काठमाडौँ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहले सूचीकृत गरेका बेरोजगारलाई विपत्पछिकाे पुननिर्माणमा परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७७’ लाई संशोधन गरी सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई विपद्पछिको पुनःनिर्माणमा लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले संशोधित कार्यविधिअनुसार बेरोजगारको सूचीमा रहेका नागरिकलाई विपद् प्रतिकार्य र पुनःनिर्माणमा लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए ।
कार्यविधिमा ‘विभिन्न विपद्को अवस्थामा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई परिचालन गरी तत्काल राहत तथा विपद् न्यूननीकरण गर्न कार्यपालिकाले निर्णय गरी दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिमको मर्मतसम्बन्धी रोजगार आयोजना सञ्चालन गर्न सकिनेछ’ भन्ने बुँदा थप गरिएको छ ।
कार्यविधि संशोधन भएसँगै विपद्का समयमा स्थानीय तहले कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर तत्काल सामुदायिक पूर्वाधारको मर्मत कार्य अघि बढाउन सक्ने बाटो खुलेको छ ।
स्थानीय तहले भविष्यमा आइपर्ने विपद्का समयमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको स्रोत परिचालन गरेर उद्धार, राहत र स–साना आयोजनाको पुनःनिर्माण गर्न सक्नेछन् ।
अब प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहलाई उपलब्ध भएको ससर्त अनुदानलाई स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी विपद्पछिको पूर्वाधार मर्मतमा लगाउन सकिने भएकाे छ । सरकारले पछिल्लो विपद्बाट प्रभावित ११ जिल्लाका ४१ वटा स्थानीय तहलाई ३ महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ ।
