काठमाडौँ । सहकारीको बचत अपचलन सम्बन्धमा छानबनि गर्न प्रतिनिधिसभाले गएको जेठ १५ गते संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको थियो । यसपछि सो समितिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत देशभरका सबै स्थानीय तहलाई आफ्नो पालिकाभित्र रहेका सहकारीको विवरणमा माग्यो । 

यसबारे संघीय मामिला मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा पत्राचार गरेर समितिलाई सहकारीको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दियो । तर, हालसम्म ७५३ स्थानीयमध्ये २०४ स्थानीय तहले मात्र विवरण दिएका छन् । बाँकी ५४९ स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सहकारीको विवरण उपलब्ध गराएका छैनन् । बारम्बार विवरण माग्दा पनि ५४९ स्थानीय तहले छानबिन समितिलाई टेरेनन् । 

संघीय मामिला मन्त्रालयले पटक पटक स्थानीय तहलाई सहकारीको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन पनि दिँदै आएको छ । तर, ती स्थानीय तहले समितिको आग्रहलाई पत्याएनन् । उनीहरुले विवरण नपठाएपछि फेरि समितिले संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहसँग विवरण मागेको छ । समितिको कार्यावधि पनि आउँदो असोज ५ गते सकिँदै छ । 

समय सकिन लाग्दा पनि विवरण नआएपछि समितिलाई संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर सहकारीको विवरण उपलब्ध गराउन समन्वय गरी दिन आग्रह गरेको छ । 

• याे पनि :  सहकारी प्रकरण : संसदीय छानबिन समितिलाई टेरेनन् स्थानीय तहले, मन्त्रालयले दियो यस्तो निर्देशन 

‘नेपालमा सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालनमा समस्या देखिएको र सहकारी बचतकर्ताहरूको बचत रकम हिनामिना, अपचलन र अनुचित लेनदेन भएका कारण बचतको सुरक्षा हुन समेत नसकेको भन्ने विषयमा संसदमा पटक–पटक आवाज उठी सो सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन दिन २०८१ जेठ १५ गते संघीय संसद प्रतिनिधि सभाले संसदीय छानबिन समिति गठन भएको व्यहोरा यहाँलाई अवगत नै छ,’ समितिले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, समितिलाई प्राप्त कार्यादेश बमोजिम समितिको अध्ययन, अनुसन्धान एवम् प्रतिवेदन लेखन प्रयोजनार्थ देशभरका सहकारी संस्थाहरूको वास्तविक चित्र प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले तीनवटै तहका नियामक निकायबाट सहकारी संस्थाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने सिलसिलामा मुलुकभरका ७५३ वटा स्थानीय पालिका (२९३ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका) हरूमध्ये हालसम्म २०४ वटा स्थानीय पालिकाहरूबाट मात्र google Form मार्फत् विवरण प्राप्त हुन आएको हुँदा अन्य स्थानीय पालिकाहरूबाट पनि यसैसाथ संलग्न google Form मार्फत् यस समितिमा विवरण उपलब्ध हुने व्यवस्थाको लागि तहाँ मन्त्रालयबाट आवश्यक समन्वय हुन समितिबाट स्वीकृत google Form को Link र google Form मार्फत् विवरण उपलब्ध गराउने स्थानीय पालिकाहरूको नामावली यसैसाथ पठाइएको व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’