काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवाको गठन, संचालन र सेवाको शर्त सम्बन्धी ऐन बनाएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले असोज २९ गते प्रदेश राजपत्रमा सो ऐन प्रकासित गरेको हो । ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएकोले सो ऐन अवदेखि लागू भएको छ ।
ऐनमा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश पाउने उमेर हद ६० वर्ष कामय गरिएको छ ।
‘स्थानीय सेवाको कर्मचारीले साठी वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउनेछ,’ ऐनको दफा ५३ मा उल्लेख गरिएको छ ।
ऐनको यो व्यवस्थाले स्थानीय सेवामा अनिवार्य अवकाश पाउने उमेर हद फरक फरक हुने भएको छ । संघीय सरकारको निजामती सेवा ऐनमा भने ५८ वर्ष पुगेपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ । स्थानीय सेवा ऐनले गरेको व्यवस्था र संघीय सरकारको निजामती सेवा ऐनले गरेको व्यवस्था फरक भएकोले अवकाशको उमेर फरक फरक हुने भएको हो । कर्णाली प्रदेशको स्थानीय सेवा सम्बन्धी एनेको दफा ५३ मा भनिएको छ ‘तर, कर्मचारी समायोजन ऐन बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनले तोके बमोजिम हुनेछ ।’
ऐनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भने प्रदेश सरकारले तोक्ने भनेको छ । अहिलेसम्म संघीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदै आएको छ ।
यस्तै, ऐनमा कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर, तत्कालको लागि भने सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने निकाय प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई तोकिएको छ ।
सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने अवधि भने संघीय कानुनले तोके अनुसार हुने भनिएको छ । स्थानीय सेवाका कर्मचारीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रदेश कर्मचारी अभिलेखालयमा पेश गर्नुपर्ने भएपनि सो निकाय स्थापना नहुँदासम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने भनिएको हो ।
