नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सहितको नेपालको संविधान अवलम्वन गरेसंगै शासन व्यवस्थामा नतिजामूखी रूपान्तरण ल्याउने, अधिकार,  शक्ति,  सरकार र सत्ताको विकेन्द्रीकरण गर्ने र सेवा प्रवाहमा नागरिक केन्द्रीत गुणस्तरीय सुधार ल्याउने वाचा गरिएको थियो । तर वास्तविकता यो आदर्शबाट धेरै टाढा रहेको छ, किनकि प्याट्रोन- क्लाइन्ट(संरक्षक-ग्राहक) सञ्जालले प्रेरित प्रणालीगत भ्रष्टाचारले यी उद्देश्यहरूलाई विफल पारेको छ ।

यी अनौपचारिक सञ्जालहरूले राजनीतिक वफादारीलाई योग्यता र जवाफदेहिताभन्दा माथि राखेर सार्वजनिक प्रशासनलाई गम्भीर रूपमा कमजोर पारेका छन्, जसले गर्दा पारदर्शिता, कार्यसम्पादन क्षमता, जवाफदेहिता र जनविश्वासमा भारी गिरावट आएको छ ।

संरक्षक-ग्राहक सञ्जालको गहिरो रूपमा जरा गाडिएको अभ्यास एवं संस्कार शासनका सबै आयाम र तहमा फैलिएको छ । अपवादको रुपमा लोक सेवा आयोगवाट नियूक्त हुने पदहरु वाहेक प्रशासकीय नियुक्तिहरू प्रायः Meritocracy का आधारमा (योग्यता) भन्दा पनि राजनीतिक दलगत अमुक नेता र नेतृत्व प्रति भत्तिभाव दर्शाएको आधारमा नियुक्ति हुने/ गर्ने मानक स्थापित भएको र निज (नियूक्तिदाता) प्रति मात्र चाकडी र अहोभाव देखाए पुग्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ,  जसले व्यापक भ्रष्टाचार, अनियमिता र शासन व्यवस्थामा जवाफदेहिताको अभावलाई प्रशय दिएको छ ।

यसले संघीय शासन प्रणालीमा अपेक्षित पारदर्शिता, कुशलता र सेवाग्राही मैत्री जवाफदेहीता हासिल  गर्न कठिन प्रायः बनाएको छ ।

सैद्धान्तिक ढाँचा

सिद्धान्तका हिसावले प्याट्रोन-काल्लाइन्ट मोडलमा कर्मचारीहरूले सार्वजनिक सेवाभन्दा राजनीतिक निष्ठालाई प्राथमिकता दिन्छन् आफूलाई संरक्षण गर्ने दल र दल विशेष अमुक नेता प्रति मात्र जवाफदेही हुने भएकोले परिणामतः खराव सेवा प्रवाह,  सेवाग्राही प्रति उत्तरदायी विहिन,  र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन्छ भनिन्छ । संक्षेपमा यो मालिक प्रति मात्र जवाफदेही हुने प्रणाली हो भन्न सकिन्छ ।

यसको विपरीत प्रिन्सिपल-एजेन्ट (Principal-Agent) सिद्धान्तमा जनप्रतिनिधि तथा सरकारका प्राथामिकतलाई केन्द्रमा राखि जनप्रतिनिधि (निर्वाचित) प्रति जनउत्तरदायी भई सेवा प्रवाह गर्दछन् । तसर्थ यो सिद्धान्त प्याट्रोन-क्लाइन्ट सिद्धान्त भन्दा बढी प्रगतिशिल मानिन्छ ।

जनप्रतिनिधिहरू, जसले जनताको चासोहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन्,  कर्मचारीहरु जनताको सरकार, जनचासो र जवाफदेहितामा जोड दिन्छन् । तर,  नेपालमा यस सिद्धान्तको कमजोर कार्यान्वयन र नाम मात्रको अनुगमन मूल्याकंन तथा निरीक्षण संयन्त्रले यस मोडलको प्रभावकारितालाई समाप्त प्रायः गरि दिएको छ ।

केही अपवादलाई छोडेर आमरुपमा यहाँ सार्वजनिक प्रशासनिक अधिकारीहरु/कर्मचारीहरू आफ्नो नीजि लाभहानि र स्वार्थमा वा राजनीतिक संरक्षकहरू(मालिक) को स्वार्थ र सरोकारलाई केन्द्रमा राखेर उनीहरुको व्यक्तिगत हित र नीजि स्वार्थको परिपूर्तिका लागि काम गर्छन् । परिणामतः व्यवहारमा प्याट्रोन- काल्लाइन्ट ढाँचा वमोजिम नै सार्वजनिक प्रशासन संचालन भईरहेको प्रतित हुन्छ । अतः यसले सिंगो राज्य, प्रणाली, शासन व्यवस्था र जनविश्वासमा चरम स्खलन ल्याएको छ ।

सार्वजनिक प्रशासन र भ्रष्टाचार

सार्वजनिक लेखा समितिसहित संसदीय समितिहरु, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार) र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायत अनुगमन निकायहरूको उपस्थिति भए पनि सार्वजनिक प्रशासनमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । यो समस्या कर्मचारीहरूको काम कारबाहीसम्म सीमित छैन; बरु, यो राजनीतिक व्यक्तिहरू, बिचौलिया र व्यापारिक/व्यवसायिक स्वार्थहरूको मिलेमतोमा झाँगिएको देखिन्छ । यी सम्बन्धहरूले भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न असम्भवजस्तै बनाएका छन्, किनकि राजनीतिक स्वार्थले/ समूह समर्थनले प्राय: भ्रष्ट गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनवाट संरक्षण प्रदान गर्दछ ।

यस संरक्षक-ग्राहक सम्बन्धको एउटा ज्वलन्त उदाहरण मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालको भ्रष्टाचार जन्य प्रकरणमा संलग्नता हो, जसले सार्वजनिक प्रशासनमा भ्रष्टाचारका जराहरु कुन हदसम्म प्रशासनमा फैलिएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्दछ । भ्रष्टाचार काण्डहरूले सार्वजनिक प्रशासन कत्तिको आक्रान्त भएको छ भन्ने कुरा उजागर गरेको छ ।

" अख्तियारले अर्यालविरुद्ध ३८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम जरिबाना र कैद सजाय माग गरेको छ । उनी अन्य मुद्दामा पनि जोडिएका छन् । टेरामक्स प्रणाली खरिद, नेपाल टेलिकम बिलिङ प्रणाली, मन्त्रालयअन्तर्गतका केही निकायका प्रमुख नियुक्तिका बेला तिनलाई फाइदा पुग्ने गरी मापदण्ड संशोधनलगायतका मुद्दामा पनि उनी मुछिएका छन् ।

निजामती प्रशासन ‘स्थायी सरकार हो । कानुनले गर्न नहुने काममा तिनले नेतृत्वलाई सजग गराउनुपर्नेमा तिनैको लहैलहैमा लागेर कर्मचारी नेतृत्वले काम गरेको देखिँदैछ । ( नागरिक दैनिक सम्पादकीय, भ्रष्टपथमा कर्मचारीतन्त्र- प्रकाशित: १२ असार २०८१)

अर्यालको भ्रष्टाचार प्रकरणले के संकेत गर्दछ भने उच्च स्तरको भ्रष्टाचार कर्मचारीहरूको नीजि गलत काम र भ्रष्टता मात्र होइन, यसलाई राजनीतिक समर्थन र सहजीकरणले सहज बनाएकोमा दुईमत छैन । वाइडबडी विमान सम्झौता, बालुवाटार जग्गा विवाद, गिरिबन्धु चिया बगान, र गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट प्रकरण आदि प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन् जहाँ नीतिगत निर्णयको नाममा अर्बौं रकम दुरुपयोग भएको देखिन्छ, जसलाई मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति दिइएको थियो । यी घटनाहरूले राजनीतिक संरक्षण र प्रशासनिक मिलेमतोको संयोजनले कसरी भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने गर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्दछन् ।

मधेस प्रदेशमा भ्रष्टाचारको समस्या विशेषगरी व्यापक छ । केही घटनाहरूले यस समस्याको गहिराइलाई उजागर गर्छन् । उदाहरणका लागि, अख्तियारले सिरहा नवराजपुर गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वमोहनप्रसाद यादव,  उपाध्यक्ष शोभाकुमारी यादव,  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमरेन्द्र कुसियैत यादवसमेत १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्योन । मधेस प्रदेश सरकारको सांसद् अनुदानबाट रामजानकी दलित आधारभूत विद्यालय मझौरामा अधुरो काम पूरा गर्न प्राप्त रकम कामै नगरी हिनामिना गरेको अभियोगमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर भएको देखिन्छ ।

त्यसै गरी बागमती नगरपालिकामा र जलेश्वर नगरपालिकामा नदी किनाराका सामग्रीहरूको अवैध उत्खनन र निर्माण परियोजनामा वजेट दुरुपयोगसंग सम्वन्धित छन् । त्यस्तै नक्कली योजना र ठेकेदार खडा गरी राज्यकोषको दुरूपयोग गरेका अभियोगमा अख्तियारले धनुषाको सहिदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सावनकुमार चौधरीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । तसर्थ यी केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन भ्रटाचार जन्य क्रियाकलापहरु अन्य तह तथा पालिकाहरमा पनि उत्तिकै मौलाइरहेको देखिन्छ ।

नागरिक दैनिकका अनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा मधेस प्रदेशका १३६ मध्ये १३४ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गरेको छ । आव २०७९/८० मा यी १३४ स्थानीय तहको बेरुजु ९ अर्ब २९ करोड ५४ लाख रूपैयाँ भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अघिल्लो आवसम्म यी स्थानीय तहको बेरुजु ५६ अर्ब ५५ करोड ७ लाख रूपैयाँ थियो । आव २०७९/८० को समेत गरी मधेस प्रदेशका स्थानीय तहको कुल बेरुजु ६५ अर्ब ८४ करोड ६१ लाख रूपैयाँ पुगेको छ (नागरिक दैनिक- भ्रष्टाचारको भासमा मधेस-जनप्रतिनिधि र कर्मचारी नै नियम मिचुवा-बेरुजुको चाङ- प्रकाशित: १४ असार २०८१,०६:४४ शुक्रबार) अझ दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था के छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालय अन्तरगत रहेका एवं

प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेका निकायहरु,  जस्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग,  राजस्व अनुसन्धान विभाग, लगानी वोर्ड र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग समेत पनि प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न असफल देखिएका छन् । सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तिनको सम्पादन शैली प्रति गहिरो असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यस्ता निकायहरुवाट प्रदान गरिने सेवाहरु प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय नहुने हो भने यस्ता विभागहरूको स्थापनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ  भनी टिप्पणी गरे (सुभाष भट्ट, नयाँ पत्रिका, २३ भदौ २०८१) । यी केही प्रतिनिधिमूलक घटनाले हाम्रो  समग्र सार्वजनिक प्रशासनको अवस्था तथा सुशासनको स्थिति समेतलाई चित्रण गर्दछ ।

प्रिन्सिपल एजेन्ट(Principal-Agent) मोडलको असफलता 

नेपालमा जवाफदेहिता संकटको अर्को कारक तत्व प्रिन्सिपल एजेन्ट (प्रधान-प्रतिनिधि) मोडलको असफलता हो, प्याट्रोन-क्लाइन्ट(Patron-Client) मोडल भन्दा प्रिन्सिपल एजेन्ट(Principal-Agent)  मोडल प्रभावकारी मानिन्छ । जुन निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु (प्रधान) ले कर्मचारीहरू (प्रतिनिधिहरू)लाई जनताका लागि सेवा उपलब्ध गराउन उत्तरदायी बनाउने सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा राखिन्छ ।

दुर्भाग्यवश, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरूबीचको सम्बन्ध चरम राजनीतिकरणले गम्भीर रूपमा कमजोर भएको छ, फलस्वरुप कर्मचारीहरू प्राय: आफूले सेवा दिनुपर्ने जनतालाई भन्दा राजनीतिक संरक्षकहरूप्रति बढी वफादार रहेको देखिन्छ ।

यो वफादारीले सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारीता ल्याउनुको सट्टा भ्रष्टाचार गर्न सहज वातावरण तयार भएको अवस्था छ । अझ भन्ने हो भने यो मोडेलले नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारको लागि उपयूक्त नेक्सस तयार पारेको देखिन्छ । जहाँ राजनीतिक पहुँच र आडमा भ्रष्टाचार, अनियमिता र कुशासन मौलाएको छ ।

लोकसेवा आयोगले केही क्षेत्रहरूमा योग्यतामा-आधारित कर्मचारी भर्ती प्रणाली कायम राख्न सफल भए पनि, सार्वजनिक संस्थानहरु, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार अन्तर्गत राजनैतिक नियूक्ति हुने क्षेत्रहरु र संवैधानिक निकायहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप व्यापक छ,  यसले भ्रष्टाचार, वेतिथि र कुशासनलाई थप गहिरो बनाएको छ, विशेष गरी सार्वजनिक खरिद,  ठेग्गापट्टा, ठूला आयोजना, पूर्वाधार निमार्ण आदी र रणनीतिक पदहरूमा नियुक्ति हुने/ गरिने क्षेत्रमा । जहाँ प्याट्रोन-क्लाइन्ट सम्बन्धहरूका जरा सार्वजनिक प्रशासन र शासन प्रणालीमा गहिरो गरी अझै पनि व्यापक झागिंएका छन् ।

जवाफदेहिताको संकट

नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार) र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागजस्ता थुप्रै अनुगमन र अनुसन्धान संस्थाहरूको उपस्थिति भए तापनि, यी निकायहरूमा भएको चरम राजनीतिकरणले औपचारिक वाच डगको भूमिकामा मात्र सिमित गरिदिएको छ । यी निकायहरुलाई हस्तक्षेप विना स्वतन्त्रापूर्वक आफनो कार्य सम्पादन गर्न कठिन छ । राजनीतिक हस्तक्षेप र स्रोतहरूको अभावले यी संस्थाहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्न गाह्रो बनाएको छ ।

साथै, यी संस्थाहरूको नेतृत्वमा राजनीतिक हस्तक्षेपले भ्रष्टाचारका घटनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन असमर्थ बनाउँछ । अन्तत, कर्मचारी र जनताबीचको दूरीले समस्यालाई अझ बढाएको छ । नेपाली नागरिकहरू प्राय: प्रशासनिक ढिलासुस्ती, असक्षमता र भ्रष्टाचारको चक्र व्यूहमा फसाइएका छन्,  जहाँ आधारभूत सेवाहरूको लागि पनि घूस आवश्यक हुन्छ । यो व्यापक घूसखोरी यति सामान्य भएको छ कि घुस विना सरकारी काम सम्पन्न हुदैन भन्ने जनगुनासो तिव्र छ ।

नागरिकको काम त टाढाको विषय भयो जवकि सांसद वीरेंद्र महतोले आफ्नो छोराको प्रमाणपत्र लिन बिचौलियालाई पैसा वुझाएर लिन वाध्य भएको कुरा सदमा वोल्दै स्वीकार गर्नुले पनि यस्ता अभ्यासहरूको जरा गहिरो रहेको स्पष्ट संकेत गर्दछ । 

राजनीति, दल, सरकार, सरकारी कार्यालयहरु, सरकारी संघ/संस्था तथा निकायहरुमा जनविश्वास तिव्ररुपमा ओह्रालो लाग्ने क्रममा रहेको कुरा घाम जत्तिकै छर्लगं देखिन्छ । प्राय आम नगरिकहरु सकभर सरकारी कार्यालय सेवाको लागि जानु नपरोस् भन्ने कामना गर्ने गरेको पाइन्छ यति सम्मकि सरकारी कार्यालयमा धाउनु भनेको कुन जुनिको पाप गरिएछ भन्ने सम्म्म सुनिन्छ ।

अन्तत नेपालको संविधानको धारा ५१(ख)४ ले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निश्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमूक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक वनाउदै राज्यवाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहूँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने व्यवस्थाको प्रतिकूल हुनु आफैमा संवैधानिक प्रावधानको वर्खिलाप समेत हुन जान्छ । 

आगामी बाटो

नेपालको संघीय प्रणालीमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई समाधान गर्न विभिन्न तहमा महत्त्वपूर्ण सुधारहरू आवश्यक छन् । भ्रष्टाचार विरोधी सुशासन जन्य कानूनहरूलाई सशक्त बनाउन र कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न कानुनी ढाँचालाई सुदृढ बनाउनु अत्यावश्यक छ । कठोर साथ साथै कानूनत वाध्यकारी कार्यान्वयन संयन्त्रहरू बिना, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कहिल्यै प्राप्त हुने छैन ।

सरकारले नतिजामा आधारित व्यवस्थापन (RBM) सिद्धान्तहरूमा आधारित अनुगमन र मूल्यांकन प्रणालीहरू (Monitoring & Evaluation ) पनि विकास गर्नुपर्छ । कार्य सम्पादनमा आधारित (Performance Based ) पुरस्कार तथा दण्डहरू लागू गर्नुको साथै सरकारले पारदर्शिता र नैतिक आचरणको संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्न जरुरी छ । यसका लागि कानूनत वाध्यकारी कठोर संस्थागत संयन्त्रहरू विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी हुन्छ ।

प्रमाणमा आधारित निर्णय-निर्माण प्रकृयालाई (Evidence Based Decision making Process) कार्यान्वयन गर्दा जवाफदेहिता बढ्ने कुराको सुनिश्चितता अभिवृद्धि हुने,  जसले गर्दा नीति नियमहरु अनुमानयोग्य(Predictable), वस्तुगत(Objective) हुनुको साथै राष्टिय योजनाहरु जनताका आवश्यकताहरूसँग मेल खाने, कार्यान्यन गर्न योग्य हुने र योजनाहरु वीस लिष्टको (Wish List) हुनु सट्टा तथ्य र र तथ्याङ्कमा आधारित नतिजामूखि हुने सुनिश्चित गर्दछ ।

राज्यका सम्पूर्ण निकायहरुमा योग्यतामा आधारित (Merit-Based) कर्मचारी भर्ना नीति आवश्यक छ । जबकि लोक सेवा आयोगले केही हदसम्म यस सन्दर्भमा आफनो जिम्वेवारी वहन गरेको देखिन्छ ।

राज्यका खास गरेर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहतका राजनीतिक रुपमा नियूक्त हुने पदहरु, सार्वजनिक संस्थानहरु, करारमा नियूक्त गरीने पदहरु लगाएत संवैधानिक तथा कुटनीतिक निकायहरुमा योग्यतामा आधारितविहीन राजनीति तथा दलीयकरणका नियुक्तिहरुले आम नागरिकमा व्यवस्था प्रतिनै घृणा फैल्याइरहेको देखिन्छ। जसले सार्वजनिक प्रशासनलाई नतिजामा आधारित नागरिक एवं सेवाग्राही मैत्री उत्तरदायी प्रणाली विकासको प्रमुख वाधकको रुपमा खडा गरेको छ । यसले गर्दा सार्वजनिक प्रशासन सेवालाई व्यवसायिक सट्टा व्यापारिक वनाउँदै लगेको देखिन्छ । तसर्थ योग्यतामा आधारित भर्ना नीति अवलम्वन गर्नु सार्वजनिक प्रशासन सुधारको अनिवार्य शर्त हो ।

वजारको महंगी (Inflation) समेतलाई ध्यानमा राखि कर्मचारीको तलवमानलाई नियमित रुपमा रिभ्यू गरी देशको आर्थिक-सामाजिक हैसित अनुरुप गुणस्तरीय जीवन निर्वाह गर्न सक्ने गरी प्रदान गरिनु जरुरी छ । साथै नतिजामुखी कार्यसम्पादनको आधारमा वृद्धि विकास र थप तलव सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने उत्प्रेरणामूलक पद्धति ( Provision of Incentives) अवलम्वन गरिनु पर्दछ ।

भ्रष्टाचार विरोधी सुन्य सहनशिलताको संस्कृति (Zero Tolerance) लाई उत्थान र विकास गर्न, कर्मचारीतन्त्र भित्र नैतिकता र मूल्य-आधारित प्रणालीको प्रवर्द्धन अनिवार्य छ । आत्म अनुशासन, सदाचार, नैतिकता र इमान्दारिता अभिवृद्धि गर्ने तालिम कार्यक्रमहरू, साथै नैतिकता तथा सदाचारमा आधारित कर्मचारी मूल्याकन प्रणालीको विकास अनिवार्य भइसकेको छ ।

त्यसैगरी नागरिकहलाई सम्वन्धित कर्मचारीको आचरण,  कार्य सम्पादन,  सेवा प्रवाहको अवस्था, अनियमिता आदी विषयहरुमा तत्काल रिपोर्ट गर्न सक्ने र सोका आधारमा सेवा प्रवाह गर्ने प्रणाली विकास गर्न प्रभावकारी पृष्ठपोषण र गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्रहरू(Feedback and Grievance Mechanisms) लागू गर्नु पर्छ ।

भ्रष्टार, अनैतिकता, गैरव्यावसायिक आचारण आदिलाई सामाजिक रुपमा समेत अस्विकृत गर्ने सामाजिक सस्कृतिको विकास अनिवार्य छ । यसका लागि समाजको विभिन्न तहमा नियमितरुपमा यस्ता सामाजिक सचेतनता अभियानहरु संचालन गर्न जरुरी छ । यसलाई सरकारको तहवाट साथै नागरिक स्वयको तर्फवाट पनि भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापमा संलग्न भएको कानूनत प्रमाणित भएमा जो कोहि विरुद्ध सामाजिक वहिष्करण कार्यक्रम संचालन गरिनु उपयुक्त हुन्छ । यस प्रकारका अभियानहरु संचालन गर्दा भ्रष्टाचार विरोधी शुन्य सहनशिलता संस्कृतिलाई सुदृढ गर्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक पदमा नियुक्त पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्तिलाई नियमित रुपमा अनुगमन, मूल्याकन र परीक्षण गरी यसलाई निजको कार्यसम्पादन मापन तथा वृद्धि विकासको आधारभूत मापदण्डको रुपमा विकास गरिनु जरुरी छ । यदि असोभाविक र गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएमा अक्षम्य अपराधमा कसुर गरेसरह तत्काल कानुनको दायरमा ल्याउने र सामाजिक वहिष्करण गर्ने प्रकृया थालनी गरिनु पर्दछ । यस सन्दर्भमा सार्वजनिक-सामाजिक लेखा परीक्षण (public audits), जिवनस्तर हैसियत परिक्षण (Lifestyle audits) आदिलाई निजको सम्पत्ति आर्जनको परीक्षण सूचक वनाउन सकिने हुन्छ ।

अर्कोतर्फ, सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीचको सहकार्यलाई समावेश गर्ने जवाफदेही साझेदारी शासनको अन्वेषण (accountable partnership governance) अति अनिवार्य छ । जसले जवाफदेहिता सुधार्न नयाँ रणनीतिहरू प्रदान गर्न सक्छ । त्यसै गरी अन्य ग्राहक-केन्द्रित तथा क्रमिक आपूर्ति (customer-centricity and iterative delivery) तथा एजाइल सर्भिस डेलीभरी (Agile Service Delivery) जस्ता सेवा प्रदान गर्ने सिद्धान्तहरूको अनुसन्धानले पनि सार्वजनिक प्रशासनलाई सुदृढ पार्न नवीन समाधानहरू (Innovative Ideas) दिन सक्ने सम्भावना हुन सक्छ । तसर्थ त्यता तर्फ आगामी दिनमा अध्यन अनुसन्धान केन्द्रित गरिनु पर्दछ ।

शासनमा नैतिक नेतृत्वको प्रभाव र संस्थागत अखण्डतामा यसका सकारात्मक परिणामहरूको अध्ययन गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । साथै, सार्वजनिक निकायहरु भित्र नवीनता र अनुकूलनशीलताबारे नियमित अध्यन-अनुसन्धानले नयाँ शासन चुनौतीहरूको सामना गर्न र भ्रष्टाचारको निरन्तरता रोक्न प्रभावकारी रणनीतिहरू पहिल्याउन सक्दछ । यसको लागि राज्यले प्रभावकारी संयन्त्रहरुको माध्यमवाट अध्यन-अनुसन्धान गर्ने र अध्यन-अनुसन्धानवाट आएको निश्कर्षलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने संस्कृतिको विकास गर्नका लागि विश्विद्यालयहरु संग सहकार्य गरी अनुसन्धानमा आधारित नतिजामुखी सार्वजनिक प्रशासनको अवधारणा अवलम्वन गर्नु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो ।

अतः नेपालको संघीय निजामती सेवा कानुनका कमीहरू सम्बोधन गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ ।  तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारले पेश गरेको सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यववस्था गर्न वनेको विधेयकका दफालाई सुशासन, पारदर्शीता र जवाफदेहीतालाई प्रर्वद्धन गर्ने गरी एवं नागरिक तथा सेवाग्राही मैत्री नतिजामूखी सार्वजनिक प्रशासनलाई सुनिनिश्चत गर्नका लागि आवश्यक सशोधन र परिमार्जनसहित तत्काल पारित गरिनु वाञ्छनिय हुन्छ । 

निश्चय नै यस विधेयकमा रहेको प्रदेश स्वायत्तता र स्थानीय नियन्त्रणका लागि विशेष प्रावधानहरूले संघीय शासन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र स्थानीय स्तरमा भ्रष्टाचार घटाउन मद्दत पुर्याउनेछ ।

निष्कर्ष

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मार्फत जनताको घर दैलोमा नै सार्वजननिक सेवालाई पुरयाउने उदेश्य रहेको भए पनि सार्वजनकि सेवा प्रणालीमा जनताले महशुस गर्ने तहमा परिवर्तन नआएकोले समग्र व्यवस्था प्रति नै अविश्वास सृजना भइरहेको छ । यसका लागि सार्वजनिक प्रशासनमा व्यापक सुधारको खाँचो देखिन्छ । कठोर तथा वाध्यकारी नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, नैतिक निष्ठा सहितको नतिजामुखी नेतृत्वको विकास र प्रोत्सहान, सवल अनुगमन मूल्याकन संयन्त्र र भ्रष्टाचार विरोधी शुन्य सहनशिलताको विकासका लागि भष्टाचारको सामजिक वहिष्करण गर्ने संस्कृति अविलम्व आत्मसात गर्नु जरुरी छ ।

सरकाले यी सुधारहरू मार्फत प्यट्रोन-क्लाइन्ट सम्बन्धहरू भत्काएर सार्वजनिक प्रशासनको अखण्डता, पारदर्शिता र निष्पक्षतासहित नागरिक एवं सेवाग्राही मैत्री नतिजामूलक गुणस्तरीय सेवाहरू उपलब्ध गराउन सक्षम हुनेछ । भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासहरूमा आम नागरिक तथा सार्वजनिक सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्दै सरकारका तथा सार्वजनिक प्रशासनिक निकायहरुमा आम जनविश्वास पुनःस्थापना गर्ने कठिन प्रक्रियाको सुरुवात गर्न अब कुनै पनि वाहानामा ढिलो गरिनुहुन्न । यो कठिन प्रकृया भए पनि असम्भव भने पक्कै छैन/होइन ।