काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले रोयल्टी बाँडफाँडको सुझाव मागेको छ । अहिले प्रकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीमा ५० प्रतिशत हिस्सा संघको र बाँकी रहेकोमा २५ प्रतिशत प्रदेश तथा २५ प्रतिशत स्थानीय तहको हिस्सा हुने व्यवस्था छ ।

आयोगले कानुनी व्यवस्था अनुसार रोयल्टी बाँडफाँडको पुनरावलोकन गरी संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्न लागेको छ । यसरी सिफारिस गर्नुपूर्व सम्बन्धित सरोकारवालासँग सुझाव माग गरिएको हो ।

आयोगले माग गरेको सुझाव अनुसार आआफ्नो सुझाव प्रस्तुत गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार गरेको छ । आयोगले अहिले गर्ने सिफारिसका आधारमा आगामी ५ वर्षसम्म रोयल्टी बाँडफाँडको हिस्सा कायम हुने भएकोले स्थानीय तहहरुले यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।