काठमाडौं । स्थानीय सरकारको नाममा बैंक खातामा जम्मा भएको रकमको ६० प्रतिशत रकमलाई बैंकहरुले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने भएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानी योग्य रकम (तरलता) समस्या समाधान गर्न  भन्दै  अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको खातामा रहेको ५० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

बैंकरहरूले बैंकको खातामा भएको स्थानीय तहको पैसा पनि निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिन माग गर्दै आएका थिए । यो माग सम्बोधन गर्न आज अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।

यसअघि स्थानीय तहको नाममा बैंक खातामा रहेको ८० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न मिल्ने व्यवस्था थियो । नेपाल बे.कर्स संघको आग्मा २०७८ मै यस्तो व्यवस्था गरिएपनि केही समयपछि कार्यानवयन रोकिएको थियो ।

आइतबार बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग भेटेर निक्षेपमा गण्ना गर्न पाउनुपर्ने माग गरेपछि गर्भनरले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर निर्णयका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । 

सरकारको पैसा बैंकमा राख्दा पनि निक्षेपमा देखाउन पाइँदैन र त्यसलाई निक्षेप मानेर कर्जा दिन पाउँदैनन् । अर्थ मन्त्रालयले सरकारी सञ्चित कोषको पैसालाई निक्षेप गणना गर्न दिए उक्त रकमका आधारमा बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्न पाउँछन् । 

पछिल्लो निर्णय चैत मसान्तसम्म कार्यान्वयनको सीमा तोकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारको पैसालाई पनि निक्षेपमा गणना गर्न पाउँदा ऋणको ब्याज घटाउन सहयोग मिल्ने बैंकर्सहरुले बताउँदै आएका छन् ।