काठमाडौँ । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संघीय निजामती विधेयक अहिले जागिरमा रहेका कर्मचारीलाई थप सुविधा दिने र नयाँ प्रतिस्पर्धीका लागि कडा प्रावधान राखेको पाइएको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको विधेयकमा अहिले जागिर गरिरहेका कर्मचारीको विशेष हित हेरेको देखिन्छ । विधेयकमा अनिवार्य अवकासको उमेर बढाइएको छ भने नयाँ भर्नाको उमेरहद घटाइएको छ । 

निजामती सेवामा अनिवार्य अवकाश पाउने उमेरहद अहिले ५८ वर्ष छ । संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा यसमा २ वर्ष बढाएर ६० वर्षमा अनिवार्य अवकाश पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । 

सेवा प्रवेशको उमेरहद भने ३ वर्ष घटाइएको छ । अहिलेको निजामती सेवा ऐनमा सेवा प्रवेशको उमेर पुरुषको हकमा ३५ वर्ष र महिलाको लागि ४० वर्ष छ । संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा पुरुषका लागि ३२ वर्ष र महिलाको लागि ३७ वर्ष गर्ने भनिएको छ । 

यस्तै, अधिकृत नवौं तहको लागि सेवा प्रवेशको उमेर ४० वर्ष हुने भनिएको छ । अहिले संचालनमा रहेको निजामती विधेयकमा नवौं तहका लागि ४५ वर्षसम्मको उमेरहद छ ।

ऐनमा भएको यो व्यवस्था अहिले जागिरमा रहेका कर्मचारीको सुविधाको लागि मात्रै हो । र, नयाँ व्यवस्था कायम भएमा प्रत्येक वर्ष करिब ९ लाख नेपाली नागरिक निजामती सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट बन्चित हुने देखिन्छ ।

यो संख्या कसरी तय हुन्छ भने अहिले नेपालको जनसंख्या बृद्धिदर ०.९३ प्रतिशत छ । नेपालको जनसंख्या ३ करोड हुँदा यो जनसंख्या बृद्धिदर अनुसार प्रत्येक वर्ष करिब ३ लाख नयाँ जनशक्ति श्रम बजारमा आउछन् । ३ वर्षमा यो संख्या ९ लाख हुन्छ । अर्थात अहिले संसदमा दर्ता भएको विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए प्रत्येक वर्ष ९ लाख सम्भावित उम्मेदवार निजामती सेवाको प्रतिस्पर्धाबाट बन्चित हुनेछन् ।