राष्ट्रिय महिला आयोगले महिला हिंसामा संलग्न देखिएका उच्च अधिकारीलाई जोगाउन खोज्ने आयोग कै २ जना सदस्यलाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको जानकारी पाउँदा आयोगको चुस्तता देखेर हिंसा त्याज्य समाजको कल्पना गर्नु अस्वभाविक नहोला । 

संयोग यतिबेला लैगिंक हिंसा विरूद्धको १६ दिने अभियानसमेत चलिरहेको छ । किनकी राज्यले समेत उक्त अभियानलाई मान्यता दिएर विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी छ ।

समाचार अनुसार गत सातामात्र राष्ट्रिय महिला आयोग अध्यक्ष कमला पराजुलीले आयोगका सदस्यहरु कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा र विद्या कुमारी सिन्हालाई २४ घन्टाभित्र लिखित स्पष्टीकरण बुझाउन पत्र पठाएको जानकारी पाउँदा संवैधानिक आयोगको काम र कर्तव्यमा विश्वस्त हुन कर लाग्छ । अखिर हामीले चाहेको लोकतन्त्र र समाज अवश्य पनि यस्तैं हो भन्न कर लाग्छ– हिंसारहित निष्पक्ष न्याय, चुस्त र दुरूस्त । 

आयोगकी अध्यक्ष पराजुलीले समाचारमा आधारित रहेर आयोगका कर्मचारीसँग गरेको सोधखोजका आधारमा आयोगकै २ जना सदस्यहरु हिंसामा संलग्नलाई जोगाउन लागि परेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्नुलाई अन्यथा बुझ्न मिल्दैन ।

किनकी वहाँले खाएको सपथले पनि सत्य र निष्ठापूर्वक पूर्वाग्रह बिना जिम्मेवारी बोध गराएको छ । अवश्य पनि वहाँले त्यही मर्मलाई आत्मसात् गर्नुभएको हुनुपर्छ । अध्यक्ष पराजुलीले महिला आयोगले नै महिला हिंसामा संलग्न भएको ठहर गरेका नेपाल राष्ट्र बैँकका डेपुटी गर्भनर बमबहादुर मिश्र र तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाललाई अभियोगबाट सफाइ दिन पीडिकसँग भेटघाट गरेको, आयोगका कर्मचारीलाई मिश्र र ढकालका नाममा सफाइ पत्र बनाउन दवाव दिनु अनैतिक र आचरणहीन काम भएको ठहर सहित, स्ष्टष्टीकरण  सोधेको जानकारी पाउँदा वहाँको विवेकलाई निसंकोच सलाम गर्न मन लाग्यो । 

यो स्तम्भकारले २०८१ जेठमा  ७ मा पहिलो पटक आयोगमा अनलाइनमार्फत शारदा भूसाल झाको धरातल पुस्तकमा सार्वजनिक यौन हिंसाका प्रातडित आरोपित पूर्वमन्त्रीद्धय मोदनाथ प्रश्रित र शान्ता मानवीका बारेमा निवेदन गरेको थिएँ ।

साथै भूसालले पुस्तक सार्वजनिक भएपछि महिला आयोगमा पुस्तक कपीसहित उजुरी गरे पनि कुनै सुनुवाई नभएको र तत्कालिन समयमा राज्यसमेत लागेर आफुलाई त्रसित बनाएको तथ्य समेत यो स्तम्भकारसँग उजागर गरेकाले उजुरी गरिएको हो । 

तर उक्त निवेदन उपर दर्ता र कारवाही प्रक्रियाबारे जानकारी पाउँ भन्दै पुनः असार ४ गते निवेदन गरे पनि अहिलेसम्म कुनै जानकारी पाउन सकेको  छैन ।  महिला आयोगको काम र कर्तव्यलाई सम्मान प्रकट गरेर गरिएका निवेदन उपर अध्यक्ष ज्यूको निगाह के कारणले हुन नसकेको हो ? साथै जिज्ञासा प्रकट भएको छ । आयोगको हटलाइन नम्बर १४४५ मा सम्र्पक गर्दा निवेदन प्रिन्ट गरेर अध्यक्ष ज्यूको टेबुलमा पुर्याएको सम्म जानकारी आएको थियो ।

स्तम्भकार अझै पनि आयोगमा शशरीर वा भर्चुअल उपस्थित भएर (पुस्तकमा उजागर यौंन हिसंक पात्र उपर) निवेदन गर्नुको कारण र तथ्यसहित आयोगका अध्यक्षसहित पदाधिकारी समक्ष खुला बहस गर्न तयार छ । यदि निवेदन र नियत गलत सावित भए सजायको भागीदार हुनसमेत तयार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । 

तर यति भनिरहँदा आयोगकी अध्यक्षले आफ्ना दुई सदस्यहरूको नियतमा शंका गर्नु र स्पष्टीकरण सोध्नु गलत थियो भनेर पुष्टि गर्न खोजिएको भन्ने नबुझियोस् ।

निवेदन  गरेपछि निवेदकलाई कारवाही प्रक्रियाबारे जानकारी गराउनु पर्ने हैन ? यदि निवेदकले तथ्य विना पूर्वाग्रहले निवेदन गरेको हो भने उसलाई कारवाही गर्नु पर्ने हैन ? खैं त आयोगको त्यसतर्फ ध्यान गएको ? 

बरू उल्टै जसका विरूद्ध उजुरी गरिएको हो, उसैका समीप पुगेर उनीहरू कैं महिमा गाउन पुग्नु  आयोग अध्यक्षको कस्तो चरित्र ? यो त  मत्स्य न्याय भएन र ? कुरा स्पष्ट छ, मानवी र प्रश्र्रित आयोग अध्यक्ष पराजुलीले प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका नेता हुन् । आफ्ना पार्टीका नेता विरूद्ध आयोगमा उजुरी परे छानविन हुनु नपर्ने ?  

दिल्ली महिला आयोगकी पूर्व अध्यक्ष श्वाती मालियावालले अध्यक्ष भएका बखत आफ्नै बाबुको यौन हिंसक चरित्र उजागर गरेकी थिइन् । तर हामी कहाँ अध्यक्ष पराजुलीलले आफ्ना नेता विरूद्ध परेको उजुरीलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काएर आफुले खाएको सपथको मात्र हैन लोकतन्त्र कै खिल्ली उडाएको ठहर यो स्तम्भकारको छ । 

आयोगमा नियुक्त हुने अधिकारी वा पदाधिकारी पूर्ववत अवस्थामा जुन आस्थावान भए पनि नियुक्त भएर सपथ खाएपछि संविधान, राज्य र नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनु पर्ने हैन ?

सरकारको संवैधानिक आयोगबाट सरकारी नियमको पालना होस भन्न नागरिकले जानकारी वा अवगत गराउनुपर्ने अवस्था आफैमा दुखदायी नभएको होला ? निवेदन अनलाइनबाट गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु । साथै यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सरकारका निकायमा इमेलमाआउने निवेदन दर्ता गरी दर्ता नम्वर सम्बन्धित निवेदकलाई उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ । 

आयोगको बैठकले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (ङ) बमोजिम इमेलबाट आउने आवेदन दर्ता गरी दर्ता नं इमेलबाट नै उपलब्ध गराउन सङ्घीय सार्वजनिक निकायका हकमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिवमार्फत प्रदेशका सार्वजनिक निकायका हकमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवमार्फत र स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायका हकमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत आदेश गर्ने आयोगको बैठकले ०८१जेष्ठ १६ गते निर्णय गरेको थियो ।  विज्ञप्ति हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेला

सूचना आयोगको उक्त निर्देशनलाइ टेकेर २५ असारमा सूचना आयोगमा दोस्रो पटक गरिएको निवेदन यस प्रकार छ ।

महोदय, 

महिला आयोगमा गरिएको अनलाइन निवेदनको कुनै प्रतिक्रिया वा जवाफ नआएकोले निवेदनका बारेमा जवाफ वा कारवाहीको जानकारी पाउनका लागि यो निवेदन गरेको छु । म सन्जय पन्थी, कपिलवस्तुले जेठ ७ र असार ४ मा  पटक पटक महिला आयोगमा अनलाइन उजुरी गरेको भए पनि दर्ता भए नभएको वा अन्य कारवाही के कस्तो अवस्थामा भइरहेको छ, भन्ने कुनै जानकारी नदिएको हुनाले यस सूचना आयोगमार्फत निवेदनको कारवाही के कस्तो अवस्थामा छ? जानकारी पाउँ भन्नका लागि यो निवेदन गरेको छु । 

महिला आयोगमा पछिल्लो पटक जुन २३ अर्थात असार ७ मा जानकारी मागसहित गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु । आशा छ,  नागरिकको सूचनाको हक कार्यन्वयन हुनेछ । 

सचेत नागरिकका तर्फबाट यति गर्दासमेत महिला आयोगले निवेदन उपर के कस्तो कारवाही भएको छ, भन्ने जानकारी सूचना आयोगलाई समेत नगराउनुलाइ के  बुझ्ने ? संविधान प्रदत्त आयोगले विधि र प्रक्रियासम्मत प्रकट भएका चासोमा जवाफदेहिता हुनु नपर्ने ?  

आयोगहरूले संविधानको पालना गर्नु नपर्ने ? नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने ? हामीले भय र हिंसारहित समाजको कल्पना गरिरहँदा कर्तव्यको पालना गर्नु नपर्ने ?

के हामीले चाहेको लोकतन्त्रको अभ्यास यस्तै हो ?