काठमाडौं । सरकारले तराईका २७८ स्थानीय तहमा सञ्चालित तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमका लागि तीनजनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि अधिकृतस्तरका तीनजना अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले जानकारी दिए । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत सो कार्यक्रम तराई मधेशका २२ जिल्लाका २७८ स्थानीय तहका दुई हजार ६८७ वटा वडामा सञ्चालित छ ।

जसअनुसार इलामका दुई, झापाका १५, मोरङका १७, सुनसरीका १२, सप्तरीका १८, सिरहाका १७, धनुषाका १८, महोत्तरीका १५, सर्लाहीका २०, रौतहटका १८, बाराका १६, पर्साका १४, चितवनका सात, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)का आठ, नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पश्चिम)का सात, रुपन्देहीका १६, कपिलवस्तुका १०, दाङका १०, बाँकेका आठ, बर्दियाका आठ, कैलालीका १३ र कञ्चनपुरका नौ वटा पालिकाका विभिन्न वडाहरूमा सञ्चालन हुँदै आएकाेछ ।

यस्तै, मुस्ताङको कोरोलास्थित अध्यागमन कार्यालय, दार्चुलाको टिंकरस्थित सीमा प्रशासन र इलामको पशुपतिनगरस्थित सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ भने दार्चुलाको छाङरु र इलामको पशुपतिनगरस्थित सीमा प्रशासन कार्यालय तथा पशुपतिनगरमै अवस्थित अध्यागमन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।