काठमाडाैँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्ययनले स्थानीय तहमा २५ प्रकारका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप हुनेगरेको देखाएको छ ।
अख्तियारको आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार स्थानीय तहमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा हुने भ्रष्टाचारदेखि लिएर गैरकानुनी नियुक्तिसम्मका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप हुने गरेको देखाएको हो ।
अख्तियारका अनुसार हालसम्म स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप सम्बन्धी १९ हजार १०६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । ती मध्ये गत आर्थिक वर्षमा मात्र १४ हजार २६२ वटा उजुरी परेका छन् ।
यी उजुरीको विस्तृत अनुसन्धानपछि अख्तियारले स्थानीय तहका १ हजार ५४५ जना जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, उपभोक्ता समिति, ठेकेदारलगायतलाई प्रतिवादी बनाएर २०१ वटा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
अख्तियारका अनुसार यो भनेको कुल मुद्दा दर्ताको ५२ प्रतिशत भन्दा बढी हो ।
अख्तियारका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र ६२ जना जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा खेपेका छन् ।
जसमा जिल्ला समन्वय समितिका १ जना, नगर प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्ष ७ जना, उपप्रमुख र उपाध्यक्ष गरी ११ जना, वडा अध्यक्षहरु २९ जना र वडा सदस्यहरु १५ जना गरी ६२ जनप्रतिनिधि मुद्दा परेकै कारण निलम्बनमा परे ।
अख्तियारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीविरद्ध परेका अधिकांश उजुरीको फाइल नै अघि नवढाइ तामेली राखेको छ । स्थानीय तहविरुद्ध परेका १० हजार भन्दा बढी उजुरी तामेलीमा राखेको अख्तियारले यो निकायमा २५ प्रकारका भन्दा वढी भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप हुने गरेको निष्कर्षसतिको प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
अख्तियारका अनुसार स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप यस्ता छन्
राजनीतिक पहुँच र भनसुनका आधारमा योजना छनोट गर्ने । स्वार्थको द्वन्द्व प्रष्ट देखिने गरी नातेदार र आसेपासेलाई नियुक्ति गर्ने ।
पालिकाबाट प्रदान हुने विभिन्न प्रकारका सिफारिस, अनुदान वितरण, पञ्जीकरणलगायतका सेवामा घुस रिसवत माग गर्ने ।
अबण्डामा बजेट राखी दुरुपयोग गर्ने, विधायिकी निर्णयबिना आ।व। को बिचमा जथाभावी रकमान्तर गर्ने ।
गैरकानुनी रूपमा सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने ।
अपारदर्शी ढङ्गले प्रतिस्पर्धा सिमित हुने गरी दरबन्दी नै नरहेको पदमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने ।
विपद् व्यवस्थापन तथा आर्थिक सहायता शीर्षकका रकम मापदण्ड बिना आफूखुसी खर्च गरी अनियमितता गर्ने ।
जटिल प्रकृतिका निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत् गर्ने गराउने ।
उपभोक्ता समितिले जिम्मा लिएको कार्य अन्य ठेकेदारमार्फत् गराउने ।
कानुनअनुसार सङ्कलन गर्नुपर्ने राजस्व कम दाखिला गराई अनुचित लाभ लिने ।
राजस्व नतिर्ने उद्देश्यले गलत लिखत तयार गर्ने । क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको विषयमा कर लगाउने, किर्ते कागजात पेस गरी भुक्तानी लिने ।
फर्चिनर, मेसिन औजार र सवारीसाधन खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमको प्रावधान मिचेर सोझै खरिद गर्ने ।
संघ वा प्रदेशबाट पहिले नै बजेट विनियोजन भइसकेको योजनामा पुनः बजेट छुट्याई दोहोरो प्रकृतिका
परामर्श शीर्षकमा अनियमित खर्च गर्ने ।
एउटै व्यक्ति र फर्मबाट पटकपटक ड्रइङ, डिजाइन बनाउन लगाई प्रतिवेदन लिने र भुक्तानी दिने ।
गोष्ठी, सेमिनार, तालिम आदिको नाममा कार्यक्रम नै सञ्चालन नगरी कागजमा मात्र देखाई अनियमिता गर्ने ।
पुल, भवनजस्ता सार्वजनिक संरचनाहरूको निर्माण अवधिमा नियमानुसार अनुगमन, मूल्याङ्कन नगर्ने, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र निरीक्षणबिना तथा यथार्थ प्राविधिक नापजाँच नगरी गलत प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन बनाई बढी भुक्तानी दिनेर लिने ।
मापदण्डभन्दा बाहिर गई इन्धनको दुरुपयोग गर्ने ।
सरकारी सवारीसाधन व्यक्तिगत प्रयोजनमा उपयोग गर्ने ।
इन्धनको नक्कली बिल देखाई भुक्तानी लिने ।
सङ्घ र प्रदेशबाट प्राप्त ससर्त प्रकारका रकम खर्च नहुँदा सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेमा अन्य खातामा सारेर आफूखुसी खर्च गर्ने ।
नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) को आय ठेक्का, राजस्व संकलन तथा सोको उपयोगम वातावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गर्ने ।
दोहोरो रसिद प्रयोग, जथाभावी उत्खनन गरी राजस्व हिनामिना गर्ने ।
अवैधानिकरूपमा क्रसर उद्योगहरूको दर्ता तथा सञ्चालन गरी स्थानीय तहको मिलेमतोमा नदीजन्य पदार्थको दोहन तथा रकम हिनामिना गर्ने ।
अपारदर्शी रूपमा मिलेमतोमा ठेक्का पार्ने, आफूअनुकूल पक्षलाई ठेक्का दिने, नगर सभाको निर्णयबाट आय ठेक्काको राजस्व तथ मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिने ।
उच्चतम् दररेटमा सवारीसाधन भाडामा लिने र सवारीसाधनको दुरुपयोग गर्ने ।
