काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि ९ वटा संस्थालाई अनुमति दिएको छ ।
आयोगले गत कात्तिक २६ को निर्णयअनुसार पर्यवेक्षणका लागि आवेदन माग गरेको थियो । ती संस्थालाई सकभर सबै मतदानस्थलमा प्रति संस्था बढीमा २ जनाको दरले खटाउने गरी आयोगबाट निर्णय भएको थियो ।
आयोगले उपनिर्वाचनमा परिचालन हुने पर्यवेक्षक सङ्घ÷संस्था र व्यक्तिहरुसँग अन्तरक्रिया पनि गरेको छ । अन्तरक्रियामा कार्यक्रममा पर्यवेक्षकहरुले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितालगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाले निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले बढीमा ३० दिनभित्र आयोगमा प्रतिवेदन पेस गर्न आग्रह गरे ।
प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि निर्वाचन व्यवस्थापन सुधारका लागि दिइएका सुझाव क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने प्रतिबद्धता जनाए ।
