काठमाडौँ । धनुषाको नगराईन नगरापलिकाका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु हिजोआज विद्यालय जाँदैनन् । एक महिनायता उनीहरु दैनिक नगरपालिका कार्यालय जाने गरेका छन् । विद्यालय नगई उनीहरु दैनिक १० बजे नगरपालिकाको कार्यालयमा पुग्छन् र ४ बजे फर्किने गर्छन् । 

नगराईन नगरपालिकामा १६ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । जसमा करिब तीन हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यी विद्यार्थीलाई विद्यालय बाहिर राखेर शिक्षकहरु विद्यालय नै नगई नगरपालिकाको कार्यालय जाने गरेका छन् । जसकारण विद्यार्थी एक महिनादेखि पठनपाठनबाट बञ्चित छन् । विद्यालय ठप्प पार्नु आफूहरुको बाध्यता रहेको नगरपालिका पुगेका शिक्षकहरु बताउने गर्छन् । उनीहरु भन्छन्, ‘भोको पेटले कसरी पढाउनु ।’ 

शिक्षकहरुले साउन महिनादेखिको तलब पाएका छैनन् । तलबभत्ताको माग राखेर पटक पटक स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै पनि समस्या समाधान नभएपछि उनीहरु विद्यालय नै बन्द गरेर नगरपालिकामा धर्ना दिन दैनिक १० पुग्छन् र ४ बजे घर फर्कन्छन् । विद्यालय कहिले खुल्छ ? विद्यार्थीलाई थाहा छैन । आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षक पनि कहिले विद्यालय गइन्छ, भन्न सक्दैनन् । उनीहरुमात्र होइन नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम गुलाम लाल कर्ण पनि विद्यालय कहिलेबाट सूचारु हुन्छ भन्ने सक्दैनन् । 

‘साउन महिनादेखिको तलब नपाएपछि शिक्षकहरु आन्दोलनमा छन् । तलबभत्ता कहिले निकासा हुन्छ, भन्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले वडापालिकासँग भने, ‘तलबभत्ता नपाएसम्म विद्यालय नर्फने शिक्षकहरुले बताएका छन् । तलब भत्ता कहिले खुवाउने टुंगो छैन । जसले गर्दा पढाइ कहिले सूचारु हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।’ 

नगराईन नगरापलिकामा शिक्षण संस्थामात्र होइन प्रशासनिकदेखि स्वास्थ्य सेवा नै ठप्प छ । स्थानीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पास गर्न नसक्दा प्रशासनिकदेखि स्वास्थ्य सेवा प्रवाह र पठनपाठन सबै ठप्प छ । शिक्षकजस्तै कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी तलबभत्ताको माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरु तलबभत्ता नपाएसम्म काममा नफर्कने चेतावनी दिएका छन् । 

प्रमुख चाडपर्वमा समेत तलबभत्ता नपाएपछि काम नै छाडेर कर्मचारी र शिक्षक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । तर, सेवा सूचारु गर्न स्थानीय सरकार जिम्मेवार बन्न सकेको छैन । 

शून्य बजेटमा परेको नगराईन नगरपालिका प्रमुख विनयकुमार यादव, उपप्रमुख राधादेवी यादवसहित जनप्रतिनिधिहरु बजेट पारित गरेर सेवा प्रवाहलाई सूचारु गर्न जिम्मेवार भएर लागेको देखिँदैन । चालु आर्थिक वर्षको पाँचौँ महिना सुरु भइसक्दा पनि बजेट पारित नगरी सबै सेवा ठप्प हुने अवस्था सृजना हुँदा जनप्रतिनिधिले बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् । बजेट कहिले पारित हुने स्थिति छ भन्ने प्रश्नमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्ण भन्छन्, ‘यो राजनीतिक विषय हो । राजनीतिक दलबीच कहिले सहमति हुन्छ, भन्न सकिँदैन । उहाँहरु नमिलेसम्म बजेट पास हुने अवस्था छैन ।’ 

बजेट पारित नभएसम्म नगरपालिकाले कर्मचारीदेखि शिक्षकसम्मलाई तलबभत्ता खुवाउन सक्दैन भने सामाजिक सुरक्षाभत्ता पनि वितरण गर्न सक्दैन । 

शिक्षक र कर्मचारीको आन्दोलनका कारण जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालयमा प्रवेशसमेत गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ । ‘उहाँहरुको धर्नाले म अफिसभित्र छिर्नसमेत सकेको छैन । जनप्रतिनिधि पनि छिर्न सक्नु भएको छैन,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्णले भने । 

एक महिनाभित्र तलबभत्ता उपलब्ध गराउने गरी विद्यालय खोल्नेदेखि स्वास्थ्यसहित सबै सेवा सूचारु गर्न प्रयास पनि असफल भएको उनले बताए । उनका अनुसार छलफल भने भइरहेको छ ।