काठमाडौँ । स्थानीय सरकार संचालनमा मेयर/अध्यक्ष  र उपमेयर/उपाध्यक्षका आफ्नै क्षेत्राधिकार छन् । तर, सरकार संरचना बनेर दुई कार्यकाल बितिसक्दा पनि क्षेत्राधिकारको विषयमा स्पष्ट बन्न नसक्दा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखबीचको द्वन्द्व उत्कर्षमा  छ ।

यसको ज्वलन्त उदाहरणहरू महोत्तरीका स्थानीय तहमा बग्रेल्ती देखिन्छन् । जिल्लाका १४ स्थानीय तहमध्ये प्रायःजसो स्थानीय तहमा एउटै पार्टीबाट निर्वाचित भएका प्रमुख र उपप्रमुख छन् । तर, कतै मेयरले क्षेत्राधिकार मिच्ने त कतै उपमेयरले मेयरको अधिकार खोज्ने परिपाटीले विकास निर्माणका कार्यले मात्र होइन सेवा प्रवाहमा पनि असर परेको देखिन्छ । 

मेयर र उपमेयरबीच क्षेत्राधिकारको विवादको मुख्य कारक भने उपमेयरका श्रीमान्‌हरू छन् । आफ्नो स्वार्थसिद्धका लागि श्रीमतीहरूलाई निर्वाचित गराउने र मेयरसँगको  सम्बन्धमा दरार पैदा गरेर व्यक्तिगत र राजनीतिक फाइदाको हतियार बनाउने गरेको स्थानीयले बताउन थालेका छन् । 

निकै आशा र अपेक्षा गरेर निर्वाचित गराइएको मेयर/उपमेयर झगडाले  विकासमा कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने उदाहरण जिल्लाको उत्तरवर्ती क्षेत्र गौशाला नगरपालिकाबाट सुरु हुन्छ । निर्वाचित भएको प्रारम्भदेखि नै झगडामा केन्द्रित मेयर दिपेन्द्र महतो र उपमेयर रेणु कुमारी महतोबीचको कलहले आन्तरिक राजस्वमा मात्र प्रभाव परेको छैन, विकासका कामहरुमा समेत सुस्तता आएको देखिएको छ । तर, अचम्म लाग्दो त कहाँनिर छ भने उपमेयर रेणुको पनि स्वकीय सचिव श्रीमान् नै छन् । श्रीमानकै कारणले पनि मेयरसँग दरार पैदा भएको स्थानीयको बुझाइ छ ।

‘गौशाला नगरपालिकाको हकमा मेयर नै बढी दोषी देखिन्छन् । उनले उपमेयरको अधिकार अतिक्रमण गर्ने र आफूलाई नै सर्वश्रेष्ठ ठान्ने घमण्डले यो अवस्था सिर्जना भएको हो,’ स्थानीय राम मगरले भने, ‘बास्तवमा गौशालामा ठूलो समस्या छ ।’

उनीहरू दुवैजना जसपाबाट निर्वाचित भएका हुन् । एकै पार्टीबाट निर्वाचित भए पनि  विकासका काममा उपमेयरको अनुगमनविना बजेट भुक्तानी गर्ने, राजस्वसम्बन्धी कार्यहरूमा मेयरले आफू खुसी गर्नेजस्ता विषयले कलह सिर्जना हुदै गएको स्थानीयको बुझाइ छ । उपमेयर रेणु मेयरले अधिकार क्षेत्रबाट विमुख बनाएपछि पटक/पटक अदालतको सहारा लिएको र अदालतले उनकै पक्षमा फैसला सुनाएको समेत देखिन्छ ।

के–के छन् उपप्रमुखका अधिकार क्षेत्र ?

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा उपमेयरले न्यायिक संयोजक भई काम गर्ने, गैरसरकारी संघ, सस्थाहरुको समन्वय गर्ने, उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी कामको समन्वय गर्ने, विकासका योजना तथा कार्यक्रमहरुको अनुगमन र सुपरिवेक्षण गरि त्यसको प्रतिवेदन तयार गर्ने, सभा र कार्यापालिकाद्वारा गठित समितिहरुको काममा सहजीकरण र समन्वय गर्ने, अध्यक्ष/पालिका प्रमुखको अनुउपस्थितिमा अध्यक्ष/पालिका प्रमुखको अधिकार क्षेत्रको समेत काम गर्ने जस्ता अधिकारहरु दिएको छ । तर, ऐनले प्रदान गरेका अधिकार क्षेत्रका विषयमा जानकारी नराख्दा कतै उपमेयरहरू स्वयं रुमलिरहने त कतै क्षेत्राधिकार अतिक्रमण हुँदा अधिकारकै लागि भएका लडाइँले  स्थानीय तहमा नियमित कार्यमा अवरोध हुने गरेको छ । 

गौशाला नगरपालिकाकी उपमेयर रेणुबाहेक अन्य स्थानीय तहका उपमेयरहरुको कार्यशैली हेर्दा स्थानीय सरकार संचालन ऐनअन्तर्गत निदृष्ट गरेका अधिकारहरूको विषयमा जानकार नै नभएको देखिन्छ ।

जिल्लाको दक्षिणी स्थानीय तहमा त झन उपमेयर/उपाध्यक्षको कार्यशैलीको अवस्था दयनीय छ  । मनरासिस्वा नगरपालिका केही महिना अगाडि उपमेयर शकुन्तला देवीले आफ्ना स्वर्गीय श्रीमानको तस्बिर कार्यकक्षमा राखेको विषय निकै आलोचित भएको थियो । असाक्षर र सामान्य हस्ताक्षर गर्न समेत नसक्ने उपमेयर/ उपाध्यक्षहरूको अवस्थाले स्थानीय सरकारले जनतालाई अभिभावकत्व निर्वाह गर्ने विषयमा अझै आममानिसमा संशय छ  ।

पार्टीले अधिकांश उपमेयर/उपाध्यक्षहरुको कार्यक्षमतालाई मूल्यांकन नगरी उम्मेदवार बनाएका कारण पनि समस्या सिर्जना भइरहेको कतिपयको बुझाइ छ ।

श्रीमान्‌ भरमा चलेका स्थानीय तह

जिल्लाका प्रायः पालिकाहरूका उपप्रमुखहरुको अधिकार श्रीमान् तथा नातेदारको नियन्त्रणमा छन् । स्थानीय तहबाट निशाफ प्रदान गर्न उपप्रमुखलाई न्यायिक संयोजकको जिम्मेवारी दिइन्छ । न्यायिक तथा बजेटको जिम्मेवारी प्राप्त उपप्रमुखहरु आफ्नो स्वेच्छाले जिम्मेवारी निर्वाह गरेको कम नै देखिन्छ । श्रीमान्‌विना कुनै काम गर्न नसक्ने उपप्रमुखहरूले अधिकार मात्र हैन जिम्मेवारीलाई समेत रमिता बनाएको देखिन्छ ।

स्वर्गीय श्रीमानको स्मृतिमा पूजा गर्ने कार्यकक्ष समेत पालिका नै बनाएका उपप्रमुखहरुको कारणले पनि स्थानीय सरकारका गतिविधि रमिता बनिरहेको शिक्षक अनोज यादव बताउँछन् ।

यो रमिता जिल्लाको उत्तरवर्ती क्षेत्र बर्दिवासबाट नै सुरु हुन्छ । जिल्लाकै सुगम नगरपालिकाको रुपमा लिइने बर्दिवासमा उपमेयर श्रीमान् विष्णुदेव महतो हुन् की उपमेयरको निर्वाचित तारादेवी महतो हुन् भन्ने नयाँ मानिसलाई ठम्याउन नै गाह्रो हुने स्थानीयको भनाइ छ ।

सामान्य लेखपढ गर्न सक्ने उपमेयर जुनसुकै कार्यक्रममा जाँदा पनि बिष्णुदेवलाई लिएर हिँड्ने गर्छिन् । उपमेयरमा अधिकारको अनविज्ञता मात्र हैन विकासप्रतिको दृष्टिकोणसमेत निकै कमजोर देखिन्छ । न्यायिक समितिको संयोजकदेखि अनुगमनको विषयमा उपप्रमुख नै सर्वेसर्वा हुने अधिकार पाएका उनीहरुको कमजोर प्रस्तुतिले पनि स्थानीय सरकारप्रतिको जनताको भरोसा न्यून बन्दै गएको छ ।

श्रीमान् भएमा स्वकीय श्रीमान् बनाउने र नत्र देवर, छोरा, भतिजलाई बनाउने गरेको देखिएको छ ।  यतिसम्मकी स्थानीय सरकार संचालन ऐनले स्वकीय सचिव राख्न नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था छ, तर उनीहरूले आन्तरिक रुपमा कुनै पदमा नियुक्त गरेर स्वकीय सचिव बनाइरहेको समेत देखिन्छ ।

औरही नगरपालिकामा उपमेयरका देवर स्वकीय सचिवको रुपमा काम गर्ने गर्छन् । यसबारे उपमेयर रेणु झाले आफ्नो बचाउ गर्दै स्वकीय सचिव नभई कुनै काम गर्दा सल्लाह मात्र लिने गरेको बताइन् । 

जिल्लाका अधिकांश गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा उपप्रमुखको कार्यकक्ष, कार्यसम्पादन, जिम्मेवारी र अधिकारहरू श्रीमानहरूकै  नियन्त्रणमा रहेको देखिन्छ । स्वविवेकले कुनै पनि निर्णय लिन नसक्ने कारणले महिला उपप्रमुखहरुले आफूलाई विकास गर्न नसकेको पनि कतिपयको बुझाइ छ ।

कहाँ कुन–कुन पार्टीबाट निर्वाचित भए ?

महोत्तरीका १४ स्थानीय तहमध्ये धेरैजसोमा जसपा र लोसपाले नेतृत्वमा लिएका छन्  । एकडारा गाउँपालिकामा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, गौशाला नगरपालिकामा मेयर/उपप्रमुख, जलेश्वर नगरपालिकामा मेयर/उपप्रमुख, पिपरा गाउँपालिकामा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, सम्सी गाउँपालिकाको दुवै पदमा जसपाले नेतृत्व लिएको छ ।  औरही नगरपालिक, मटिहानी नगरपालिका र सोनामा गाउँपालिकाको प्रमुख/उपप्रमुख पदको लोसपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नेतृत्व लिएका छन् । 

मनरासिस्वा र लोहारपट्टी नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा कांग्रेसले नेतृत्व लिएको छ । बल्वा नगरपालिकामा प्रमुख लोसपाबाट, उपप्रमुख कांग्रेसबाट र  भंगाहा नगरपालिकामा पनि प्रमुख लोसपाबाट र उपप्रमुख कांग्रेसबाट  निर्वाचित भएका छन् । 

महोत्तरी गाउँपालिकामा अध्यक्ष तमलोपाबाट उपाध्यक्ष जसपाबाटर रामगोपालपुर नगरपालिकाको प्रमुख/उपप्रमुख दुवै पदमा नेकपा एमालेले नेतृत्व लिएको छ ।