महोत्तरी । महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचारमा अग्रसर देखिएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो देखिएको हो ।

सम्झौताअनुसार नगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने रकममा समेत असुल नगरी ठेकेदारहरुलाई उन्मुक्ति दिइएको पाइएको छ । निगौल ठाकुर पोखरी र उल्लार, मलहनिया पोखरीको ठेक्का लगाउँदा ठेकेदार मानदेव मुखिया र नुरमाछा प्लान फर्मलाई  आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म मात्र १९ लाख ७९ हजार २७१ नगरपालिकाले असुल गर्न बाँकी छ । तर, दुवै ठेकेदार कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यतिमात्र हैन नगरको राजस्वमा नै गम्भीर असर पुर्‍याउने अन्य ठेकेदारहरुलाई पनि नगरले उन्मुक्ति दिएको तथ्यहरु फेला परेका छन् । विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुलाई त सामाजिक सचेतना प्रवाह गर्ने उद्देश्यले दिएको लाखाैँ रुपैयाँमा नियमविपरीत भुक्तानी दिएको देखिएको छ  ।

दलित पिछडा वर्ग विकास केन्द्र, जलेश्वर युवा कमिटी, समाज उथान कल्याण संघ, एमुना ट्रेनिङ्ग एण्ड कनसल्टेन्सी, उज्यालो समाज नेपाल, द हेल्पिङ्ग ह्यान्ड, रुपान्तरण मिडिया प्रा.लि. रुपान्तरण सहयोगी नेपाल, सामाजिक विकासका लागि युवा केन्द्र, हो एकसाथ हामी गर्न सक्छौँजस्ता दर्जनभन्दा बढी संस्थाहरुबाट विभिन्न तालिम तथा कार्यक्रमको नाममा नियमविपरीत  भुक्तानी दिएकोमध्ये ६ लाख ४६ हजार ५३२ रुपैयाँ त असुलउपर गर्न नै बाँकी छ ।

अझ कार्यक्रम संचालन गर्ने संस्थाहरुले के काम गरे भन्ने समेत खुल्न सकेको छैन । आफ्ना संस्थाहरुको बिजक जारी नगरी कार्यक्रममा भएका खर्च र भरपाई पेस गरेर मात्र भुक्तानी लिएको समेत देखिएको छ । आय कर ऐन २०५८ बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभएकाहरुसँग सेवा खरिद गर्दा १५ प्रतिशत अग्रिम कर कट्टी गरेर मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था छ । तर, नगरपालिकाले ऐनविपरीत भुक्तानी दिएको पाइएको छ ।

नियम, कानुनविपरीत भुक्तानी दिएका संस्था तथा व्यक्तिहरुसँग असुल उपर गर्नुपर्ने देखिए पनि नगरपालिकाले देखाएको बेवास्ताले  लाखौँ राजस्व गुम्ने अवस्था आएको स्थानीय रामविनय महतोले बताए । ‘धेरै संस्थाहरुलाई चोर काटोवाट भुक्तानी लिएको र पैसाको चलखेल भएको हामीले पनि महसुस गरेका छौँ । तर, हामीले भनेर केही लाग्ने रहेनछ,’ महतोले भने, ‘लाखौँ राजस्व गुम्ने चिन्ता त छ । चिन्ता लिनुपर्नेले नलिएपछि के गर्नु ।’

यता माहालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा लाखौ रुपैयाँ अनियमितता भएको समेत उल्लेख गरिएको छ । सामुदायिक सिकाई केन्द्रहरुलाई दिएको अनुदानदेखि कार्यालय प्रयोजानार्थ सवारीसाधन भाडामा लिएको विषयमा समेत अनियमितता देखिएको छ । सार्वजनिक खरिद निमावली २०६४  को नियम १३ (२) मा सवारीसाधन भाडामा लिँदा प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र सम्झौता गराउनुपर्ने र दक्ष प्रावधिकहरुको समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, नगरपालिकाले सिधै सम्झौता गरी यो आर्थिक वर्षमा मात्र १३ लाख ७४ हजार ४ सय ५२ रुपैया खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको २०६३ को दफा ८ मा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सिमित हुने गरी टुक्रा–टुक्रा खरिद गर्न नपाईने स्पष्ट व्यवस्था छ साथै नियम ८५ मा १० लाखसम्मको निर्माण कार्य सोझै खरिद गर्न सकिने, २० लाखसम्मको शिलबन्दी दरभाउपत्र  र सो भन्दा बढी भएमा बोलपत्रको माध्यमवाट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

तर, आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा ५० लाखभन्दा बढी अनियमितता देखिएको छ । फर्निचर, ल्यापटप, कम्प्युटर मेसिन, स्वास्थ्यसामग्रीहरु खरिद गर्दा ५० लाख ९८ हजार ४०३ रुपैयाँ अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।

यी विषयहरुमा नगरप्रमुख दिपेन्द्र महतोसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । यदपि यसअघि प्रमुख महतोसँग  भएको कुराकानीमा नगरमा सुशासन कायम रहेको र भ्रष्टाचार तथा अनियमितता शून्य भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए  ।