काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई पशुपन्छी र माछाको तथ्यांक अद्यावधिक गर्न भन्दै वर्षेनी दिदै आएको अनुदान रोकेको छ । 

मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानबापत कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने शीर्षकमा हरेक स्थानीय तहमा ६० हजार रुपैयाँका दरले उपलव्ध गराउँदै आएको थियो । 

मन्त्रालयले यस वर्ष भने सो शीर्षकको रकमलाई बार्षिक कृषि सर्वेक्षणमा खर्च गर्ने तयारी भइरहेको भन्दै अर्को निर्णय नभएसम्म यो शीर्षकको बजेट खर्च नगर्न भनेको हो । 

मन्त्रालयका अनुसार विश्व बैँकलागयतका संस्थाहरुको सहयोगमा देशभरका स्थानीय तहका छानिएका वडाहरुमा कृषक तथ्यांक संकलनको गृहकार्य भइरहेको छ । यो कार्यले मूर्त रुप लिएमा विगतमा दिइदै आएको ६० हजार रुपैयाँ यसै प्रयोजनका लागि खर्च गर्ने तयारी छ ।