काठमाडौँ । संघीय सरकारले राजमार्गमा विभिन्न कर नउठाउन स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । २०७५ मंसिर १७ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयपश्चात स्थानीय सरकारले राष्ट्रिय राजमार्ग/सहायक राजमार्गहरुमा विभिन्न किसिमका करहरु उठाउने कार्य रोकिएकोमा फेरि उठाउन थालिएको भन्दै गृह मन्त्रालयले देशभरका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेर रोक्न निर्देशन दिएको छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था शाखाबाट राष्ट्रिय राजमार्ग÷सहायक राजमार्गहरुमा स्थानीय सरकारहरुले करहरु उठाई रहेकोले उक्त कार्य रोक्न सम्बन्धित (जिल्ला प्रशासन कार्यालय) निकायहरुमा निर्देशन गरिदिनु हुन भनी लेखी आएको हुँदा आवश्यक समन्वयका लागि प्राप्त कागजातहरुको छायाँप्रति पाना २ (दुई) यसैसाथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध छ,’ गृह मन्त्रालयले देशभरका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । 

पत्रको पूर्णपाठ :

उपर्युक्त विषयमा यस मन्त्रालयको च.नं. ६४२, मिति २०८१/०७/०६ को पत्र तहाँ प्राप्त भएकै छ । सो सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय (यातायात व्यवस्था शाखा) को च.नं. या/३०, मिति २०८१/०७/११ को पत्रबाट राष्ट्रिय राजमार्ग÷सहायक राजमार्गहरुमा स्थानीय सरकारहरुले विभिन्न किसिमका करहरु उठाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७५/०८/१७ को निर्णय भई कार्यान्वयनको लागि अर्थ मन्त्रालयबाट तयार भएको कार्ययोजना सहित सम्बन्धित निकायमा पत्राचार भएपश्चात उक्त कार्य रोकिएको सन्दर्भमा हाल विभिन्न स्थानीय सरकारहरुले करहरु उठाई रहेकोले उक्त कार्य रोक्न सम्बन्धित (जिल्ला प्रशासन कार्यालय) निकायहरुमा निर्देशन गरिदिनु हुन भनी लेखी आएको हुँदा आवश्यक समन्वयका लागि प्राप्त कागजातहरुको छायाँप्रति पाना २ (दुई) यसैसाथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध छ ।