काठमाडौँ । नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय । तर, स्थानीय सरकारमाथि संघ र प्रदेशले नियन्त्रण गर्नेगरी कानुन बनाएका छन् । जसले संघीय व्यवस्थालाई कागजी र भाषणामा सीमित गर्न खोजिएको आलोचना हुँदै आएको छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले कानुन बनाउँदा कहीँ न कहीँ स्थानीय तहलाई आफू नियन्त्रित बनाउन खोजेका छन् । 

नेपालको संविधानको धारा २७७ लाई टेकेर संघ र प्रदेशले स्थानीय तहमाथि नियन्त्रण जमाउने गरी कानुन बनाउँदै आएका छन् । नेपालको संविधानको धारा २२७ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ । सोही व्यवस्थालाई टेकेर संघ र प्रदेशले कानुन बनाउँदा स्थानीय सरकारलाई आफू नियन्त्रित बनाउन खोज्ने गरेका छन् । 

यसै पेरिफेरिमा कर्णाली प्रदेश सरकारले यही असोज २९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेर जारी गरेको कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ पनि स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनमा १४० वटा दफा रहेका छन् । 

स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कर्मचारीसमेतको व्यवस्था गरी स्थानीय सेवालाई सक्षम, सुदृढ, उत्तरदायी, व्यावसायिक, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन कानुन व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले ऐन ल्याएको कर्णाली सरकारको दाबी छ । 

स्थानीय तहको प्रशासन सञ्चालन गर्न स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त तथा कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रमुख निकायका रूपमा काम गर्नेछ । यस ऐनमा उल्लेख भएकाबाहेक कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी अन्य काम मुख्यमन्त्री कार्यालयको स्वीकृति लिएर मात्र गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय सेवाको गठन गर्दा स्थानीय इन्जिनियरिङ, कानुन, कृषि, प्रशासन, विविध, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा गरी सातवटा स्थानीय सेवा रहने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार अधिकृतस्तरमा छैटौँदेखि दशौँ र सहायकस्तरमा तहविहीनदेखि पाँचौँसम्म तह कायम गरिएको छ । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकृत पदको कार्यविवरण स्वीकृत गरी लागु गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । सङ्गठन संरचना र दरबन्दी कार्यपालिका हुँदै सभाबाट स्वीकृत हुनेछ । अस्थायी प्रकृतिका पदका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिनेछ ।