महोत्तरी । भनिन्छ, स्थानीय सरकारलाई सही दिशा निर्देश गर्न सबै पक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । तर, दलीय खबरदारीविनाको सरकार रहयो भने के हुन्छ होला ? यो थाहा पाउन महोत्तरीका स्थानीय तहलाई हेरे पुग्छ । दलहरुले स्थानीय सरकारलाई खबरदारी गर्ने भूमिका निर्वाह गर्ने दायित्ववाट विमुख बन्दा सरकारका गतिविधि सन्तोषजनक नदेखिएको स्थानीयले गुनासो गर्न थालेका छन् ।

सरकारका गतिविधिहरु उपलब्धिहिन दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको बेला राजनीति दलहरुले खेल्नुपर्ने भूमिका किन शून्य बनिरहेका छन् भन्ने अहिले जिल्लामा आममानिसको लागि कौतहुल बनेको छ ।

दलहरुबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूकै कारण गाउँको सिंहदरवार कमजोर मात्र बनेको छैन आशा र अपेक्षाहरू समेत धराशयी बनिरहेको चौतर्फी गुनासो बढिरहेको छ ।

‘दलले राजनीतिक संस्कारयुक्त र विकासप्रति सघन दृष्टिकोण बोकेको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनुको सट्टा पैसावालाहरुलाई उम्मेदवार वनाउँदा यो अवस्था सिर्जना भएको हो,’ राजनीतिक विश्लेषक सिके लालले एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘जनताको सबैभन्दा आशा र भरोसा गाउँको सिंहदरवार हो, यसप्रति आममानिसमा नकरात्मकता जागृत हुने अवस्था सिर्जना हुन दिन हुँदैन ।’ 

जिल्लाको उत्तरवर्ती क्षेत्र बर्दिवास नगरपालिकादेखि दक्षिणमा जलेश्वर नगरपालिकासम्म पुग्दा १४ वटै स्थानीयमा बेथिति र विसंगतिका अन्नगिन्ती चाङ छन्, जसलाई विभिन्न प्रतिवेदन र तथ्यांकहरुले  पुष्टि गर्दछन् । जुन माहालेखा परीक्षकको रिपोर्ट हेरे मात्र पनि पुग्छ ।

५ वर्षे कार्यकालको आधा समय सकिन लाग्दा पनि स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रमुखहरूले न्युनतम आधारभूत काम गर्न सकेका छैनन् । संविधानले निदृष्ट गरेका मौलिक अधिकार जस्तै शिक्षा लिन पाउने अधिकार, स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार समेत सुनिश्चित गर्न नसकेका स्थानीय तहका प्रमुखहरूले बरु विकृति र विसंगतीहरुको नै नेतृत्व गरेको देखिन्छ ।

गौशाला नगरपालिकामा मेयर र उपमेयरबीचको लडाइँले विकासका कामहरु प्रभावित भएका छन् । त्यहाँ राजनिति दलको सट्टा स्वतन्त्र युवा समुहहरुले सामाजिक संजालाहरुमा विभिन्न प्लेटफर्म चलाएर खवरदारी गरेको देखिन्छ ।

जसपाबाट निर्वाचित भएका मेयरलाई खबरदारी गरेकै कारण  झुट्टा मुद्दा लगाएर केही समय नागेन्द्र सत्या नामका एकजना युवालाई प्रहरी हिरासतमा राखेको थियो । तर, यो बीचमा राजनीतिक दलहरुले खेल्नुपर्ने भुमिका शून्य देखिन्छ ।

परिणामस्वरूप जनसरोकारसँग सम्बन्ध राख्ने कुनै पनि काम हुन नसकेको स्थानीयहरु गुनासो गर्छन । जिल्लाकै सबैभन्दा बढी विकास भएको मानिएको बर्दिवास नगरपालिकाको कुरा गर्ने हो भने नगर क्षेत्रका पुराना उपलब्धिहरु समेत धराशयी बनिरहेको छ  ।

‘पुरातात्विक र पौराणिक दृष्टिकोणले निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको यो पालिकामा कामहरु सुस्त छन् । जनजीविका र दीर्घकालीन विकाससँग जोडिएका कामहरु छँदै छैनन्,’ स्थानीय अनिस मगर भन्छन्, ‘वास्तवमा अघिल्लो कार्यकालमा केही विकासका आधारहरु निर्माण भएको देखिए पनि यो कार्यकाल सभा–सम्मेलनमा भाषण गर्नेबाहेक केही देखिएको छैन ।’

राजनीति दलहरुले खबरदारी नगर्दा स्थानीय सरकार बेलाम जनहितविपरीतका कार्य गरिरहेका छन् । सरकारको आयु करिब ३ वर्ष पनि बाँकी रहँदा जनप्रतिनिधिहरू मुद्दा मामलामा नै व्यवस्त देखिन्छन् । बर्दिवास नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले एक ठेक्केदार कम्पनीलाई जरिबाना र जफत गर्नुपर्ने ३५ लाख रुपैयाँ नगरसभावाट पास गराएर भुक्तानी दिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवासले केही समयअगाडि  सामूहिक बयानसमेत लिएको थियो ।

नदीजन्य पदार्थको निकासी आय ठेक्कादेखि नदीजन्य पदार्थ उत्त्खननसम्म स्थानीय सरकार निकै विवादित बनेको छ । अझ रेल्वे स्टेशनमा थुपारिएको नदीजन्य पदार्थलाई लिएर राजश्वको विषयमा धेरै प्रश्न उठेका छन्, जसलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लिखित बयान समेत सोधिरहेको छ ।

छोटो समयमा नै कामभन्दा पनि अनियमितता र अपचलनमा चुर्लुम्म डुबेका जिल्लाका सबैजसो स्थानीय सरकारको उस्तै चरित्र देखिन्छ । मटिहानी नगरपालिकामा बाहेक प्रमुखहरूले आफ्नो पदीय मर्यादा समेत ख्याल गर्न नसकेको स्थानीयहरुको नै गुनासो छ ।  ‘आफ्ना प्रतिनिधिहरुलाई सचेत गराउने त टाढाको विषय हो । राजनीति दलहरु समेत खाने विषयमा मिलेको नै जस्तो लाग्छ ।’ गौशाला नगरपालिकाका नरेन्द्र महतोले भने, ‘दैलोको सरकार र निर्वाचन प्रणालीमाथि नै रिस उठ्न थालिसक्यो ।’

पिपरादेखि सोनमा गाँउपालिकासम्म आइपुग्दा स्थानीयहरूमा चरम निराशा पैदा हुँदै गएको छ । कहिले वडा अध्यक्ष र पालिका प्रमुखको आन्तरिक कलह, कहिले प्रमुख र उपप्रमुखबीचको लडाइँले काम भन्दा बढी समस्या सिर्जना भएको स्थानीयहरु बताउछन ।

जलेश्वर नगरपालिकामा त स्थानीयहरुले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा समेत दायर गरेका थिए । पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेको थियो । हालै मुद्दाबाट सफाइ पाएका प्रमुखले खासै कामहरुलाई गति दिन नसकेको स्थानीयहरुको गुनासो छ ।

‘जिल्ला अहिले दलविहीन जस्तै बनेको छ । उनीहरुको मौनता देख्दा यस्तो लाग्छ, दलहरु चुनाव केन्द्रित मात्र बन्न थाले,’ नेकपा एमालेका युवा नेता देवनारायण मण्डल भन्छन्, ‘म आफैँ दलको नेता भए पनि आत्मसमीक्षा गरेको छु कि दलहरु जनताको लागि काम नलाग्ने भए ।’

जनताका मुद्दा बोकेर खवरदारी गरिरहने दलहरु नै एजेन्डाविहीन बन्दा निराशाहरुमा वृद्धि भइरहेको मात्र छैन स्थानीय सरकारका क्रियाकलाप समेत ट्रयाक बाहिर गएको कतिपयको बुझाइ छ ।