलान्यास मन्त्री नियुक्त गरेपछि अरु मन्त्रीलाई पनि यस्ता कार्यमा जान नदिनुस् । मन्त्रीहरुलाई पनि मन्त्रीले नै गर्नुपर्ने काममा समय खर्चन पाउने वातावरण सिर्जना गरिदिनुस् प्रधानमन्त्रीज्यू !

र, बालेनसँग झगडा नगर्नुस्

प्रधानमन्त्रीज्यू ! तपाईं काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहसँग अनावश्यक सिगौरी खेल्दै हुनुहुन्छ । यो काम तत्काल बन्द गर्नुस् । बालेनसँग झगडा गर्नै मन लागेको छ भने समिक बडाल, गणेश बस्नेत, क्षितिज थेवेहरुलाई लगाउनुस् । एमाले जस्तो पार्टीका अध्यक्षलाई पनि सुहाउदैन हौं एउटा महानगरपालिकाका मेयरसँग जोरी खोज्न । त्यसमा पनि तपाईं त अहिले देशकै प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ ।

देशको प्रधानमन्त्रीले काठमाडौँ महानगरका मेयरसँग झगडा गर्नै हुन्न । किनभने तपाईंहरुले संविधानसभाबाट बनाएको संविधानमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको आधारविन्दु स्थानीय तहलाई बनाउनु भएको छ । प्रधानमन्त्रीले स्थानीय सरकारका प्रमुखसँग पौठेजोरी खेल्नुले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारमा तपाईंको विमति छ भन्ने अर्थ लाग्छ । अहिले काठमाडौँ महानगरभित्र खाल्डो देखियो भने तपाईंका कार्यकर्ता त्यसको फोटो सामाजिक संजालमा राख्दै लेख्छन्– बालेनको शहर यस्तो छ । काम गर्न तपाईंको संघीय निकायहरुले नदिने, अनि दोष चै बालेनले लिनुपर्ने ? संविधानमा स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट लेखिएको छ । स्थानीय तहको अधिकारमा टाङ अढ्याउन संघीय निकायहरुलाई पठाउनु हुदैन प्रधानमन्त्रीज्यू !

वडाध्यक्ष र मेयरको झगडा भइरहेको समयमा तपाईंको संघीय निकाय न्यूरोडमा बालेनसँग भिड्न किन गएको ? मेयर र वडाध्यक्षको विवाद काठमाडौँ महानगरले मिलाउँछ । तपाईंको सडक विभाग त्यहाँ जान हुदैन प्रधानमन्त्रीज्यू ! सुकुम्बासी वस्ती कसैले त व्यवस्थापन गर्र्नै पर्छ । संविधानले त्यो काम तपाईंलाई गर्न भन्छ ? कि प्रदेश सरकारलाई ? स्थानीय तहलाई नै गर्न भन्छ भने बालेनलाई गर्न दिनुस् । होइन भने यो काममा तिमी हस्तक्षेप नगर, मेरो काम हो, म गर्छु भनेर बालेनलाई स्पष्ट रुपमा भनिदिनुस् प्रधानमन्त्रीज्यू ! 

काठमाडौँका नदिनाला, तटीय क्षेत्र र जलाधार विकास र संरक्षणको कर्तव्य र अधिकार संविधानले किटान गरे अनुसार गर्नुस् । तपाईंले गर्ने हो भने भन्नुस– म गर्छु, संविधानको यो व्यवस्था अनुसार मेरो काम हो । होइन भने बालेनहरुसँग अनावश्यक लफडा नगर्नुस प्रधानमन्त्रीज्यू !