काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालिन निर्देशक थानेश्वर आचार्य नेपाल राष्ट्र बैंकमा पुनर्वहाली भएका छन् । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आचार्यलाई महिला हिंसाजन्य दुर्व्यवहारमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रक्रिया नपुर्याई बर्खास्त गरेका कारण प्रशासकीय अदालतले उनको पुनर्वहाली गरिदिएको हो ।
प्रशासकीय अदालतले कात्तिक २७ गते आचार्यलाई बर्खास्त गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णय बदर गरिदिएको हो । प्रशासकीय अदालतको अध्यक्ष डिल्लीराज घिमिरे तथा सदस्यहरु रिता मैनाली र कृष्णप्रसाद पौडेलको इजलासले आचार्यलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णय बदर गरिदिएको हो ।
राष्ट्र बैंकको सेवाबाट बर्खास्त गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया र यसअघिका नजिर विपरित बर्खास्त गरिएकोले राष्ट्र बैंकको निर्णय बदर गर्ने फैसला भएको प्रशासकीय अदालतका उपरजिष्टार अरुणकुमार कोइरालाले जानकारी दिए । यसअघिका नजिर र प्रक्रियाहरुमा आचरणको सवालमा विभागीय कारवाही गर्दा गभर्नर आफैले निर्णय गर्ने गरेको तर आचार्यको हकमा भने मातहत कर्मचारीबाट सजाय समेत प्रस्ताव गरी टिप्पणी उठाउन लगाएर त्यसलाई सदर गरेकोले गभर्नरको सो कार्य प्रक्रिया विपरित भएको प्रशासकीय अदालतको ठहर छ ।
गभर्नर अधिकारीले सेवाबाट आफूलाई बर्खास्त गर्ने गरी गरेको निर्णय विरुद्ध आचार्यले राष्ट्र बैंक संचालक समितिमा निवेदन दिएका थिए । संचालक समितिले पनि गभर्नर अधिकारीको निर्णय सदर गरेको थियो । राष्ट्र बैंक संचालक समितिमा गभर्नर अध्यक्ष हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
‘गभर्नर आफैले सजायको उठान नगरी मातहत कर्मचारीबाट सजाय गर्ने आधार सहित सजाय प्रस्ताव गरी पेश भएको टिप्पणी सिफारिस सदर गर्ने गरी विपक्षी गभर्नरले विवादित निर्णय गरेको देखिदा सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त, प्रचलित कानुनहरु, राष्ट्र बैंकको कर्मचारी आचार संहिता समेत विपरित देखिदा विपक्षी गभर्नरको विवादित निर्णय र त्यसलाई सदर गर्ने संचालक समितिको निर्णय बदर हुने ठहर्छ,’ प्रशासकीय अदालतले गरेको फैसला उदृत गर्दै अदालतका उपरजिष्टार कोइरालाले वडापालिकासँग भने ।
कोइरालाले सो फैसलाको पूर्ण र संक्षिप्त पाठ तयार नभएकोले न्यायाधीशहरुले राय कितावमा उल्लेख गरेका आधार र कारण मात्र आफूले बताएको जानकारी दिए । अहिलेको फैसलाले आचार्यलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णय बदर भए पनि फेरि कारवाही गर्ने अधिकार गभर्नरलाई दिएको छ । सो राय किताबमा आचार्यलाई गभर्नरले पुनः प्रक्रिया पूरा गरी कारवाही गर्न सक्ने बाटो भने खुल्ला राखिएको छ ।
‘यसमा अधिकारप्राप्त अधिकारी आफैले सम्बद्ध सेवा कानुनले तोकेको सम्पूर्ण प्रक्रिया र कार्यविधि अवलम्बन गरी आधार र कारण खुलाई न्यायिक मनको प्रयोग गरी समुचित विभागीय कारवाही गर्न सक्ने नै हुँदा सो बारेमा थप विवेचना गर्नु परेन,’ राय किताबलाई उदृत गर्दै कोइरालाले भने ।
तत्कालिन निर्देशक आचार्यले महिला हिंसाजन्य दुर्व्यवहार गरेको प्रशासकीय अदालतले ठहर गरेको छ ।
‘पदीय आचारण अनुशासन अनुकुलको कार्य नभइ सम्बद्ध सेवा कानुन बमोजिम विभागीय सजाय पाउन योग्य आचारण होइन भनि भन्न मिलेन,’ आचार्यले महिला हिंसाजन्य दुर्व्यवहार गरेको भन्ने राष्ट्र बैंकको अभियोगलाई स्वीकार गर्दै राय कितावमा उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका एक महिला कर्मचारीलाई महिला हिंसाजन्य दुव्र्यवहार गरेको अभियोगमा आचार्यलाई राष्ट्र बैंकले बर्खास्त गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको सो निर्णय विरुद्ध आचार्यले गत असार २ गते प्रशासकीय अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
प्रशासकीय अदालतको कात्तिक २७ गतेको इजलासले राष्ट्र बैंकको निर्णय बदर गरेको हो । अदालतको यो फैसलतापछि आचार्य पुनः राष्ट्र बैंकको जागिरमा जोडिने छन् ।
के थियो घटना ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८० साल पुस २७ गते नगरकोटको होटल माउन्टेन मिस्टिकमा स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट कार्यक्रम राखेको थियो । सो कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका उच्चपदस्थ अधिकारीहरुसहित कर्मचारीसमेत सहभागी थिए । सोही कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका तत्कालिन निर्देशक थानेश्वर आचार्यले राष्ट्र बैंककै एक महिला कर्मचारीमाथि महिला हिंसाजन्य दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको थियो ।
सो दुव्र्यवहारमा डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्र तथा कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले तत्कालिन निर्देशक आचार्यलाई उक्साएको तथा दुव्र्यवहारको फोटो र भिडियो खिचेर पीडितलाई थप पीडा दिएको आरोप लागेको थियो । घटना सार्वजनिक भएपछि पीडित महिला कर्मचारीले दुव्र्यवहार बारे अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारवाही गर्न माग गर्दै निवेदन दिएकी थिइन् । राष्ट्र बैंकले आन्तरिक छानविनपछि तत्कालिन निर्देशक आचार्य दोषी देखिएको भन्दै सेवाबाट बर्खास्त गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकको सो निर्णयविरुद्ध आचार्य प्रशासकीय अदालत गएको थिए । अदातले राष्ट्र बैंकको निर्णय बदर हुने फैसला गरेको हो । महिला हिंसाजन्य दुर्व्यवहारमा संलग्न तत्कालिन निर्देशक आचार्यलाई राष्ट्र बैंकको जागिरबाट हटाएपनि डेपुटी गभर्नर मिश्र र कार्यकारी दिर्नेशक ढकालमाथि भने कुनै कारवाही भएको छैन ।
