काठमाडौँ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणाका लागि देशभरका स्थानीय तहसँग प्रस्ताव आह्वान गरेको छ ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सो मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत देशभरका स्थानीय तहसँग प्रस्ताव माग गरेको हो ।
मन्त्रालयले २०७७ सालदेखि स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम लागू गदैृ बालश्रममुक्त स्थानीय तह बनाउन सशर्त अनुदान उपलव्ध गराउँदै आएको छ ।
मन्त्रालयले यसअघि बालश्रम मुक्त घोषणा भएका बाहेकका स्थानीय तहलाई बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधिअनुसार प्रस्ताव पेश गर्न समयसीमा नै तोकेर भनेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्न चाहने पालिकाले कार्यविधअिनुसार पहिला पालिकाभित्र घरधुर िसर्बेक्षण गर्नुपर्ने छ ।
यस्तो सर्बेक्षणको प्रतिवेदनसहित आगामी १२ मंसिरभित्रमा मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउन मन्त्रालयले भनेको छ ।
२०७७ सालदेखि सुरु भएको यो अभियानअन्तरगत हालसम्म १४९ वटा स्थानीय तहले बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा गरिसकेका छन् ।
कार्यविधिले तोकेको ढाँचाअनुसार सर्वेक्षण गरेर तोकिएको ढाँचामा नै निवेदन दिनुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार गत वर्षमात्र ८५ वटा स्थानीय तहलाई बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा गरिएको छ ।
