नेपालको संघीयता र कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्वकर्ता मन्त्रालय हो, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय । यसको नेतृत्व एमालेका सांसद राजकुमार गुप्ताले गरिरहेका छन् । उनले यो मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेको पाँच महिना पुग्दै छ । तर, योबीचमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासककीय अधिकृतको सरुवा, कर्मचारी व्यवस्थापन, स्थानीय तहलाई पूर्ण अधिकार दिइएको प्रत्याभूति गराउनेजस्ता काममा भने संघीय सरकार चुकेको छ । पछिल्लो समय स्थानीय तहको वर्तमान संख्या बढाउने कि घटाउने भन्ने बहसदेखि लिएर निजामती ऐनमा भएका विलम्बसम्मका विषयले संघदेखि प्रदेश सम्मका सरकार गर्माएका छन् । यही सेरोफेरोमा रहेर वडापालिकाले मन्त्री राजकुमार गुप्तासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
संघीय मामिला मन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गर्नुभएको पाँच महिना पुग्न लागेछ । यो अवधिमा मन्त्रालयबाट कस्ता काम भए ?
खास नतिजा नै दिनेगरी त काम भएका छैनन् । तर, मैले पदभार ग्रहण गरेकै दिनबाट संघीय निजामती ऐनलाई संसदबाट पारित गराउने अठोट लिएको थिएँ । म यो काममा लागिरहेको छु । आइतबारबाट संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा ऐनको दफावार छलफल चलिरहेको छ ।
१४२ सांसदले यो विधेयकमा संशेधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । हामीले २० सांसदलाई आइतबार बोलाएर छलफल गर्यौँ । १५ दिनभित्रै संशोधन हाल्ने सबै सांसदसँग छलफल गरिसक्छौँ ।
भनेपछि संधोधन दर्ता गराएका सांसदहरुसँग छलफल गरेपछि विधेयक पारित हुन्छ ?
हो । यो जसरी पनि पारित गर्ने भनेर लागेको छु ।
विधेयकमा राजनीतिक दल, सरकारदेखि कर्मचारीसम्मका आ–आफ्ना स्वार्थ छन् । यी सबै स्वार्थहरुको व्यवस्थापन गरेर विधेयक ल्याउन सक्छुजस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई ?
मुलभूत कुरो के हो भने यो विधेयक अहिले आएन भने कहिल्यै आउन सक्दैन । किनकि देशका सबैभन्दा ठूला दल कांग्रेस र एमालेको सरकार छ । यो विधेयक ल्याउन त्यसकारण पनि एकदमै राम्रो समय आएको छ ।
सबै दलका सचेतकसँग बसेर कुन दिन के गर्ने भनेर एउटा सेडुअल बनाउने गृहकार्यमा छौँ । यसले कुन दिन विधेयकका के काम गर्ने भन्ने तय गर्छ । पुसबाट संसदको अधिवेशन सुरु हुन्छ । अधिवेशन भएको तीन महिनाभित्रमा हामी संसदबाट यो विधेयक पारित गराएरै छाड्छौँ ।
भनेपछि यसरी बुझौँ, चैतसम्ममा नेपालले संघीय निजामती विधेयक पाउने भयो ?
चैत होइन, त्योभन्दा अघि नै ऐन ल्याउने हाम्रो प्रयास छ । हामी त्यसमा लागिपरेका छौँ । संशोधन हाल्ने सबै सांसदबीच साझा धारणा बनाउँछौँ । हामी हरेक दलका संसदीय दल सचेतकमार्फत सम्बन्धित दलबाट संशोधन हाल्ने दलका सांसदहरुबीच साझा धारणा बनाएर दलीय रूपमा पहिला एउटा निष्कर्षमा पुग्ने काम गर्छौँ । राजनीतिक दलका नेतासँग पनि कुराकानी गछौँ । यसरी काम गर्दा चैतभन्दा अगावै हामी विधेयक पारित गर्छौँ ।
धेरै राजनीतिज्ञ र यसअघिका मन्त्रीको गुनासो छ, यो देश नेताले भन्दा बढी कर्मचारीले चलाउने रहेछन् । के यो साँचो हो ?
हो । यो यथार्थ हो । कर्मचारीले नै हो देश चलाउने त । यो देशको स्थायी सरकार हो, उहाँहरु । देशमा अस्थीर सरकार छ यस्तो बेला कर्मचारीले देश चलाउँछ भन्न हामीले लाज मान्नुपर्ने अवस्था रहेन । तर, यसपटक परिस्थिति अलि पृथक छ । यो सरकार अलि लामै जान्छ । आगामी चुनावसम्मै यो गठबन्धनकै नेतृत्वको सरकार हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हामी विभिन्न ऐन निर्माणका काम पनि सक्छौँ ।
तर, कर्मचारीहरु सरुवा गर्दासमेत रमना नबुझेर रिट र अवहेलनाको मुद्दा लिएर अदालत जाने गरेको त साँचो हो नि ?
तपाइँले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको कुरा गर्नुभएको होला । त्यहाँ चरम बुहमतमाथि चरम अल्पमतले पेलाइ गरिरहेको साँचो हो । ३४ जना कार्यपालिका सदस्यमध्ये मेयर र दुईजना एकातिर बाँकी अर्कातिर छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले महिला भएर कार्यालयमै फाइट गरेको पनि हामीसँग फुटेज छ । तपाइँले मागेको ठाउँमा सरुवा दिन्छौँ पनि भनियो । तर, उहाँ मान्नुभएन । जीतपुरबाट बाहिर निस्कन मान्नुभएन ।
हँदाहुँदा परिस्थिति यतिसम्म भयो कि मेरै हातले उहाँको अमेरिका भ्रमण पनि रद्द गर्नुपर्यो । म अहिलेसम्म अमेरिका गएको छैन । एकजना कर्मचारी जान्छन् भने किन बिगार्नु पनि भनेँ । तर, उहाँको भ्रमण रद्द गर्ने बेलामा मेरो हात पनि काप्यो । तपाइँको सम्पादकले बोलाउँदा तपाइँ जाँदै नजाने भन्ने हुन्छ त भन्नुस् त । त्यही भएर हामीले कारवाहीजस्तो गर्नुपर्यो । त्यसपछि उहाँले मुद्दा हाल्नुभयो । तर, जित्नु त भएन नि ।
कर्मचारी प्रशासन र संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य दायित्व तपाइँमा छ । तर, स्थानीय सरकारहरु संघले अधिकार खोस्यो, कर्मचारी सरुवा वढुवामा मनपरी गर्यो, संविधानले दिएको अधिकार पनि पाइएन भनिरहेका छन् । संघीयता कार्यान्वयन तपाइँहरुको रुचिमा किन परिरहेको छैन ?
पहिलो कुरा त तपाइँले उठाएका सबै विषयको समाधान संघीय निजामती ऐन आइसकेपछि भइहाल्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवाको जुन लफडा भनिएको छ, त्यो पनि समाधान हुन्छ ।
तर, मुख्य समस्या स्थानीय तहहरुमै छ । हामी कति पीडित छौँ यहाँ । मेयर र अध्यक्षले रोजेकै मान्छे (कर्मचारी) चाहिन्छ । हामीले पठायौँ भने पालिकाले हाजिर गराउँदैन । हाजिर नगराए पनि आफैँ पत्र बनाएर काम थाल्न भनेर निर्णय र निर्देश पनि गरियो । तर, मेयर र अध्यक्षले आफूले मन नपराएको कर्मचारीलाई आर्थिक अधिकार नै दिँदैनन् । म निर्धक्क भएर के भन्नसक्छु भने पालिकाका प्रमुृख र अध्यक्षहरू दरबन्दी माग्न होइन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देऊ भन्दै प्रेसर दिन मात्र आइरहेका छन् ।
मेयर र अधिकृतले प्रमुृख प्रशासकीय अधिकृत किन रोज्दा रहेछन् मन्त्रीज्यू ?
(हास्दै...) मन्त्री बन्नुभन्दा पहिला त म पनि जनप्रतिनिधि नै हो । मैले सारा कुरा बुझेको छु । पालिकाहरू अहिले भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गयो भने मेयर या अध्यक्षसँग डराएर काम गर्छ । पूर्ण अधिकार पाएको कर्मचारीले नियम कानुन खोज्छ । त्यही भएर उनीहरुको निमित्तप्रति मोह हो । यो बेथिति हो । यसलाई हामी अन्त्य गर्न खोजेका छौँ ।
अझै २०० जति पालिकामा निमित्त छन् । यसको मुख्य कारण कर्मचारी अभाव पनि हो । लोकसेवाले वर्षमा १० हजार हाराहारी कर्मचारी दिन्छ । त्यति नै संख्यामा दरबन्दी पनि रिक्त हुन्छ । यस्तो अवस्थाले पनि कर्मचारी परिचालनमा समस्या छ ।
मन्त्रीज्यू, संघीय सरकार अभिभावक हो । यसले भ्रष्टाचार पनि गर्दैन । यो अभिभावक हो । यसले भनेको स्थानीय सरकारले मान्नुपर्छ भन्ने केन्द्रीय मानसिकता अब कहिलेसम्म पाल्ने हो ?
त्यसो होइन । अहिले अख्तियारमा गएर हेर्नुहोस् त, कति मेयर, उपमेयर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्ष निलम्बित भएका छन् ? थुप्रै ठाउँमा अख्तियारले काम गरेको छ । अनि भ्रष्टाचार छैन भन्न मिल्छ र ?
कर्मचारीकै कुरा गरौँ । अझै पनि धेरै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त नै छन् । हरेक पटक विवादमा छ अधिकृत सरुवा । मापदण्ड खै त मन्त्रीज्यू ?
हैन, यस विषयमा हामी गम्भीर छौँ । उच्च राजनीतिक तहमा पनि छलफल चलिरहेकै छ । बेथिति बढ्दो छ । रोजेको कर्मचारी पठाइदिनै पर्छ भन्ने मान्यता छ । यसको अन्त्यका लागि म काम गरिहरहेको छु । दुई महिनाभित्रमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय सबै हटाइसक्छौँ । एउटा परिपाटीमा लैजान्छु ।
तीनबटा मन्त्रीको मुख्य एजेण्डा नै कर्मचारी व्यवस्थापनको नारामै बित्यो, तपाइँको पनि यसरी नै बित्ने भो है ?
अब दूर्गम स्थानमा बाहेक अधिकांश स्थानमा निमित्तको भरमा कर्मचारी प्रशासन चलाइएको छैन । अहिले उपसचिवहरु पनि पालिका जानै नमान्ने परिपाटी पनि छ । यसलाई पनि अब व्यवस्थित गरेर लगिनेछ ।
ठ्याक्कै मिति भन्न सक्नुहुन्छ, अब यो मितिदेखि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा स्थानीय तह चल्न दिन्नँ भनेर ?
ठ्याक्कै मिति त भन्न सक्दिनँ । तर, दुई महिनाभित्रमा यो समस्या समाधन भइसक्छ । एउटा कुरा के भने भर्खरै भूमिसुधार मन्त्री आएर मसँग अधिकृत मागेर जानुभयो । मैले भनेँ, मैले स्थानीय तहमै कर्मचारी दिन सकेको छैन, तपाइँलाई कसरी दिऊँ भनेर पठाएँ । अवस्था यस्तो छ । तै पनि हामी व्यवस्थापन गर्न भनेर लागिरहेकै छौँ । गर्छौँ पनि ।
मन्त्रीज्यू ! यो देशका उपसचिवभन्दा तल्लो तहका कम्तीमा दुई हजार कर्मचारी काम नै नगरी तलब खाइरहेका विषय तपाइँको जानकारीमा छ नि होइन ?
ट्रेड युनियनका नेताहरुको कुरा गर्नुभएको होला । उहाँहरु पनि कहीँ न कहीँ त काम गर्नुहन्छ नि । निजामती सेवा ऐनअनुसार उहाँहरुले काम गर्नुपर्छ । उहाँहरुको संगठनको काम पनि गर्नु त पर्छ क्यार । हामीले पार्टी बनाएका छौँ र हाम्रै जनवर्गीय संगठन छन् । हामीले राज्य व्यवस्था समितिमा पनि छलफल गरेका छौँ । एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्ने, अरु सबै पार्टीका ट्रेड युनियन खारेज गरौँ । दल नै पिछेका युनियन खारेज गरौँ भनेर घनिभूत छलफल भएको छ । तर, यसमा हालका प्रधानमन्त्रीज्यूदेखि सबै पार्टीका अध्यक्ष र राजनीतिक दलहरु पहिला सहमत त हुनपर्यो नि ।
कर्मचारी प्रशासन र संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य दायित्व तपाइँमा छ । तर, स्थानीय सरकारहरु संघले अधिकार खोस्यो, संविधानले दिएको अधिकार पनि पाइएन भनिरहेका छन्, संघीयता कार्यान्वयन तपाइँहरुको रुचिमा किन परिरहेको छैन ?
धेरे विषयहरु छन् । हामीले यो देशलाई संघीयतामा ल्याउँदा प्रदश र स्थानीय तहका धेरै अधिकारका कुरा गर्याैँ । तर, प्रदेशले पनि जुन दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हो, गरेनन् ।
तर, समस्या कहाँ छ भने संघीयता कलिलै उमेरमा छ । प्रहरी समायोजन लगायतका कुरा उठेका छन् । संघको धारण के हो भने अलि समय सक्षम हुन दिउँ अनि पूरा अधिकार दिउँला भन्ने हो । तर, स्थानीय सरकार भने क्यापेबल छन् है । कतै कतै बदमासी होला, बेग्लैकुरा हो । तर, जति गर्नुपर्ने हो, उनीहरुले गरिरहेकै छन् । र संघीय तहबाट अधिकारमा हस्तक्षेप पनि भएको छैन ।
तर, संघीयता कार्यान्वयनको तहमा पुग्दैगर्दा प्रदेशहरु आर्थिक मामिलामा आत्मनिर्भर पनि त हुनुपर्छ नि । केन्द्रले प्रदेशलाई प्रदेशले स्थानीय तहलाई श्रोत र पैसा दिनुपर्ने अवस्था छ ।
स्थानीय तहलाई कानुन बनाउनेसम्मको अधिकार छ । मालपोत उठाउनेदेखि कर उठाउनेसम्मका सबै काम गर्छ । मेरै जिल्लाका पालिकाले वर्षमा ५ करोड आम्दानी गर्छ । तर, प्रदेशले त्यति पनि गरेको छैन । बाटो बनाउने विषयमा अहिले मन्त्रीकहाँ होइन, स्थानीय तहमा फाइल बोकेर जानुपर्छ । भनेपछि अधिकारमाथि हस्तक्षेप कसरी भयो भन्न मिल्छ र ?
संघले स्थानीय तहलाई राम्रोसँग सहयोग गरेन भन्ने हाम्रो भनाइ हो, र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको गुनासो पनि यही नै सुनिन्छ, मन्त्रीज्यू ?
संघले स्थानीय तहलाई धेरै राम्रो गरेको छ । कानुन बनउनेसम्मको अधिकार दिइसकेपछि सहयोग भएन भन्ने प्रश्न नै हुन्न ।
कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन त अलपत्र छ नि, होइन र ?
जहाँसम्म कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनको विषय उठाइएको छ हामी तत्काल यो विषयलाई पनि टुंगोमा लैजाने गरी काम गरिरहेका छौँ ।
स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्च कम भयो । गत आर्थिक वर्षमा पनि २९.५५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । यस्तो अवस्थामा पुँजीगत खर्च बढाउन कस्ता पहल भइरहेका छन् ?
नीतिगत रूपमा हामीले योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने काम गरि नै रहेका छौँ । तर, स्थानीयस्तरमा आयोजना निर्माणका क्रममा हुने कानुनी र प्रक्रियागत झन्झट पनि खर्च नुहुनुमा उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।
कुनै योजना अघि बढाउन गिटी बालुवा थुपारेपछि, बाल लगाउन थाले पनि अदालतको स्टे–अर्डर आइपुग्ने जुन ढंगको हाम्रो संरचनागत प्रक्रिया र अलमल अथवा अस्पष्टता छ ।
कर्मचारी अख्तियारको डरले काम गर्न मान्दैनन् । कतिपय अवस्थामा आपसी समन्वय पनि कम छ, हामीकहाँ । यस्ता कुराको अन्त्य गर्न सकेनौँ भने पनि हामीले पुँजीगत खर्च बढाउन सक्ने अवस्था बन्दैनजस्तो लाग्छ ।
संविधान संशोधनको बहस चलिरहेको छ । स्थानीय तहको संख्या घटाएर वडाको संख्या बढाउने बहस भइरहेको छ । यसमा तपाइँको मतचाहीँ के हो ?
स्थानीय तहको संख्या घटाउनुपर्छ । वडाको संख्या घटाउनुपर्छ । यसका साथसाथै समानुपातिक प्रणाली पनि घटाउनुपर्छ । २७५ प्रतिनिधिसभामा चाहिन्न । प्रदेशमै पनि मन्त्री र सांसद धेर भए । प्रत्यक्ष निर्वाचितको संख्या बढाएर राष्ट्रियसभालाई विज्ञहरुको सभा पनि बनाउन पनि सकिन्छ ।
संविधान संशोधन आवश्यक पनि छ । यो प्रक्रियामा जाँदा वडाको संख्या वढाएर पालिकाको संख्या आधा बनाउनुपर्छ । पालिकोको संख्या कम्तीमा ३५० देखि ४०० वटामा झार्नुपर्छ ।
