काठमाडौँ । सहकारीको रकम ठगीबारे छानविन गर्न गठित संसदीय समितिले सहकारी नियमनका नाममा स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार खोस्न प्रस्ताव गरेको पाइएको छ । 

सरकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी संसदीय छानविन विशेष समितिले सोमबार प्रतिनिधिसभामा बुझाएको २ हजार पृष्ठ भन्दा लामो प्रतिवेदनमा संविधानको अनुसूचीले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार खोस्न प्रस्ताव गरेको हो । 

संविधानको अनुसूची८ मा सहकारीको एकल अधिकार स्थानीय तहमा छ  भने अनुसूची ९ मा सहकारी सम्बन्धी अधिकार संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा पनि पर्छ । यो अधिकार प्रयोग गरेर हाल स्थानीय तहहरुले सहकारीको दर्ता र नियमन गरिरहेका छन् । 

तर समितिले भने स्थानीय तहले उपभोग गर्दै आएको नियमनको अधिकार खोसेर संघीय स्तरमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

समितिको सुझाव तथा सिफारिस सम्बन्धी खण्डको बुँदा नम्बर ८ मा भनिएको छ– 

संविधानको अनुसूची ५, (६) र (९) समेतका आधारमा नियमन र मापदण्ड संघले बनाउने र प्रदेश र स्थानीय तहले दर्ता तथा अभिलेख र सुशासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनतर्फ पहल गर्ने र नियमनलाई पुनर्विभाजन र पुर्नव्यवस्थित गरी नियमनको अधिकार संघीयस्तरमा स्थापना हुने प्राधिकरणलाई प्रदान गरिनुपर्ने ।

यो बुँदामा उल्लेख भएको प्राधिकरण भनेको राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण हो । 

समितिले सहकारीको नियमन गर्नका लागि सहकारी प्राधिकरण गठन गर्ने, र यो गठन भएपछि  सहकारी विभाग र राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड खारेज गर्ने प्स्ताव गरेको छ । 

यो प्राधिकरणलाई नै स्थानीय तहले हाल कानुन बनाएर उपयोग गर्दै आएको सहकारकिो नियमनको कामलाई खोसेरसंघीय तहमा गठन हुने प्राधिकरणलाई नै दिन सुझाव दिइएको छ । 

नियमनबाहेकको दर्ता र अभिलेखिकरणको काम भने स्थानीय तहले नै गर्ने व्यवस्था गर्न समितिको सुझाव छ । 

र, याे पनि...

ओपी अध्ययनः सहकारीको ऋण खाएर भाग्नेको सम्पत्ति स्थानीय सरकारले नै गर्न सक्छ लिलाम