काठमाडौँ । आज २०औं निजामती सेवा दिवस  मनाइँदै छ । ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन ः विकास, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने नाराका साथ निजामती सेवा दिवस मनाउन लागिएको हो ।

नेपालमा निजामती सेवा गठन भएको ६० वर्ष पूरा भए पनि २०६२ साल भदौ २२ गतेबाट मात्र औपचारिक रूपमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।

२०१३ भदौ २२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको नेतृत्वको सरकारले निजामती सेवा ऐन ल्याएको दिन पारेर हरेक वर्ष निजामती दिवस मनाउन थालिएको हो ।

हाल करिब ८३ हजार निजामती कर्मचारी कार्यरत छन् । दिवसको अवसर पारेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आज विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्दै छ ।  दिवसको अवसरमा आज बिहान ८ बजे सिंहदरबार परिसरमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । 

नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ खारेज गरी जारी भएको निजामती सेवा ऐन, २०४९ लागू भएको यही जेठ ४ मा २८ वर्ष पूरा हुँदै छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको निजामती सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न संसद्ले उक्त ऐन बनाएको थियो ।

पहिलो पटक २०१३ सालमा जारी भएको ऐनलाई २०४९ सालमा खारेज गरेर नयाँ ऐन बनाएपछि अहिलेसम्म अपुरै छ । 

निजामती सेवा संशोधन ऐनमार्फत ४ पटक तथा अन्य विभिन्न ऐन, कानुनमार्फत ७ पटक गरी ऐनका व्यवस्थामा ११ पटक संशोधन गरिएको छ । यो ऐन कार्यान्वयन गर्न सरकारले निजामती सेवा नियमावली, २०५० जारी बनेको छ । नियमावली पनि १६ पटक संशोधन भइसकेको छ । 

सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रसन, न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्ट, न्यू पब्लिक सर्भिस, न्यू पब्लिक गभर्नेन्सका अवधारणहरू एकपछि अर्कोे गर्दै आइरहेका छन् । नेपालको प्रशासन सुधारका प्रतिवेदनहरूमा पनि ती अवधारणाहरूको अवलम्बन गर्न सुझाइएको छ । तर व्यवहारमा भने सुधार हुन सकेको देखिदैन । 

निजामती सेवा हाम्रो सेवाको रूपमा रूपान्तरण हुन सकेको देखिँदैन । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको सन्दर्भमा यो ऐन आफैँमा संक्रमणकालीन व्यवस्थापनको औजारको रूपमा छ । सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा प्रशासनिक संघीयताले आकार लिन सकेको छैन । यो ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरी आउन लागेको संघीय निजामती सेवा विधेयक पनि निकै विवादित छ ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ ले संघीय संरचना र सो अनुकूलको निजमाती सेवालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । । यसका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका आधारमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुनहरूको निर्माण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।