काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तयार पारेको वार्षिक प्रतिवेदनका आधारमा स्थानीय सरकार भ्रष्टाचार र अनियमितताको दलदलमा परेका छन् । 

आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को ३४औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आयोगमा परेका भ्रष्टाचार र अनियमितताका उजुरीमध्ये ५२ प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित रहेका छन् । ‘स्थानीय सरकार (७५३ ) का विरुद्ध १९ हजार १०६ उजुरी प्राप्त भएकोमा यो सङ्ख्या कुल उजुरीको ५२.८० प्रतिशत हुन आउँछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायविरुद्ध परेका उजुरीको विश्लेषण गर्दा प्रत्येक प्रदेशमा स्थानीय तहका निकायविरुद्ध बढी उजुरी परेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यद्यपि, बागमती प्रदेशमा भने सङ्घीय सरकारका निकायविरुद्ध उजुरी बढी रहेका छन् ।

सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा

सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार र अनियमितताको उजुरी मधेश प्रदेशका स्थानीय सरकारविरुद्ध परेका छन् । आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को ३४औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मधेश प्रदेशका स्थानीय सरकारविरुद्ध ६ हजारभन्दा बढी भ्रष्टाचा र अनियमितताको उजुरी आयोगमा परेको छ । 

स्थानीय सरकारविरुद्ध परेका उजुरीहरुको बढी सघनता मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा देखिएको भन्दै आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा ६ हजार २६३ अर्थात् ३२.७८ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ ।