काठमाडौँ । नेपालीमा एउटा उखान छ कही नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा । हाडिगाउँमा मात्र हुने जात्रा त दुर्लभ भयो, तर स्थानीय तहमा खटाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सवालमा पनि आजभोलि यही उक्ति सार्थक हुन थालेको छ । 

गत २५ भदौमा मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयले केही सहसचिवहरुको सरुवा भयो । जसमा एकजना हुन वीरेन्द्रदेव भारती  । 

सहसचिव तहका कर्मचारीलाई मन्त्रिपरिषदले सरुवा गर्छ । र सरुवामा परेकामध्ये भारतीलाई बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइयो । 

मन्त्रीपरिाष्दले सरुवा गरेर अधिकृतका रुपमा खटाइएका ती सहसचिव भने अहिले संघीय सरकार, स्थानीय  सरकार र न्यायालयको त्रिपक्षीय पेलाइमा परेका छन् । 

भारती सरुवाको पत्र लिएर जतिपुरसिमरा उपमहानगरमा उपस्थित हुनुअघि नै उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो, त्यो पनि अदालतको अवहेलनाका विषयमा । 

अदालतले प्रमुख प्रशासकीयका रुपमा हाजिर नै भइनसकेका भारतीलाई अदालतको अवहेलना गरेको विषयमा लिखित जवाफ दिन आइतवार आदेश नै जारी गरिसकेको छ भने सरुवा भएर खटाइएको पालिकाका प्रमुख राजन पौडेलले हाजिर गराउन नसक्ने भन्दै लामो पत्र बोकाएर फर्काइदिए । 

जागिर खाने सिलशिलामा सरुवा हुनु सामान्य हो । सरुवा भएको स्थानमा हाजिर गर्न जानु पनि सामान्य हो । तर गर्दै नगरेको गल्तीमा अदालमा लिखित जवाफ नै पठाउनुपर्ने अवस्था आउनुमा भने संघीय सरकार दोषी देखिएको छ । 

किन अदालत धाउनुपर्ने अवस्थामा पुगे भारती ? 

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवाको विवाद लामो समयदेखि जारी छ । 

सो पालिकामा हाल उर्मिला काफ्ले प्रमुख प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा कार्यरत छिन् । 

जतिपुरसिमराका मेयरले गत १० असारमा ल्याउन खोजेको बजेटमा बहुमत नगरसभा सदस्यले साथ नदिएर बहिष्कार गरे । तर मेयर पौडेलले नियमावलीमा रहेको व्यवस्थालाई टेक्दै तेस्रोपटक बोलाइएको नगरसभामा पनि गणपुरक संख्या नपुगे २५ प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए पनि गणपुरक मानिने कानुनी व्यवस्था टेकेर सभामार्फत बजेट ल्याइछाडे । मेयरको यो कदममा काफ्लेले साथ दिइन् । 

मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्लेसँग सिराएका जनप्रतिनिकिो जोडबलमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उनको सरुवा गरिदियो । 

तर सरुवाविरुद्ध काफ्ले अदालत पुगिन् ।  अदालतले उनको सरुवा कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएर हाल सो मुद्दा अदालतमा बिचाराधीन छ । 

अदालतमा मुद्दा चलिरहेकै बेला मन्त्रिपरिषद बैठकले जितपुरसिमरामा भारतीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा सरुवा गर्यो । 

यो सरुवालगत्तै जितपुरसिमरामा कार्यरत अधिकृत काफ्लेले सर्वोच्च अदालतमा मन्त्रिपरिषद र सरुवा भएका भारतीसमेतलाई विपक्षी बनाएर अवहेलना मुद्दा दायर गरिन् । 

त्यही मुद्दामा हिजो अर्थात आइतबार अदालतले लिखित जवाफ दिन भारती र मन्त्रीपरिषदका नाममा आदेश दियो । अदालतले आदेश दिएकै दिन जीतपुरसिमराका मेयरले समेत भारतीलाई सम्बोधन गरेर जितपुरसिमरामा प्रशासकीय अधिकृतसम्वन्धी विवाद अदालतमा बिचाराधीन रहेको र यस्तो अवस्थामा हाजिर गराउन नसकिने भन्दै मेयरले भारतीलाई पत्र थमाएका छन् । 

हेर्नुहोस् मेयरले भारतीलाई लेखेको पत्र 

यसरी सरुवा भएको स्थानमा जागिर खान जाने क्रममा एकजना सहसचिव स्तरका कर्मचारी संघीय सरकार, स्थानीय सरकार र न्यायालयको तेहेरो चेपुवामा परेका छन् ।