स्थानीय तहलाई संवैधानिक मान्यता दिएर बनाइएको संविधान जारी भएको ९ वर्ष पूरा भएको छ । पहिलोपटक संघीयतालाई ग्रहण गरेको संविधानले संघीयताका ३ वटा आयामलाई आत्मसाथ गरेको देखिन्छ । जसमा राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक संघीयता छ । 

स्थानीय तहहरुले पाएको राजनीतिक अधिकार आवधिक निर्वाचनमार्फत पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा छ । बित्तीय संघीयता पनि कार्यान्वयनको उपल्लो चरणमा छ  । किनकी स्थानीय तहहरु आफैँ बजेट बनाउने र खर्च गर्ने ल्याकत राख्छन् । यद्यपि, बजेट निर्माणमा संविधानले उल्टो बाटो समाएको भने अवस्य हो । पहिलो स्थानीय, त्यसपछि प्रदेश र अन्तिममा संघीय सरकारले बजेट ल्याउनुपर्नेमा हाल त्यसको ठीक उल्टो विधिले गर्दा अन्तिममा बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यतामा रहेका स्थानीय तहहरु योजना तर्जुमा र बजेट व्यवस्थापनमा सधै अलमलमा जस्तो देखिन्छन् । 

प्रशासनिक संघीयता भने स्थानीय तहले अनुभुत नै गर्न पाएका छैनन् । प्रशासनिक नेतृत्व संघीय सरकारको खटनपटनमा हुने, मनलागेको बेला सरुवा गरिदिने घिनलाग्दो यथार्थ व्यहोर्नुपरेको छ । संघले स्थानीय तहमा  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने व्यवस्था नै खारेज हुनुपर्छ । संघ र प्रदेशमा निजामति हैसियतका कर्मचारी हुने तर स्थानीय तहका कर्मचारीले निजामतिको हैसियतसमेत नपाउने जस्ता संविधानका प्रावधानले स्थानीय तहमा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा सकस छ । स्थानीय तहका लागि निजामति सेवा सम्वन्धि कानुन नबनाइनु, स्थानीय सेवाका कर्मचारीका लागि सेवा, सुविधा तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम संचालन नगर्ने तर बढुवा र वृत्तिविकासका लागि निजामति सेवा सरहको मापदण्ड लागू गर्नेजस्ता रवैयाका कारण स्थानीय सेवाका कर्मचारीमाथि अन्याय होइन, अत्याचार नै भइरहेको छ । 

अहिले संविधान संशोधनको बहस घनिभूत रुपमा उठिरहेको छ । सबै राजनीतिक दल संविधान संशोधनका लागि तयार देखिन्छन् । तर, उनीहरुका स्वार्थ र एजेण्डा फरक छन् । संविधान दिवसका दिन प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन आवश्यक छ भनिसकेका छन् । स्थानीय तहको हकमा पनि संविधान संशोधन जरुरी देखिन्छ ।

संघ र प्रदेशको शासकीय स्वरुपमा जनताले चुनेका प्रतिनिधिमध्येबाट कार्यपालिका र व्यवस्थापिका प्रमुखहरु बेग्लावेग्लै व्यक्ति रहने प्रावधान छ । तर, स्थानीय तहको प्रमुख र अध्यक्ष नै कार्यपालिका र सभा (स्थानीय सभाले व्यवस्थापकीय भूमिका निर्वाह गर्छ) दुवैको अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । यो प्रावधान स्थानीय शासन प्रणालीमा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित छ ।  

स्थानीय तहको अध्यक्ष/प्रमुख र उपाध्यक्ष/उपप्रमुख जनअनुमोदनका हिसावले बरावरी हैसियतका हुन् । तर कानुन र संविधानले प्रमुख या अध्यक्ष एक्लैलाई सभा र कार्यपालिकाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्साको अधिकार, जिम्मेवारी र जवाफदेही बनाएको छ । जसका कारण उपाध्यक्ष र उपप्रमुख सभा र कार्यपालिकामा भूमिकाबिहीन हुने अवस्था छ । यसको अन्त्य गर्नका लागि पनि स्थानीय कार्यपालिका प्रमुखमा अध्यक्ष या प्रमुख र स्थानीय सभामा उपाध्यक्ष या उपप्रमुखलाई संवैधानिक रुपमै जिम्मेवारी दिनुपर्छ । प्रमुख या अध्यक्षलाई कार्यपालिकामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी अधिकार, जिम्मेवारी र जवाफदेही बनाउनुपर्छ । स्थानीय सभामा भने यो अधिकार उपप्रमुख या उपाध्यक्षमा हुनुपर्छ । कार्यवाहक दिने सवालमा सम्वन्धित सभा र कार्यपालिका प्रमुखले तोकेको वडाअध्यक्षले पाउने गरी संवैधानिक प्रावधान गरिनुपर्छ ।

अध्यक्ष/प्रमुख र उपाध्यक्ष/उपप्रमुखमध्ये एकजना कार्यपालिका र अर्कोजना सभाको अध्यक्ष हुनेगरी संवैधानिक व्यवस्था गर्न सकेको दिनमात्र स्थानीय तहमा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अक्षरसः पालना भइ स्वार्थ र शक्तिको टकरावको अन्त्य हुनेछ । 

संविधानले स्थानीय तहको शासन व्यवस्थाको निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय कार्यपालिकालाई सुम्पिएको छ । तर, राजनीतिक स्वार्थ या विविध कारणले स्थानीय गाउँ या नगरसभा बस्न नसक्ने अवस्थामा स्थानीय कार्यपालिकालाई अध्यादेश ल्याउनबाट बञ्चित गरिएको छ । सरकारको दर्जा दिइसकेपछि स्थानीय सभा बस्न नसकेको अवस्थामा स्थानीय कार्यपालिकालाई अध्यादेशमार्फत बजेटसहित अन्य कानुनहरु अध्यादेशमार्फत ल्याउन सक्ने कानुनी बाटो खोल्नुपर्छ । 

संघीय र प्रदेश सरकारहरुले स्वीकृत गरेको कार्यविभाजन नियमावली र कार्यसम्पादन नियमावलीका विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर संविधानले नै सरकारको दर्जा दिएको स्थानीय सरकार अर्थात स्थानीय कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेको यस्तो नियमावलीमाथि अदालतमा बकाइदा प्रश्न उठाउन पाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो स्थानीय तहमाथिको बेइमानी हो । संविधानमा भएका यी र यस्ता खाले समस्यामा संशोधनमार्फत समाधान गरेको दिन विश्वमै सम्भवत स्थानीय तहलाई सबैखाले अधिकार दिइएको संविधानको पूर्ण पालना र कार्यान्वयन भइ स्थानीय सरकारहरु बलियो बन्नेछन् । संविधान दिवस मनाइरहदा विधायिकीहरुको ध्यान यसतर्फ जान जरुरी छ ।