काठमाडौँ । अहिले जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका र गुठी संस्थानबीच विवाद उत्पन्न भएको छ । सो उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्रका जमिनको राजस्व कसले उठाउने भन्ने विषयमा विवाद भएको हो ।

विवादको सुरुआत गत असोज १९ गतेदेखि भएको हो । सो मितिमा जीतपुर सिमराले आफ्ना सबै वडा कार्यालयहरुलाई पत्राचार गर्दै आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सबै जग्गाको कर उठाउन भनेको थियो । उपमहानगरपालिकाले यस्तो किन भन्यो भने सो क्षेत्रका केही निजी जग्गाको कर गुठी संस्थानले उठाउने गरेको थियो ।

‘यस उपमहानगरपालिकाको दशौं नगरसभाको तेस्रो बैठकको निर्णय नं. १२ तथा जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा ३ मा भएको व्यवस्था अनुसार निजी जग्गाको हकमा हालसम्म गुठी संस्थानमा कर बुझाउदै आएकोमा आव २०८१÷८२ देखि उपमहानगरपालिकाबाट संकलन गर्ने निर्णय भएको हुँदा तहाँ वडा कार्यालयबाटै यस उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाहरुको मालपोत कर बुझिलिनु हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ,’ उपमहानगरपालिकाले सबै वडा कार्यालयहरुलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

उपमहानगरपालिकाले वडा कार्यालयहरुलाई यस्तो पत्र पठाएपछि गुठी संस्थानले त्यसको खण्डन गरेको छ । र, आफूले विगतदेखि उठाउदै आएको जग्गाको मालपोत कर आफूले नै उठाउने र त्यसको लागि वातावरण बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको रहेको संस्थानले उपमहानगरपालिकालाई पत्र लेखेर स्मरण गराएको छ ।

‘... स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ५५ को उपदफा (५) को (ग) मा गुठीको स्वामित्वमा रहेको घर र जग्गामा स्थानीय सरकारले कर लगाउन नपाउने भन्ने व्यवस्था रहेको छ, ... गुठी संस्थान मातहतका गुठी सम्पदा र सम्पत्ति (जग्गा जमिन, मठ मन्दिर, चैत्य गुम्बा, पाटी, भवन, संरचना आदि) को संरक्षण सम्बद्र्धनको साथै गुठी जग्गा जमिनहरुको मालपोत, कुलबाली आदि गुठी कार्यालयले नै असुल गर्ने नै हुँदा गुठी जग्गाको मालपोत असुली सम्बन्धमा त्यहाँको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउनु हुन अनुरोध गर्दछु,’ संस्थानका निमित्त प्रशासक बैकुण्ठ प्रसाद रेग्मीले उपमहानगरपालिकालाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

उपमहानगरपालिकाले वडा कार्यालयहरुलाई लेखेको पत्रमा निजी जग्गाको मालपोत कर उठाउन भनिएको छ । अहिलेका कानुन र अभ्यासमा पनि निजी जग्गाको कर स्थानीय सरकारले नै उठाउँदै आएका छन् । निजी जग्गामा कर उठाउन गुठी संस्थान अग्रसर भएको पनि छैन । तर, जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका र गुठी संस्थानबीच भने निजी जग्गाकै करका विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ ।

निजी जग्गाको कर उठाउन स्थानीय तहलाई कानुनले दिएको अवस्थामा यो विवाद कसरी र किन आयो भनेर हामीले गुठी संस्थानका प्रवक्ता हरिप्रसाद सुवेदीलाई सोधेका छौं । उनले गुठी संस्थानले निजी जग्गाको कर उठाउन नखोजेको तर विगतदेखि नै कर उठाएर आफ्नो दायित्व निर्वाहमा प्रयोग गरिदै आएको जग्गाको हकमा भने अहिले पनि कर उठाउन पाउनु पर्ने सुवेदीले बताए ।

‘हामीले निजी जग्गाको कर उठाउन खोजेका होइनौं । बारा, पर्सालगायतका जिल्लाहरुमा गुठी संस्थानले मौजा उठाउन जग्गाहरु धेरै छन् । हामीले त्यस्तो जग्गाको कर उठाउदै आएका छौं । अहिले त्यस्ता जग्गाको कर पनि स्थानीय तहहरुले दाबी गर्न थालेपछि हामीले पत्राचार गरेर कानुनी व्यवस्थाबारे अवगत गराउन थालेका हौं,’ प्रवक्ता सुवेदीले वडापालिकासँग भने ।