काठमाडौँ । २०७९ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लगत्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सार्वजनिक घोषणा थियो– अब मिसन ८४ । २०८४ सालमा हुने निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले बहुमत हासिल गरेर सरकार बनाउने घोषणा थियो– रास्वपाको मिसन ८४ ।

हुन पनि किन नहोस, २०७९ असार ७ गते स्थापना भएर सोही वर्षको असार १७ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको पार्टीले २०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ७ सिट जितेको थियो । समानुपातिकतर्फ ११ लाख ३० हजार मत पाएको थियो । रास्वपाले समानुपातिकतर्फ १३ सिट पायो । 

२०८० बैशाख १० गते भएको प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनमा रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ एक सिट थप्यो । डा. स्वर्णिम वाग्ले तनहुँ–१ बाट निर्वाचित भए । अनि रास्वपा स्थापनाको एक वर्ष पनि नपुग्दै २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा २१ सिटसहित संसदको चौथो ठूलो दल भयो ।

निर्वाचनको यही परिणामको विश्लेषण गर्दै रास्वपा मिसन ८४ मा लाग्यो । 

संसदमा रास्वपाका युवा नेताले उठाएका विषय, संसदीय समितिहरुमा रास्वपाको प्रस्तुति, विदेशमा रहेका नेपालीको प्रतिक्रिया, सामाजिक संजालबाट पाएको सहानुभूति तथा कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता पुराना दलबाट दिक्क भएको तटस्थ, आलोचनात्मक र बौद्धिक जमातसमेत रास्वपाको पक्षमा ढल्किदा उसको मिसन ८४ सफल हुने संकेत पनि मिलेको थियो ।

रास्वपा स्थापनाको परिकल्पनाकार सो पार्टीका सभापति रवि लामिछाने हुन् । अझ खास अर्थमा भन्ने हो भने रास्वपाको सभापति, पदाधिकारी, संगठक, परिचालक, नेता जे–जे भने पनि रवि लामिछाने नै हुन् । 

तर, सभापति लामिछाने एकपछि अर्काे कानुनी झमेलामा फस्दै गएका छन् । दोहोरो नागरिकता विवाद, एकैपटक अमेरिका र नेपालको पासपोर्टको प्रयोग जस्ता विवादबाट जेनतेन बचेर आएका सभापति लामिछाने अहिले सहकारी ठगी, संगठिन अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा छानविनका लागि प्रहरी हिरासतमा छन् । उनी गत कात्तिक २ गते पक्राउ परेका थिए ।

लामिछाने जति कानुनी झमेलामा फस्दै गएका छन्, उनको पार्टी रास्वपा सोही गतिमा जनमत गुमाउदै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । २०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कुल सदर मतको झण्डै ११ प्रतिशत मत पाएको रास्वपा मंसिर १६ मा सम्पन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा ४ प्रतिशतभन्दा पनि कम मतमा सिमित भयो ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार २०७९ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ १ करोड ५ लाख ६० हजार ८२ सदर मत थिए । यसमध्ये रास्वपाले ११ लाख ३० हजार ३४४ मत पायो । यो भनेको कुल सदर मतको १०.७ प्रतिशत हो ।

यसको २ वर्षपछि अर्थात २०८१ मंसिर १६ मा रास्वपाले पाएको मत उसलाई झस्काउने स्तरको छ । १६ मंसिरमा सम्पन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा कुल सदर मत १ लाख ३५ हजार ६८९ रहेको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ । यसमध्ये रास्वपाले ४ हजार ९४३ मत पायो । यो भनेको कुल सदर मतको ३.६४ प्रतिशत मात्रै हो ।

२०७९ मंसिरमा कुल सदर मतको करिब ११ प्रतिशत मत पाएको रास्वपा २०८१ को मंसिरमा कुल सदर मतको करिब ४ प्रतिशतमा खुम्चिएको तथ्यांकले देखाएको छ । २०७९ मंसिरमा रास्वपाले पाएको मत समानुपातिकतर्फको हो भने २०८१ मंसिर १६ मा भएको स्थानीय तह उपनिर्वाचनको मत भने प्रत्यक्षतर्फको हो । स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि मात्रै हुने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा प्राप्त मतलाई मिनी जनमत संग्रहको रुपमा लिन सकिन्छ । किनभने यो निर्वाचनमा गाउँ, शहर, हिमाल, पहाड, तराई मधेश, तथा पूर्व, पश्चिम, मध्य, सातवटै प्रदेशमा निर्वाचन भएको छ ।

जस्तो कि स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिका, हेटौडा उपमहानगरपालिका, उदरपुरको बेलका नगरपालिका मात्रै होइन डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिकामा पनि निर्वाचन भयो । नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका हुने व्यवस्था गरेको छ । यी स्थानीय तहमा भएको निर्वाचनमा दलहरुले पाएको मत उनीहरुको जनभार विश्लेषण गर्न उपयुक्त नमुना आकार हो । स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा देशभरका कुल मतदातामध्ये सबा १ प्रतिशत मतदाता सहभागी थिए ।

स्थानीय तह उपनिर्वाचनको अर्काे तथ्य के पनि देखियो भने कुल ४४ स्थानमा भएको निर्वाचनमा रास्वपा एक स्थान (काठमाडौँ महानगरको वडा नं. १६) मा विजयी भयो भने अर्काे स्थान (ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिका–५) मा जमानत जोगाउन सफल भयो । बाँकी सबै स्थानमा रास्वपा उम्मेदवारहरुले जमानतसमेत जोगाउन सकेनन् । 

सभापति लामिछानेमाथि कानुनी झमेला बढ्दै जादा रास्वपाले तीब्र गतिमा जनमत गुमाउदै गएको स्थानीय तह उपनिर्वाचनको परिणामले देखाएको छ । अहिलेको जनमत हेर्दा रास्वपा मिसन ८४ को उल्टो बाटोमा दौडिरहेको देखिन्छ । र, तथ्यहरुले के पुष्टि गर्दै गएका छन् भने रास्वपाको भाग्य र भविष्य उसको सभापति लामिछानेको भाग्य र भविष्यसँग निर्भर हुनेछ ।