काठमाडौँ । दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि नेपालको प्रशासनिक संरचना तीन तहको भयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहमा सरकार रहे । 

संविधानले यी ३ वटै तहका सरकारको काम, कर्तव्य, अधिकार जस्ता विषयमा स्पष्ट पार्यो । संविधान अनुसार निर्वाचन भएर स्थानीय तहहरुले एक कार्यकाल पूरा गरेर दोस्रो कार्यकालको पनि करिब २ वर्ष पूरा हुन लागेको छ । तर, पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विवाद, अधिकार र कार्यक्षेत्र, स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय जस्ता विषयमा कतिपय विवाद पनि देखिन्छ ।

पूर्वसचिव डा. दामोदर रेग्मी वित्तीय संघीयता, संघीय शासन प्रणाली, सार्वजनिक खरिद, सार्वजनिक सेवा प्रवाह जस्ता विषयमा विशेष दख्खल राख्छन् । यसैकारण वडापालिकाले पूर्वसचिव रेग्मीसँग संघीयता र विशेष गरेर स्थानीय सरकारको सबलिकरण तथा प्रभावकारिता अभिबृद्धिमा के कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने जस्ता विषयमा केन्द्रीत रहेर कुराकानी गरेका छौं ।

पछिल्ला दिन स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्ति, समायोजन परिचालन र सरुवा बढुवामा व्यापक असन्तुष्टि र अपारदर्शिता देखिन्छ । यसलाई विवादरहित र सर्वस्वीकार्य बनाउन के गर्नुपर्ला ?

प्रशासनिक संघीयता जति मजवूत भयो संघीय शासन प्रणाली उति नै सफल हुन जान्छ । प्रशासनिक संघीयता जति सवल हुनु पथ्र्याे, त्यति हुन नसकिरहेको स्थिति छ । समयमै संघीय निजामती सेवा ऐन आएर यसले एउटा गति लिन सक्नु पर्दथ्यो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा सेवा प्रवाहको मूल थलो स्थानीय तहमा कम कर्मचारी खटाइए । सेवा प्रवाह गर्ने स्थानमा कर्मचारीको संख्या अलि वढी हुनु आवश्यक थियो । 

धेरैजसो  ठाउँमा कन्फर्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्नभन्दा निमित्त दिने चलन अलि फस्टाएको हो कि जस्तो पनि देखिएको छ । यो प्रवृत्ति यसरी फस्टाउदै जानु त्यति उचित होइन ।

यसरी स्थानीय तहमा कर्मचारी परिचालन गर्ने सन्दर्भमा समायोजनको क्रममा केही कमजोरीहरु भए । स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको संघीय संरचनामा वृत्ति विकास वारेमा स्पष्ट र स्वीकार्य वातावरण बन्न नसक्दा स्थानीय तह कर्मचारीको रोजाइमा नपर्नु र संघमा आउन खोज्ने प्रवृत्ति बढ्यो । फलस्वरुप समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई काजमार्फत गरिने सरुवा व्यवस्थित बन्न सकेन । यसले कर्मचारी व्यवस्थापन र परिचालनको पक्ष गुनासोमुक्त बन्न सकेन । यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन संघीय निजामती सेवा ऐन शीघ्र ल्याउने, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी सेवा शर्त निजामती सेवा र मानव श्रोत व्यवस्थापनका मूलभूत पक्ष अनुकुल हुनुपर्ने, कुनै तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरुको सो तहमा सरुवा र बढुवा हुन सक्ने पद र क्षेत्रहरुको स्पष्ट पहिचान तथा कुन पदसम्म समायोजन भएकै ठाउंमा रहने र कुन पदमा कसरी प्रदेश र संघमा वढुवा भएर वा प्रतिस्पर्धा गरेर आउन सक्ने हो त्यसको शीघ्र निक्र्याेल हुनु आवश्यक छ । 

संघले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफ्नो खोज्ने तर स्थानीय सरकार आफैले नियुक्त गर्न पाउनुपर्ने अडानमा छन् । संघीयता सवलीकरणमा यो अडान र एजेण्डामा संघ सही छ कि स्थानीय तह ? र, किन सही छन् ?

अहिले प्रदेश र स्थानीय तहका मुख्य कार्यकारी पदहरुमा संघबाटै कर्मचारी पठाइने गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहले नियुक्ति गर्न पाउनु पर्ने माग पनि उठिरहेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन आइनसकेको अहिलेको सन्दर्भमा संघवाट खटिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटिएको स्थानीय तहमा कम्तीमा दुई वर्ष रहन सक्ने वातावरण बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । धेरैजसो  ठाउँमा कन्फर्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्नभन्दा निमित्त दिने चलन अलि फस्टाएको हो कि जस्तो पनि देखिएको छ । यो प्रवृत्ति यसरी फस्टाउदै जानु त्यति उचित होइन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाको हुनुपर्ने माग अनुचित भने होइन । तर स्थानीय तहको सेवामा रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र अन्य कर्मचारीको वृत्ति विकासका सोपानहरु भने पारदर्शी हुनु आवश्यक छ । 

स्थानीय तहमा हुने खरिद, डेन्टर, ठेक्का जस्ता विषय सधै विववादको घेरामा छन् । यसका पछि हाम्रो नीति र कानुनमा समस्या हो कि व्यक्तिको नियतमा समस्या छ ? यो समस्या समाधानको स्थायी उपाय के हुनसक्छ ?

सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । सार्वजनिक खरिदमा खरिद तत्परता अहिलेको ठूलो समस्या हो । स्थानीय तहमा सार्वजनिक खरिदका हरेक चरणहरुमा व्यापक क्षमता विकासको आवश्यकता छ । कानूनको परिपालना नगर्ने नियत स्वीकार्य विषय होइन । सार्वजनिक खरिदको प्रभावकारिताको लागि सरल खरिद निर्देशिकाको तयारी, नमूना बोलपत्र कागजातको व्यवस्था, स्थानीय तहको खरिद प्रणालीमा वारम्वार देखिने गरेका विषयहरुमा व्यापक क्षमता विकासको आवश्यकता छ । वदलिदो परिवेशमा सार्वजनिक खरिद ऐन पनि परिमार्जित हुनु पर्ने आवश्यकता छ । यी सवै विषयहरुमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको भूमिका थप प्रभावकारी हुनु आवश्यक छ । 

जनताले लिनुपर्ने अधिकांश सेवाहरु स्थानीय तह, त्यो पनि वडा कार्यालयहरुवाट प्रवाह हुने गर्दछ । यसका लागि वडा कार्यालयहरुको सवलीकरण हुनु आवश्यक छ ।

स्थानीय तहले प्रवाह गर्ने सार्वजनिक सेवालाई थप प्रभावकारी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन कानुन र नीतिमा सुधार जरुरी छ भनिन्छ । यसमा सत्यता छ कि छैन ? छ भने त्यस्ता नीति र कानुन के के हुन सक्छन् ? 

जनताले लिनुपर्ने अधिकांश सेवाहरु स्थानीय तह, त्यो पनि वडा कार्यालयहरुवाट प्रवाह हुने गर्दछ । यसका लागि वडा कार्यालयहरुको सवलीकरण हुनु आवश्यक छ । आवश्यकता अनुसारको दरवन्दी र सो अनुसारको कर्मचारी पूर्ति, सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कार्यविधिहरु र कार्यसञ्चालन प्रकृया (एसओपी) हरुको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । यस सम्बन्धी अधिकांश कानून नीति वा नमूना कानूनहरु तयार भैसकेका छन् । तदनुरुप स्थानीय तहले आफ्नो लागि आवश्यक  कानून नीति बनाउन सक्दछन । तर यसमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र संघीय मन्त्रालयका विषयगत समितिहरुको समन्वय र सहजीकरणको आवश्यकता छ । 

संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँडमा अहिलेपनि समस्या छ ? कार्यविस्तृतीकरण सही र स्पष्ट ढंगले नभएका कारण यो समस्या आयो भनिन्छ । यस्ता समस्याको दीगो समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ? 

हामीसँग यी विषयहरुलाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद, प्रदेश समन्वय परिषद, मन्त्रालयमा रहेका विषयगत समितिहरु, अन्तरसरकारी वित्त परिषद आदि रहेका छन् । संविधानको अनुसूची पाँचदेखि नौसम्मका अधिकारहरुलाई कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनले व्यवस्थित गराउने प्रयस गरेको छ । कानून छ, कार्यान्वयनमा लग्न आवश्यक समन्वय र कार्यकारी संरचनाहरु छन् । यी संरचनाहरु प्रभावकारी हुनु आवश्यक छ । संघीयता कार्यान्वयनका यी नौ वर्षहरुमा समस्या परेका क्षेत्रहरुको पहिचान पनि भैसकेको छ । यसलाई समाधान गर्न ती संयन्त्रहरु प्रभावकारी हुनु आवश्यक छ । यस्ता संरचनाहरु शो केसमा राखिने वस्तु होइनन्, गाँठो फुकाउने क्षमतालेयुक्त बन्नु अहिलेको आवश्यकता हो । 

पछिल्ला दिन स्थानीय तहको बजेट र नीति निर्माण प्रकृयादेखि नै अपारदर्शिता र गुटबन्दी देखिन थालेका छन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको द्धन्द्धले पनि कतिपय पालिकाका सेवा प्रवाह र विकास निर्माण ठप्प छन् । यो समस्याको समाधान गर्न के गर्नुपर्ला ? 

स्थानीय तहको बजेट निर्माणका सात वटा चरणहरु रहेका छन् । चरण नं ३ बटम अप अवधारणा र जनसहभागिताको पूर्ण सुनिश्चितता गर्ने अवधारणामा आधारित रहेको छ । यसैगरी, स्थानीय तहको कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरुको पद निर्वाचनकै वखत स्पष्ट भैसकेको हुन्छ । संघ र प्रदेशमा जस्तो संसदीय गणितको कारणले सरकार फेरवदल हुने परिकल्पना पनि गरिएको छैन । स्थानीय तहको यो संरचना र परिपाटीले बजेट र नीति निर्माणमा अपारदर्शिता र गुटबन्दीको प्रणालीलाई पूर्णत निरुत्साहित गरेको छ । यति राम्रो प्रणाली हामीले ल्यायौं । तर, त्यसलाई जीवन्तता दिन हाम्रा प्रवृत्ति, मानसिकता वा संस्कार सुध्रिएनन् कि । यो अहिलेको यक्ष प्रश्न हो ।

स्थानीय तहको यो संरचना र परिपाटीले बजेट र नीति निर्माणमा अपारदर्शिता र गुटबन्दीको प्रणालीलाई पूर्णत निरुत्साहित गरेको छ । यति राम्रो प्रणाली हामीले ल्यायौं । तर, त्यसलाई जीवन्तता दिन हाम्रा प्रवृत्ति, मानसिकता वा संस्कार सुध्रिएनन् कि ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सम्बन्ध तटस्थ प्रतिबध्दतामा आधारित हुनु पर्दछ, यो मूलभूल अवधारणा पनि हो । पोलिटिक्स एडमिनस्ट्रेशनको लक्ष्मण रेखाको मर्यादा पालन दुवै पक्षवाट हुनु आवश्यक छ । जनप्रतिनिधि नीति निर्माण र जनआकांक्षाको सम्वोधनमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ भने कर्मचारीले पेशागत योग्यता र दक्षताको आयाममा कुशल योध्दा बन्दै  नीति कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा कुशल बन्नु आवश्यक छ ।  यहाँले भन्नु भए जस्तै समस्याको समाधान गर्न शासन प्रणालीले अपेक्षा गरे अनुरुपको गुण सवै क्षेत्रले इमान्दारीपूर्ण अवलम्बन मात्र गरिदिए शायद समस्या कतै रहदैन कि !

स्थानीय तहले पाएका अधिकारमध्ये कतिपय अधिकारको दुरुपयोग भएको भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ, न्यायिक लगायतका कतिपय अधिकारमा थप अधिकार दिनुपर्ने र कटौती गर्नुपर्ने दुईथरी बहस भइरहेका छन् । खासमा स्थानीय तहले पाउनैपर्ने अधिकार र तीनका सीमाहरु के कस्ता हुन सक्छन् ?

अधिकार दुरुपयोग भएको भए रोक्ने निकायहरु धेरै छन् । स्थानीय तहहरु पनि सरकार भएको हुनाले अधिकार दुरुपयोगको वारेमा सोच्न पनि सकिदैन । यसमा स्थानीय तहहरु सचेत बन्नु आवश्यक छ । बरु सानातिना अधिकार पनि केन्द्रतिरै भयो भन्ने गुनासो पनि सुनिने गरेको छ । स्थानीय तहवाट सम्पादन हुन सक्ने काममा केन्द्रीकृत मानसिकता हट्नु आवश्यक हुन्छ ।

 पूर्वाधार लगायतका विकाशे योजनामा तीन तहका सरकारबीच सामन्ज्यस्यता देखिदैन भने अर्कातर्फ संघ र प्रदेश सरकारले दिने अनुदानमा पनि स्थानीय सरकारहरुको असन्तुष्टि देखिन्छ । विकाशे योजना र अनुदानको वितरणलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिएला ? 

कुन कुनस्तरका योजना वा कार्यक्रम कुन कुन तहवाट सम्पादन हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको पाइन्छ । यसरी स्पष्ट भैसकेको विषयमा सरकारहरुबीच मतान्तर देखिनु राम्रो होइन । अनुदानहरुको प्राप्तिको विषय सुल्झाउनको लागि अन्तरसरकार समन्वय संयन्त्रहरु प्रभावकारी हुनु आवश्यक छ ।  

प्राकतिक श्रोतमाथिको स्थानीय अधिकार र रोयल्टीबीचको तालमेल नहुदा पनि कर र राजश्व जस्ता विषयमा तीन तहका सरकारबीच सधै विवाद देखिन्छ । यसको स्थायी समाधान कसरी गर्न सकिएला ? 

रेडियो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिव्युसन र कार्वन व्यापारबाट हुने आम्दानीलाई प्राकृतिक श्रोत अन्तरगत राखिनु पर्दछ ।

शुरुका दिनमा यी विषयहरुमा केही विवाद रहेको थियो । अव यी विषयहरुमा पनि साझा दृष्टिकोण बन्दै गैरहेको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व वाँडफाँडका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेका मापदण्ड र सूत्रहरु प्रत्येक पाँच पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भनिए पनि सो हुन सकिरहेको छैन । यसमा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले सवै तह र विज्ञहरुको परामर्शमा  छिट्टै निर्णय लिनु आवश्यक छ । रेडियो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिव्युसन र कार्वन व्यापारबाट हुने आम्दानीलाई प्राकृतिक श्रोत अन्तरगत राखिनु पर्दछ । अन्तरसरकारी वित्त परिषद अपेक्षाकृत रुपमा प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन । यसको प्रभावकारिता बढ्नु आवश्यक छ । 

अन्तमा, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको आधार बिन्दुका रुपमा रहेका स्थानीय तहलाई बलियो, प्रभावकारी र समक्ष बनाउन नीतिगत, कानुनी र नेतृत्व तहमा कस्ता कस्ता सुधार र परिवर्तनका काम गर्नुपर्ला ?

स्थानीय तहको सवलीकरण विना संघीय शासन प्रणाली मजवूत हुन सक्दैन । यसर्थ स्थानीय तहको समग्र क्षमता विकास आवश्यक छ । उनीहरुलाई नीति कानून तर्जुमा र कार्यान्वयन तहमा व्यापक क्षमता विकासको आवश्यकता छ । यस्तो क्षमता विकास जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी दुवैमा आवश्यक देखिन्छ । अहिले जनताले वडा कार्यालयवाट सेवा पाउने गर्दछन् । पहिलेका धेरै जसो गाउँ विकास समिति (गाविस) एउटा वडा बनेका छन् । यसले जनता र वडाबीचको दूरी वढेकै छ । हिजो गाउँ विकास समिति जान टाढा थियो अहिले वडा टाढा परेको छ । यसर्थ पालिकाको संख्या कम गरेर वडाको संख्या बढाउनु पर्ने देखिएको छ ।