काठमाडौँ । संसदीय समितिमा ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथि छलफल जारी छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आइतबारबाट दफावार छलफल भइरहेको छ । 

संशोधनकर्तासँगको छलफल जारी छ । २०८० फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको सो विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि २०८१ जेठ १५ मा राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । विधेयकका सबै प्रस्तावित व्यवस्थाउपर सांसदहरुले १२४ समूहमा एक हजार ५८३ वटा संशोधन हालेका छन् ।

विधेयकको प्रस्तावनामा ४७ सांसदको ३२ वटा संशोधन परेको छ । विधेयकको नाममा १५ सांसदले ७ वटा संशोधन हालेका छन् । विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकासहित सांसदसँग समितिले दफावार छलफल गरेको हो । 

कर्मचारीलाई तीन सेवामा वर्गीकरण गर्न प्रस्ताव

‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथिको दफावार छलफलमा सहभागी भएका कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारी कर्मचारीलाई तीन सेवामा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

विधेयक’माथि संशोधन प्रस्ताव राख्दै महामन्त्री थापाले ‘सरकारी सेवालाई निजामती सेवा (पब्लिक सर्भिस), जुडिसियल सर्भिस र कन्सिच्युसनल सर्भिस गरी तीन सेवामा वर्गीकरण गर्ने’ प्रस्ताव गरेका हुन् । महामन्त्री थापालाई कांग्रेसकै सांसदहरू बद्रीप्रसाद पाण्डे, जीवन परियार, प्रतिमा गौतम, कुसुम देवी थापा, सीता मिजारले पनि साथ दिएका छन् ।