काठमाडौँ । सहकारी ठगी सम्वन्धमा छानविन गर्न बनेको संसदीय समितिले ५३ प्रतिशत भन्दा बढी स्थानीय तहमा रहेका सहकारीको बस्तुस्थिति नै नबुझी प्रतिवेदन तयार पारेको देखिएको छ ।
गोरखा मिडिया ग्रुुपमा लगानी गएका ६ वटा सहकारीमा बढी केन्द्रीत देखिएको यो समितिले देशभरका स्थानीय तहलाई सहकारीको विवरण, ऋण प्रवाह र निक्षेपको अवस्था, संकटग्रसत सहकारीको अवस्थालगायतको विवरण मागेर अध्ययन थालेको थियो ।
तर समितिले बीरगंज महानगरपालिकासहित ५३ प्रतिशत वढी स्थानीय तहको विवरण नै नआइ प्रतिवेदन बनाएर संसदमा पेश गरेको छ ।
सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयाेग सम्वन्धी विशेष छानिवन सिमितिले संसदले सरकारलाई बुझाएपछि हाल सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा छ ।
समितिले देशभरका ६ मध्ये ५ बटा महानगरपालिका र १४ मध्ये ६ वटा उपमहानगरपालिकाभित्रका सहकारीको अवस्था मात्रै अध्ययन गरेको देखिएको हो ।
इहटरी, घोराही, जतिपुरसिमरा, नेपालगंज, बुटवल र हेटौडा उपमहानगरपालिकाले मात्र समितिलाई सहकारीको तथ्यांक उपलव्ध गराएका छन् ।
अन्य उपमहानगरपालिकाले समितिले गरेको पटक पटकको ताकेता वेवास्ता गरेपछि ती पालिकाभित्रका सहकारीको वास्तविक अवस्था बिनै समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
समितिलाई १३८ वटा नगरपालिका र २०१ वटा गाउँपालिकाले मात्र आफ्नो पालिकाभित्रका सहकारीको वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी गराएका छन् ।
समितिले गुगल फाराममार्फत स्थानीय तहबाट सहकारीका विवरण मागेको थियो । समितिले छानविनका क्रमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत ४ पटकसम्म स्थानीय तहहरुलाई सहकारी सम्वन्धी विवरण उपलव्ध गराइदिन भनेको थियो ।
तर देशका ४७ प्रतिशत हाराहारी अर्थात ३५१ वटा स्थानीय तहले मात्र समितिलाई विवरण उपलव्ध गराएका हुन् । समितिले यी पालिकाको विवरणकै आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
यतिसम्म कि बागमती प्रदेशले समेत समितिलाई आफ्नो क्षेत्र भित्रका सहकारीको विवरण उपलव्ध नगराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
