काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपतीको धर्मशाला र गौशालामा भइरहेको काम रोक्न पत्राचार गरेको छ ।

मन्त्रालयले पशुपती क्षेत्र विकास कोषलाई पत्र लेखी काम रोक्न भनेको हो । मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले कोषलाई काम रोक्न निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रालयले कात्तिक ४ गते कोषको संचालक परिषदको बैठक बसेर थप छलफल गर्ने पनि मन्त्रालयले भनेको छ ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । मन्त्रालयले असोज ३० गते शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै कोषलाई गरेको पत्राचारमा पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गराउने काम रोक्न भनेको छ ।

‘पशुपति क्षेत्र विकास कोषको च.नं. ३३२ मिति २०८१ असोज २३ को शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइदिने विषयमा गृह मन्त्रालयमा पत्राचार भई यस मन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ दिइएको पत्र प्राप्त भएको सन्दर्भमा लेखिदैछ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को मिति २०८१ असोज २० गते बसेको बैठकको निर्णय नं. २ को कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा तहाँबाट भए गरेका कार्यहरूले आराध्यदेव भगवान पशुपतिनाथको पवित्र क्षेत्रको शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको व्यहोरा उक्त पत्रबाट समेत बुझिन आएकोले परिषद बैठकबाट भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयनको सन्दर्भमा तहाँबाट गरिएका कार्यहरू परिषदको अर्को बैठकबाट निक्यौल नभएसम्म स्थगन गर्न गराउनुहुन र तहाँबाट भए गरेका कार्यहरूको विषयमा छलफल गर्न मिति २०८१ कार्तिक ४ गते आइतबार विहान ९ः०० बजे पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदको बैठक यस मन्त्रालयको बैठक कक्षमा बस्ने गरी बोलाउनुहुन पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा ११ को उपदफा ११।१ बमोजिम परिषद्का अध्यक्ष एवं माननीय मन्त्रीज्यूबाट निर्देशन भएको व्यहोरा जानकारी एवं आवश्यक कार्यार्थ अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

मारवाडी सेवा समितिले विक्रम सम्बत् १९९७ सालमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरका पालादेखि यो गौशालारधर्मशाला चलाउँदै आएको हो। यसपबापत् पशुपति विकास कोषलाई नियमित भूबहाल तिर्दै आएको समितिले जनाएको छ।

२०६० जेठ १२ गते पशुपति विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच वार्षिक ५१ हजार रूपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने सम्झौता भएको थियो। कोषले अहिले त्यही सम्झौता खारेज गरेको हो। यसविरूद्ध मारवाडी सेवा समितिले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेको थियो। जिल्ला अदालतले समितिको दाबी नपुग्ने फैसला गरे पनि त्यसको पूर्णपाठ आइसकेको छैन।

पूर्णपाठ नआउँदै ८० वर्षभन्दा बढी समयदेखि गौशालारधर्मशाला चलाउँदै आएको मारवाडी सेवा समितिलाई त्यहाँबाट हटाउन खोजिएको भन्ने उनीहरूको भनाइ छ।

उक्त जग्गामा गौशालारधर्मशालाको मोहियानी हक रहेको र त्यसको सञ्चालक आफूहरू भएको मारवाडी सेवा समिति बताउँछ। पशुपति विकास कोषले भने यसलाई अस्वीकार गर्दै मारवाडी सेवा समितिले मोहियानी हक प्राप्त गर्न कुनै प्रक्रिया पूरा नगरेको बताएको छ।