काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशका ३१ स्थानीय तहमा मात्र आधारभूत अस्पताल  निर्माण भएको छ । स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयकाअनुसार कर्णालीका १० जिल्लामा ७९ स्थानीय तह छन् । 

तर अति आवश्यक भनिएको आधारभूत स्वासथ्य संस्थाको अवस्था भने कर्णालीमा नाजुक देखिएको छ । प्रदेशभित्र २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिकामा गरी  ७१८ वडा छन् । 

८ स्थानीय तह रहेको डोल्पामा ११५ शय्याको जिल्ला अस्पताल र २३ वटा स्वास्थ्य चौकी छन् । यहाँका स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण हुन सकेको छैन । 

मुगुमा एक जिल्ला अस्पताल छ, भने २४ वटा स्वास्थ्य चौकी  छन् । यहाकाँ ४ स्थानीय तहमा कुनैमा पनि आधारभूत अस्पताल निर्माण हुनसकेका छैनन् । हुम्लामा २६ वटा स्वास्थ्य चौकी छन् भने एउटा जिल्ला अस्पताल छ । यहाँ ७ स्थानीय तह छन् । 

जुम्लामा २९ स्वास्थ्य चौकी छन् । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एउटा छ । यहाँ जिल्ला अस्पताल छैन । सङ्घीय सरकार मतहातको कर्णाली स्वास्थ्य प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छ । यहाँ ८ वटा स्थानीय तह छन् ।

कालिकोटमा २७ स्वास्थ्यचौकी र एउटा जिल्ला अस्पताल छ । यहाँका ९ वटा स्थानीय तहमध्ये ५ वटामा मात्र प्राथमिक अस्पताल छन् । 

दैलेखमा ४ वटा प्राथमिक अस्पताल छन् भने  ५५ वटास्वास्थ्य चौकी छन् । ११ वटा स्थानीय तहमध्ये ४ वटा प्राथमिक अस्पताल छन् । 

जाजरकोटका ७ स्थानीय तहमा तीन प्राथमिक अस्पताल र ३० वटा स्वास्थ्य चौकी रहेको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनायलले जनाएको छ । 

६ स्थानीय तह भएको रुकुम पश्चिममा एउटा सामान्य अस्पताल छ भने ४ वटा आधारभूत अस्पताल छन् । निजी अस्पताल भने ४ वटा छन् । 

१० स्थानीय तह भएकोे सल्यानमा २ वटा प्राथमिक अस्पताल र ४४ वटा स्वास्थ्य चौकी छन् ।

९ वटा स्थानीय तह भएको सुर्खेतमा एक कोभिड अस्पताल छ । एक सेकेण्डरी अस्पताल, एक जनरल, एक प्राथमिक, ४७ स्वास्थ्य चौकी र चार निजी अस्पताल छन् । तीन वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन् । 

२१ प्राथमिक अस्पताल रहेको कर्णालीमा ३३० वटा स्वास्थ्य चौकी छन् । ७ जिल्ला अस्पताल र ११ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन् । ४८ स्थानीय तहमा अझै आधारभूत अस्पताल निर्माण हुनसकेका छैनन् । भौगोलिक विकटताका कारण कर्णालीमा अझै सबै पालिकामा आधारभूत तह अस्पताल निर्माण हुन नसकेको जनाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउन प्रदेश सरकारले विभिन्न योजना अघि सारेको छ । सरकारले नसर्ने रोग, कलिलै उमेरमा आमा हुने समस्या र घरमा सुत्केरी हुने दर घटाउने योजना अगाडि सारेको छ । 

कर्णालीमा स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने दर घटेको छ । गाउँगाउँमा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरिए पनि मापदण्डअनुसारका नभएकाले घरमै सुत्केरी हुने दर केही बढेकाले बर्थिङ सेन्टरलाई मापदण्डअनुसार बनाउने र दक्षजनशक्ति पूर्ति गर्ने योजना रहेको निर्देशनालयका निर्देशक डा रविन खड्का बताउँछन् ।