काठमाडौँ । राजनीतिक तथा सामाजिक वृत्तमा बेला बेलामा कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठ्ने गरेको छ । ट्रेड युनियनका कारण सुशासन कायम गर्न नसकिएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । यो आवाजलाई बल पुग्नेगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले ट्रेड युनियनकै कारण ३० वर्षमा १०० कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न नसकिएको बताएका छन् । 

सोमबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले निजामती सेवा ऐन २०४९ जारी भएयता सम्बन्धित निकाय तथा विभागले १०० कर्मचारीलाई पनि विभागीय कारबाही गर्न नसकेको बताएका हुन् । 

भ्रष्ट र बद्मासी गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी अख्तियारको मात्र नभएर सम्बन्धित् निकायको पनि भएको भन्दै प्रमुख आयुक्त राईले ट्रेड युनियनकै कारण सम्बन्धित् निकायले कारबाही गर्न नसकेको दोहोर्‍याए । 

‘बदमासी गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी आयोगको मात्रै होइन, सम्बन्धित निकायको पनि हो,’ उनले भने, ‘निजामती सेवा ऐन २०४९ जारी भएको ३० वर्ष बितिसक्यो । अहिलेसम्म १०० जना कर्मचारीलाई पनि सम्बन्धित निकायले स्पष्टीकरण सोध्ने तथा विभागीय कारबाही गर्न सकेको छैन ।’

ट्रेड युनियनकै दबाबमा सरुवा गरिदिनेदेखि कालोमोसोसमेत दल्ने व्यवहारले पनि भ्रष्ट र बद्‌मासी गर्ने कर्मचारीमाथि विभागीय प्रमुखले कारबाही गर्ने आँट गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । 

‘हरेक निकायमा ट्रेड युनियन छ । यदि कार्यालय प्रमुखले विभागीय कारबाही ग¥यो वा स्पष्टीकरण सोध्यो भने कालोमोसो दलिन्छ वा सरुवा भएर जान्छ,’ प्रमुख आयुक्त राईले भने ।