काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको लागि तोकेको सम्पत्ति करको दर फिर्ता लिएको छ ।

महानगरको असोज २२ गते बसेको ३६औं कार्यपालिका बैठकले चालु आर्थिक वर्षको लागि तोकेको सम्पत्ति करको दर फिर्ता लिएर गत आर्थिक वर्षको दर नै लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।

महानगरले चालु आर्थिक वर्षको लागि सम्पत्ति कर तय गर्दा मालपोत कार्यालयहरुले तय गरेको मूल्यांकनलाई आधार मान्ने भनिएको थियो । मालपोत कार्यालयहरुले तोकेको जग्गाको मूल्यांकन अनुसार सम्पत्ति कर तय गर्दा नबढ्नु पर्ने ठाउँको जग्गाको मूल्य निकै बढी देखिएको र बढ्नु पर्ने स्थानको जग्गाको मूल्यांकन निकै कम देखिएपछि गत आर्थिक वर्षकै करको दर लागू गर्ने निर्णय गरिएको महानगर स्रोतले जानकारी दियो ।

‘चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा मालपोत कार्यालयहरुले गरेको मूल्यांकनका आधारमा सम्पत्ति कर लिने भन्ने व्यवस्था थियो । तर, यसरी कर तय गर्दा नबढ्नु पर्ने ठाउँको जग्गाको मूल्य निकै माथि र बढी हुनुपर्ने ठाउँको जग्गाको मूल्य निकै कम हुने समस्या देखियो । करदाता र वडा कार्यालयहरुले पनि यो विषयमा गम्भीर चासो देखाए । त्यसैले गत आर्थिक वर्षको दरलाई कायम गरेर जाने भन्ने निर्णय भएको छ,’ महानगर स्रोतले वडापालिकासँग भन्यो ।

कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाको राजस्व विभागले सम्पत्ति कर लेखाजोखा गर्दा २०८० सालमा गरिएको जग्गाको मूल्याङ्कन दरलाई आधार मान्न परिपत्र गरेको छ । असोज २३ गते गरिएको परिपत्रमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सम्पत्ति कर निर्धारण गर्दा जग्गाको मूल्याङ्कन दर सम्बन्धमा ऐनको दफा २ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) मा भएको प्रावधानको सट्टा काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०८० मा भएको जग्गाको मूल्याङ्कन दरलाई आधार लिने भनिएको छ ।

आर्थिक ऐन, २०८१ बमोजिम साउन १ गतेदेखि असोज मसान्तसम्म सम्पत्ति कर तिर्ने करदाताको हकमा, सङ्कलन गरिएको सम्पत्ति कर रकम आर्थिक ऐन, २०८० को तुलनामा घटीबढी भएको रकम आगामी ५ वर्षभित्र क्रमशः समायोजन गर्ने, परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

महानगरपालिकाका वडा कार्यालयहरुले आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा २ को उपदफा (१) घ अनुसार आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्रका घरजग्गामा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले तोकेको जग्गाको प्रतिआना मूल्यलाई आधार मानेर कर संकलन गरिरहेका थिए । 

यो व्यवस्थाबाट राजस्व संकलन गर्दा विगत वर्षहरुमा तिरेको कर रकममा अनपेक्षित घटीबढी भएको करदाता गुनासो आएपछि राजस्व समितिको शिफारिस र असोज २२ गते बसेको ३६ औँ कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार साविकको दरमा संकलन गर्ने निर्णय भएको हो ।