काठमाडौँ । प्रधानन्यायधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले अटोमेसन प्रणालीले पेसी तारेखमा अदालतभित्र एकरुपता, पारदर्शीता र विश्वसनीयता कायम गर्ने भन्दै अदालतमा न्यायिक सुशासनको सुरुवात भएको बताएका छन् । 

सोमबार अदालतमा हुने गरेको पेसी तारेख निर्धारणको कार्य स्वचालित रूपमा सफ्टवेयर, अटोमेसन प्रणाली (स्वचालित पेसी तारेख व्यवस्थापन प्रणाली) बाट हुने गरी व्यवस्था गरिएसँगै त्यसको उद्घान गरेका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले पेसी तारेखमा अदालतभित्र एकरुपता, पारदर्शीता र विश्वसनीयता कायम गर्न सहयोग पुग्ने धारणा राखे । 

उनले भने, ‘अटोमेसन प्रणाली सर्वाेच्च अदालतमा लागू भएको छ । यसले अब कर्मचारीहरुलाई पनि निश्चििन्तता हुने, सेवाग्राहीलाई पनि निश्चिन्तता हुने र अब यो एउटा सुधारको प्रकृयामा अगाडि बढेको जस्तो लाग्छ । पेसी व्यवस्थापन एउटा कडी हो, तारेख तोक्ने एउटा सुरुवात गरेका छौ हामीले । अब शायद हाम्रा कर्मचारी साथीहरुले निर्धक्कसँग उच्च मनोेवल राखेर काम गर्नलाई यसले मद्दत गर्छ भन्ने लागेको छ ।’

सर्वोच्चमा ऐतिहासिक कामको सुरुवात भएको बताएका उनले न्यायालयमा न्यायिक सुशासनको सुरुवात भएको बताए । ‘आजको यो कामले न्यायिक सुशासनको लागि राम्रै सुरुवात भएको मैले महसुस गरेको छु,’  उनले भने । 

श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा आफ्नै प्रयासमा अटोमेसन प्रणाली लागू गरेको भन्दै यो प्रणाली सफल सावित भए अन्य अदालतमा पनि लागू गरिने धारणा राखे ।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा तोकिने पेसी तारेख हालसम्म मानवीय रूपमा निर्धारण गरी पछि सो को विवरणलाई सफ्टवेयरमा प्रविष्टि गर्ने गरिदै आएको थियो । 

अव सर्वोच्च अदालतमा स्वचालित रूपमा सफ्टवेयरबाटै मुद्दाहरूको पेसी तारेख निर्धारण गर्ने कार्य लागू भएको छ । यो कार्यको थालनीसँगै सफ्टवेयरबाट स्वचालितरूपमा पेसी तारेख निर्धारण गर्ने क्रममा कुनै पनि मानवीय हस्तक्षेप नहुने, प्रणालीद्वारा निर्धारण भएको पेसी तारेख मितिको जानकारी पक्षहरूलाई एस. एम. एस. द्वारा जानकारी हुने छ ।

यस्तै सामान्यतया प्रणालीले तय गरेको पेसी तारेख मिति परिवर्तन नहुने, पेसी तारेखमा एकरूपता, पारदर्शीता तथा विश्वसनीयता कायम गर्न सहयोग पुग्ने, पेसी तारेख निर्धारणमा सबैलाई समान व्यवहार गर्न सकिने, भेदभावको अन्त्य हुने र पारदर्शीता कायम हुने विस्वास गरिएको छ । 

अदातलतमा देखिएका विकृतिहरूको अन्त्य हुने विश्वास प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको छ । स्वचालित पेशी प्रणाली लागु गर्न भन्दै कानुनव्यवसायी र न्यायाधीशसमेतले लामो आन्दोलन गरेका थिए । यो आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीका पालमा यसको सुरुवात गरिएपनि प्रभावकारी नभएपछि स्थगन गरिएको थियो । 

हरेकजसो प्रधानन्याायधीशले यसलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएपनि प्रभावकारी हुन सकेको थिएन ।