काठमाडौँ । भ्रष्टाचार र गैरकानुनी काम गरेर मुद्दा खेप्नेमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले संघ र प्रदेश सरकारलाई जितेका छन् । 

२०८० साउनदेखि २०८१ असारसम्मको अवधिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार र अनियमितताको अभियोगमा सबैभन्दा वढी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीविरुद्द दर्ता गरेको छ । 

अख्यिारको वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार यो एक वर्षको अवधिमा मात्र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीविरद्ध विशेष अदालतमा १०३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । 

स्थानीय तहको अनुपातमा संघ र प्रदेश सरकारका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले कम मुद्दा खेपेको देखिएको छ । 

अख्तियारका अनुसार यो अवधिमा संघीय सरकार मातहतका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिविरुद्द ७७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् भने प्रदेश सरकारका विरुद्ध यो संख्या २० वटा छ । 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीविरुद्ध सबैभन्दा बढी गैरकानुनी लाभका मुद्दा दर्ता भएका छन् । स्थानीय तहका विरुद्ध ३६ वटा मुद्दा दर्ता हुँदा संघमा यो संख्या १७ छ भने प्रदेशमा ५ वटा छन् । 

घुस खाएर मुद्दा खेप्नेमा भने संघीय सरकार अघि देखिएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीविरुद्ध घुस लिएको अभियोगमा १७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् भने संघीय सरकारविरुद्ध २७ वटा र प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीविरुद्ध ४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । 

अख्तियारको प्रतिवेदनका अनुसार स्थानीय तहमा नक्कली प्रमाणपत्रधारी पनि बढी देखिएका छन् । स्थानीय तहका कर्मचारविरुद्ध यो अभियोगमा १८, वटा मुद्दा दर्ता हुँदा संघीय सरकार विरुद्ध १३ र प्रदेश सरकारका कर्मचारीविरुद्ध ३ मुद्दा दर्ता भएका छन् । 

सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानीमा पनि स्थानीय तह नै अघि देखिएको छ । यो प्रकृतिका १७ मुद्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले खपिरहेका छन् भने संघीय सरकारमा १०, र प्रदेश सरकार मातहतका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले यस्ता ६ वटा मुद्दा खेपिरहेका छन् । 

राजश्व हिनामिनामा प्रदेश सरकारको संलग्नता देखाएर एउटा पनि मुद्दा दर्ता भएको छैन भने यो अभियोगमा स्थानीय तहविरुद्ध १० र संघीय सरकारविरुद्ध ३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । 

अख्तियारका अनुसार गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा भने संघीय सरकार मातहतका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी अघि दे्खिएका छन् । संघीय मातहतमा यो प्रकृतिका ६ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता हुदा स्थानीय तहमा ३ र प्रदेश तहमा २ वटा दर्ता भएका छन् । 

भ्रष्टाचारका अन्य विविध प्रकृतिका २ वटा मुद्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले खेपिरहेका छन् भने संघमा यस्तो प्रकृतिको मुद्दाको संख्या एउटा छ ।