कास्की । देशभरका प्रदेश लोकसेवा आयोगको भेलाले स्थानीय तहका हाकिमलाई आफूहरुले खटाउन पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
पोखरामा सम्पन्न सात प्रदेशका लोकसेवा आयोगको भेलाले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सरकारका सचिवको भर्ना तथा पदस्थापन प्रदेश लोकसेवा आयोगले नै गर्न पाउनुपर्ने माग राखेको हो ।
देश संघीयतामा गएको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि संघको निजामती सेवा ऐन पारित नहुँदा प्रदेशलाई अधिकारी नदिएको भन्दै भेलाले अब स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सरकारका सचिवको भर्ना र पदस्थापन गर्न अधिकार प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई दिनुपर्ने माघ गरेको हो ।
नेपालको संविधान, संघीयताको मर्म र भावना तथा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश लोकसेवा आयोगबाटै हुने व्यवस्था छ । तर, यस व्यवस्थाविपरीत अहिले केन्द्र सरकारले नै कर्मचारीको पदस्थापनदेखि सरुवासम्मको काम गर्दै आएको छ ।
दुईदिने प्रदेश लोकसेवा आयोगको भेलाले अब संघको निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गरेर संघलाई अधिकार दिन माग गरेको हो ।
