सुर्खेत । प्रादेशिक सरकारले आफूहरुको माग सम्बोधन हुने गरी कानुन नबनाए कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । 

कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तहका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको गठन, सञ्चालन तथा सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ छलफलका लागि कर्णाली प्रदेश मामिला समितिमा छलफलका भइरहेको छ । 

उक्त विधेयकमा कर्मचारीहरूले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन नभए आफ्नो हक, अधिकार र सेवाको सुरक्षाको लागि कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । यसका लागि तयारीअ अवस्थामा रहन स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपाल, कर्णाली प्रदेश समितिले आह्वानसमेत गरेको छ । 

केही दिनअघि पनि सञ्जालले विज्ञप्ति निकालेर प्रादेशिक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै माग पूरा नभएको अवस्थामा आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने भएकाले तयारी गर्न कर्मचारीलाई भनेको थियो । 

समितिका प्रदेश संयोजक विक्रम शाही र प्रदेश सचिव मानबहादुर बुढाथोकीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘...उक्त विधेयकमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको उत्प्रेरणा, मनोबल तथा वृतिविकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका मुख्य प्रावधान तथा स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपाल, कर्णाली प्रदेशले उठाएका माग तथा मुद्दाहरू र अन्य प्रदेशले समेत अवलम्बन गरेका प्रमुख व्यवस्थाहरूलाई बेवास्ता गरी तानासाही तथा हुकुमी शैलीमा विधेयक अनुमोदनका लागि प्रदेश सभामा टेबुल हुने क्रममा रहेको जानकारी प्राप्त भएको हुँदा आफ्नो हक, अधिकार र सेवाको सुरक्षाको लागि कडा आन्दोलन गर्नुपर्ने देखिएको हुँदा तयारी अवस्थामा रहन कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत सम्पूर्ण (७९वटै) स्थानीय तहमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।'