काठमाडौं । देशमा तीन तहका सरकार छन्– संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय । यी सरकारले आ–आफ्नो बजेटदेखि नीति तथा कार्यक्रम पनि आफैँ ल्याउँछन् । संघीय र प्रादेशिक सरकारले जस्तै स्थानीय सरकारले पनि निर्धारित समयमा बजेट ल्याएर पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । 

देशभर रहेका ७५३ स्थानीय सरकारले असार १० गते आफ्नो सभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट असार मसान्तसम्ममा पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा साउन १ गतेदेखि सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षमा ती स्थानीय तह बजेट शून्य अवस्थामा पुग्छन् र आर्थिक गतिविधि ठप्प हुन्छन् । 

जसकारण असोज अन्तिम हुन लाग्दासमेत २२ स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित नगर्दा बजेट शून्य अवस्थामा रहेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी अश्विनकुमार पोखरेलले जानकारी दिए । 

‘देशभरका करिब २०/२२ स्थानीय तहले बजेट पारित गर्न सकेका छैनन्,’ उनले वडापालिकासँग भने, ‘ती स्थानीय तह बजेट शून्य अवस्थामा छन् ।’ 

नाम्खा गाउँपालिका, हनुमाननगर ककांलिनी नगरपालिका, जुनीचाँदे गाउँपालिका, राप्ती नगरपालिका, बौद्धकाली गाउँपालिका, धनौली गाउँपालिका, दंगीशरण गाउँपालिका, तामाकोशी गाउँपालिका, लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकासहित २२ स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । जसकारण उनीहरु अहिले बजेट शून्य अवस्थामा छन् । 

कर्मचारीको तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकियो 

समयमै बजेट पारित नगर्दा बजेट शून्य अवस्थामा पुगेका स्थानीय तहले आफू मातहतका राष्ट्रसेवक कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब खुवाउन सकेका छैनन् । दशैँको मध्य भइसक्दा पनि स्थानीय सरकारले तलब नदिँदा कर्मचारी मारमा परेका छन् । 

‘बजेट शून्य अवस्थामा रहेका स्थानीय तहले कुनै पनि आर्थिक गतिविधि गर्न सक्दैनन्,’ संघीय मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अश्विनकुमार पोखरेलले भने । आर्थिक गतिविधि नै गर्न नसक्दा ती स्थानीय तहले आफू मातहतका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने उनले बताए । ‘बजेट शून्य अवस्थामा रहेका स्थानीय तहले कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मीलगायत आफू मातहतका सबै क्षेत्रका राष्ट्रसेवकलाई तलब खुवाउन सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि वितरण गर्न सक्दैनन् ।’ 

चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो महिना सकिन लाग्दा पनि २२ स्थानीय तहले बजेट नल्याउँदा सेवा प्रवाहदेखि विकास निर्माणमा समेत असर गर्ने सूचना अधिकारी पोखरेलले बताए । 

उनका अनुसार स्थानीय तहमा विकासित राजनीतिक दाउपेच, मेयर उपमेयर नहुनु, कर्मचारी नहुँदा बजेट ल्याउन स्थानीय तहले नसकेका हुन् । विशेषतः राजनीतिक कारण नै स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेको उनको भनाइ छ ।