काठमाडौँ । संघीय सरकारले पहिलोपटक अधिकृत भएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्ने नीति बनाएपनि देशभरका २३० वटा स्थानीय तह अझै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिहीन भएका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीका रुपमा एमाले नेता राजकुमार गुप्ताले कार्यभार सम्हालेलगत्तै नयाँ नियुक्त हुने अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्ने नीति बनाएका थिए ।
स्थानीय तहहरुले यो नीतिको विरोध गरेपछि रिक्त स्थानीय तहमा समेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोक्ने काम अन्योलमा छ ।
मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेर राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरे पनि अझैसम्म यसले अन्तिम रुप पाउन सकेको छैन ।
स्थानीय तहमा कनिष्ठ अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाउन थालेपछि स्थानीय तहहरुले धमाधम अस्वीकार गरिरहेका छन् । तर मन्त्रालयले भने यो नीतिमा न अहिलेसम्म पुर्नविचार गरेको छ न रिक्त स्थानमा अधिकृत नै पठाउन सकेको छ ।
हाल ६ मध्ये एक महानगर, ११ मध्ये ९ वटा उपमहानगरपालिका, २२१ नगरपालिका र ९९ वटा गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिहीन छन् ।
यी मध्ये कतिपय स्थानीय तहमा मन्त्रालयको नीतिमा भनिएजस्तो वरिष्ठलाई निमित्त दिने व्यवस्थासमेत पालना भएको छैन ।