
काठमाडौंँ । एकीकृत निजामती सेवा ऐन बनाएर स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समेत निजामती सेवामा समेट्नुपर्ने मागसहित देशभरका अधिकांश स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
निजामती सेवा दिवसकै अवसर पारेर डडेलधुराका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारलिे दिवस बहिष्कार गर्दै हातमा कालो पट्टी बाँधेर काम मात्र गरेनन्, प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत संघीय सरकालाई ज्ञापन पत्र नै बुझाएका छन् । । जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीले पनि निजामती सेवा दिवसका दिन हातमा कालो पट्टी बाँधेर काम गरेका छन् । निजामती सेवा विधेयकमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरेको भन्दै उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीले विरोधस्वरुप कालो पट्टी बाँधेर काम गरेका हुन् ।
प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामती सेवाको परिभाषामा नसमेटेको र सेवासुविधा तथा वृद्धि विकासको सुनिश्चितता नगरेको उल्लेख गर्दै बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेर दिवस नमनाउने निर्णय गरेका थिए ।
कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूले निजामती दिवसको दिन काटो पट्टी बाँधेर विरोध जनाएका छन् । निजामती दिवस मनाउन मन्त्रालयले पत्राचार गरे पनि प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा, वृत्तिविकासको सुनिश्चित नभएको, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषामा नसमेटिएको अवस्थामा कर्मचारी बिच विभेद भएको हुँदा दिवसको दिन काटो पट्टी बाँधेर विरोध गर्ने कर्मचारीहरूले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उता दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका कर्मचारीले पेन डाउन गरेका छन् । एकीकृत निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने माग गर्दै गाउँपालिकाका कर्मचारीहरूले दिवसको दिनमा विरोधस्वरुप हातमा कालो पट्टी बाँधेर पेन डाउन गरेका हुन् ।
गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूले संयुक्त विज्ञप्तीमार्फत कर्मचारीहरूले संघीय निजामती सेवा ऐन नभइ एकीकृत निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
डोटीको बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीले पनि विभिन्न माग राख्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा, सुविधा, वृत्ति विकासको सुनिश्चितता नभएको र प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई निजामतीको परिभाषामा नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
राेल्पाको शुनिल स्मृति गाउँपालिकाका कर्मचारीहरुले भने ऐन विभेदकारी भएको भन्दै बहिष्कारको घोषणा गरेका छन् । पालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामती सेवाको परिभाषाभित्र नसमेटेको भन्दै विरोध स्वरुप दिवस बहिष्कार गरी कालोपट्टी बाँधेर काम गरिरहेका छन् । उनीहरुले प्रस्तावित निजामती सेवा एैनमा समेत थुप्रै विषयबस्तु छुटेको भन्दै त्यसको सम्वोधन नभएसम्म ऐनले पूर्णता नपाउने भन्दै गाउँपालिका मार्फत संघीय सरकारसमक्ष विभिन्न ९ वटा मागसमेत राखेका छन् ।
उनीहरुले संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी हुनुपर्ने, स्थानीय सेवालाई प्रदेश निजामती सेवा मातहत राख्नुपर्ने, तीनटै तहमा काम गर्ने कर्मचारीको सेवासुविधादेखि वृत्तिविकाससम्ममा एकरुपता हुनुपर्नेलगायतका माग पनि राखेका छन् ।