काठमाडौँ । प्राकृतिक श्रोत तथा बित्त आयोगले प्राकृतिक श्रोतको उपभोगबापत तीन तहका सरकारहरुले पाउँदै आएको रोयल्टी पुनरावलोकन थालेको छ । 

अन्तर सरकारी बित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार आयोगले तीन तहका सरकारमा वितरण हुँदै आएको यस्तो रोयल्टी रकम पुनरावलोकनको गृहकार्य थालेको हो । 

आयोगलाई हरेक ५ वर्षमा रोयल्टी पुनरावलोकन गर्ने कानुनी अधिकार छ । हाल प्राकृतिक श्रोतको उपभोग बापत संघीय सरकारले ५० प्रतिशत र प्रदेश र स्थानीय सरकराले २५ प्रतिशतका दरले यस्तो रोयल्टी पाउँदै आएका छन् । 

आयोगले रोयल्टी पुनरावलोकन गर्न लागेको भन्दै स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुलाई रोयल्टी दर कति कायम गर्न उपर्युक्त हुने हो सो विषयमा सुझाव दिन कात्तिक २३ सम्मको समयसीमा दिएको छ । 

सो मितिभित्र रोयल्टी दर कति बनाउदा उपर्युक्त हुने हो सो बारे सुझाव दिन भनिएको छ । पछिल्लो दिन स्थानीय तहहरुले प्राकृतिक श्रोतबापतको रोयल्टी बढाउन माग गर्दै आएका छन् । 

स्थानीय तहहरुको आन्तरिक श्रोत कम भएको भन्दै प्राृकतिक श्रोतबाट पाउने रोयल्टी कम्तीमा स्थानीय तहले ५० प्रतिशत पाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ ।