काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले यही मंसिर १६ गते हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि ७ बुँदे सुरक्षा व्यवस्थाको रणनीति लिएको छ । 

आयुक्त सगुन समशेर जबराको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकले स्थानीय तह उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न ७ बुँदे रणनीतिअनुसार सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।

निर्वाचन सुरक्षा स्थितिको आँकलन, निर्वाचन सुरक्षा योजनाको समीक्षा कार्यान्वयन तथा समन्वय एवम् सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी मार्गदर्शनको लागि भएको निर्णय तथा सिफारिस समेतको आधारमा सुरक्षा व्यवस्थाको लागि आयोगले ७ बुँदे रणनीति बनाएको हो । 

निर्वाचन आयोगकी प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालका अनुसार यी हुन् ७ बुँदे रणनीति 

१. निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ४ बमोजिम निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयबाट आयोगमा पेश हुन आएको आवश्यक सुरक्षा प्रबन्धसहितको उपनिर्वाचन सुरक्षा योजनाको कार्यन्वयन गरी उपनिर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने ।

२. उपनिर्वाचन हुने ३३ जिल्लाका ४४ स्थानीय तहमा मिति २०८१।०८।१६ मा हुने उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित र सुरक्षित वातावरणमा सम्पन्न गर्न उक्त दिन उल्लिखित जिल्लाहरूमा उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था अवलम्बन गरी सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला सुरक्षा समितिले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।

३. उपनिर्वाचन हुने ३३ जिल्लाको ४४ स्थानीय तहमा निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र सुरक्षित वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २४ को व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न मातहातका सबै निकायहरूको परिचालन गर्ने ।

४. मतदानको दिन मतदान कार्य सम्पन्न भएपश्चात् सोही दिन मतपत्र सहितका मतपेटिकाहरू सुरक्षित तवरले मतगणना स्थलसम्म ढुवानी र आवश्यक सुरक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयमार्फत् जिल्ला सुरक्षा समितिलाई निर्देशन दिने ।

५. प्रचार प्रसार निषेध अवधि मिति २०८१।०८।०१३ गते राती १२ः०० बजेदेखि लागु हुने उपनिर्वाचन प्रचार प्रसार निषेध अवधिमा पालना गर्नुपर्ने उपनिर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न गराउन सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिने । साथै जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिले आवश्यक व्यक्ति तथा संयन्त्रको परिचालन गरी निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २४ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १७ र १८ बमोजिम निषेध गरिएका कार्यहरू हुन नदिन कहीं कतै भए गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम तत्काल कारवाही गरी जानकारी गराउने ।

६. मिति २०८९।०८।०५ देखि मिति २०८१।०८।१६ गते उपनिर्वाचन सम्पन्न भई मतगणना कार्य सम्पन्न नभएसम्म उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहभित्र मदिराजन्य पदार्थ विक्री वितरण तथा सेवन नियन्त्रण गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउने ।

७. उपनिर्वाचन हुने ३३ जिल्लाको ४४ स्थानीय तहमा उपनिर्वाचनको दिन मिति २०८१।०८।१६ गते सम्बन्धित स्थानीय तहसँग जोडिएका राष्ट्रिय राजमार्गमा सार्वजनिक यातायातका साधनहरूको आवागमनको उपयुक्त व्यवस्था मिलाउने साथै निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहका मतदाताहरूको सहज आवागमनको लागि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको उपयुक्त प्रवन्ध गर्ने ।