काठमाडौँ । तत्कालीन विद्राेही नेकपा माओवादी र नेपाल सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १८ वर्ष पुगेको छ । यसबीच बेपत्ताको खोजी र सत्य निरुपण गरीपीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारवाही को विषय भनेअहिलेसम्म सकिएको छैन । 

शानित सम्झौतामै यस् काम आयोग बनेको ६ महिनाभित्रमा सक्ने भनिएपनि १८ वर्षदेखि राजनीतिक कोपभाजनमा परेर यो एजेण्डा अलपत्र छ । 

माओवादी स्वयंले पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरेपनि यो विषय अझै टुंगो लागेको छैन । यसपटक पनि आयोग बनाउने प्रक्रियासम्म थालिए पनि यसले पूर्णता पाउने नपाउने अन्योल नै छ । 

द्वन्द्वका कारणहरुको खोजी गर्ने र पीडितलाई राहत तथा परिपूरण उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौताअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो ।

लामो राजनीतिक रस्साकस्सीका बीच सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७१ माघ २७ गते गठन ग¥यो । सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बनेका थिए । 

दुवै आयोगले पीडितहरुको निवेदन लिने र क्षतिपूर्तिको सामान्य काम गरेपनि अरु प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेन । राजनीतिक दलबीच मतैक्य नहुँदा लामो समयसम्म शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा हुन नसकेको हो ।

२०५२ फागुन १ गतेदेखि चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति यात्रामा ल्याउन २०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।

सोही सम्झौताका आधारमा अन्तरिम संविधान, दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन, संविधान निर्माणलगायतका काम पूरा भए । 

नेपालको विशेषतामा अगाडि बढेको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामका रुपमा रहेको पीडितलाई राहत, क्षतिपूर्ति तथा परिपूरण गर्ने र द्वन्द्वका कारणहरुको खोजी गरेर आगामी दिनमा दोहोरिन नदिन आवश्यक पहल गर्ने काम भने अहिलेपनि काँचै छ, नत पीडितका घाउमा नै अहिलेसम्म कसैबाट मल्हमपट्टी नै लगाउने काम भएको छ ।

सम्झौतापछि हतियार व्यवस्थापन तथा तत्कालीन माओवादीका लडाकु व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण काम पूरा भएपनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् 

बेपत्ता नागरिकको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने, घाइतेको उपचार र क्षतिपूर्ति, पीडित परिवारको जीविका, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका विषयमा अपेक्षित काम हुन सकेको छैन ।

 सरकारले पछिल्लो पटक २०८० चैत ३० गते सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिवारका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न लागि ‘सिफारिस समिति गठन’ गरेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समितिले दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्नेछ । हाल आवेदनको प्रक्रिया चलीरहेको छ । 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार दुई सय ४३ उजुरीमध्ये दुई सय ३७ उजुरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको छ । २ हजार ४९६ उजुरीमा विस्तृत छानबिन भइरहेको छ ।     

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (तेस्रो संशोधन), २०८१ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । ऐनमा दुई आयोगका सिफारिस समिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने र पदाधिकारीको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले चार वर्षको हुने व्यवस्था छ ।