काठमाडौँ । स्थानीय तहहरुलाई सरकारी निकायको नाममा दर्ता रहेको जग्गाको उपयोग गर्न दिने र उपयोग गरी लिने विषयमा गम्भीर कानुनी संकट देखा परेको छ । 

स्थानीय तहले भोगचलन गर्दै आएको सरकारी जग्गा अर्को सरकारी निकायलाई उपयोग गर्न दिने र कुनै सरकारी निकायले उपयोग गरिरहेको जग्गा स्थानीय तहले उपयोगमा ल्याउन कानुनी समस्या देखिएको हो । 

देशभरका अधिकांश स्थानीय तहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरकारी जग्गाको  उपयोग हक हस्तान्तरणका लागि सिफारिस गरिदिन पत्राचार गरेपछि मन्त्रालय नै अलमलमा परेको हो । 

सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलव्ध गराउने सम्वन्धि कार्यविधिले कुनै सरकारी निकायको नाममा दर्ता गरेको जग्गा अर्को सरकारी निकायलाई आवश्यक भएमा जग्गा माग गर्ने निकायको केन्द्रीय निकाय, दर्तावाल निकायको केन्द्रीय निकाय र शिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा मन्त्रालयले माग गर्ने निकायलाई जग्गा उपयोग गर्न स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

तर नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले स्थानीय सरकारलाई आफैँमा स्वायत्त सरकार मानेको र स्थानीय तहको केन्द्रीय निकायको रुपमा छुट्टै निकायको कल्पना गरेको छैन । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ र स्थानीय तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्पर्क र समन्वय गर्ने गरी अधिकार पाएको छ । 

सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीले समेत संघीय मामिला मन्त्रालयलाई स्थानीय तहको केन्द्रीय निकायका रुपमा परिभाषित नगरेका कारण संघीय मामिलाले केन्द्रीय निकायका रुपमा काम गर्न नसक्ने मन्त्रालयको ठहर छ । 

स्थानीय तहको केन्द्रीय निकाय नहुने र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यनीतिले केन्द्रीय निकायको सिफारिस अनिवार्य गरेका कारण स्थानीय तहले अन्य सरकारी नियकाबाट जग्गा लिन र अन्य निकायलाई दिन पाएका छैनन् । 

स्थानीय तहहरुले जग्गाको उपभोग अधिकार अर्थात भोगाधिकार हस्तान्तरणको सिफारिस गरिदिन अनुरोध गरेपछि संघीय मामिलाले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग यस विषयमा राय माग्दै पत्राचार गरेको छ । 

संघीय मामिला मन्त्रीले कानुन र नीति दुबै दृष्टिले स्थानीय तहबाट र स्थानीय तहलाई सरकारी जग्गाको उपयोग हस्तान्तरण गर्ने विधि र निकाय नतोकेको भन्दै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई यसको गाँठो फुकाउन पहल गरिदिन र राय दिन पत्राचार गरेको हो ।