‘युगौंपछि गाउँमा सडक आइपुग्यो तर, गाउँमा जाने कोहि बाँकी थिएनन् ।’

कुनै एक भारतीय कविको कविताका पक्ति हुन् यी ।

माथिको कवितांशले भन्छ– सुस्तगतिको विकासका कारण गाँउसम्म विकास पुग्दा विकासको लाभांस पाउनै पर्ने जनसंख्या गाउँमा रहेन । 

यो सन्दर्भमा नेपालमा पनि हुबहु । अझ हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा । 

त्यतिमात्र होइन, दशकौंको संघर्षपछि बनेको संविधानको व्यवस्था अनुसार गाउँगाउँमा सिंहदरबार आएको छ । तर, अधिकारसहितको स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाह तथा विकासका कार्यक्रमको लाभ पाउनुपर्ने स्थानीय भने आफनो थातथलो छोडेर तल झर्न थालेका छन् । 

लामो समयको रिक्ततापछि आएको स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिएर दोस्रो कार्यकालसम्म आइपुग्दा प्राथमिकताविहीन विकासको सुस्तगति अनि आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक कारणले पनि हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरु रित्तिदा छन् ।  

केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशित गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले स्पष्टरुपमा हिमालमा जनसंख्या घटेको देखाएको छ । साथै, अघिल्लो जनगणना २०६८ माभन्दा पछिल्लो १० वर्षता पहाडमा बसोबास गर्ने जनसंख्या पनि घटेको छ । तर, तराई मधेसको जनसंख्या भने एक दशकमा ५०.२७ प्रतिशतबाट बढेर ५३.६६ प्रतिशत पुगेको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकका अनुसार २०६८ सालमा हिमाली भेगमा १७ लाख ८१ हजार ७९२ जना (नेपालको कूल जनसंख्याको ६.७३ प्रतिशत) मानिस बस्थे । तर, २०७८ को जनगणना अनुसार हिमाली भेगमा १७ लाख ७८ हजार १०४ जना (६.०९ प्रतिशत) मात्र बसोबास गर्दछन् । अर्थात, पछिल्लो एक दशकमा हिमाली भेगमा ३६८८ जनसंख्या घटेको छ । अझ २०७८ पछिका वर्षमा कोरोना तथा आर्थिक सुस्तताले यो क्रम बढ्दो छ ।   

यस्तै, २०६८ सालको जनगणनाअनुसार पहाडमा कुल जनसंख्याको ४३.०१ प्रतिशत मानिस बसोबास गर्दै आएकोमा एक दशकपछि घटेर ४०.२५ प्रतिशत जनसंख्या मात्रै पहाडमा बसोबास गरिरहेका छन् । त्यसमध्ये, करिब ३ प्रतिशत जनसंख्या पहाडबाट तराई मधेसमा बसाइँ झरेको जनगणनाले देखाएको छ । २०६८ सालको जनगणनामा पहाडको जनसंख्या १ करोड १३ लाख ९४ हजार ७ रहेकोमा २०७८ मा आइपुग्दा १ करोड १६ लाख ४८ हजार ५४८ रहेको छ । यसरी एक दशकमा पहाडमा २ लाख ५४ हजार ५४१ जना जनसंख्या थपिएको देखिन्छ तर पछिल्ला वर्षमा विशेषतः आर्थिक मन्दीका कारणले जनसंख्या पनि घट्ने क्रममा छ । 

शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको अभाव, स्थानीय रोजगारीको कमी, घट्दो प्रजनन् दर, तथा स्वदेशमा रोजगारीको अभावमा वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षण अनि वैदेशिक रोजगारीकै कारण बढेको बसाइँसराईं जस्ता कारणले हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा जनसंख्या घट्दै जाँदा स्थानीय सरकारको भूमिकामा पनि विस्तारै प्रश्न उठ्दै छन् ।

स्थानीय सरकारको काम डाँडाकाँडामा डोजर चलाउँदै रित्तिएका घर घरमा बाटो पुर्याउनु मात्र होइन, शिक्षा तथा स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत मानव अधिकारको सुनिश्चित गर्नु पनि हो भन्ने निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनीधिलाई बुझाउनु पहिलो आवश्यकता भैसकेको छ । 

भौगोलिक विकटता पनि एउटा कारण हो तर पछिल्ला वर्षमा भएको आर्धिक मन्दीले हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहमा लगातार बसाइ सराइमात्र बढ्दो छ । जुम्ला उद्योग वाणिज्य संका अध्यक्ष पुरीचन्द्र देवकोटाका अनुसार आर्थिक मन्दीले जुम्ला बजारमा एउटा सिंगो परिवार नै घर छोडेर हिड्न बाध्य भएको छ । ‘उनीहरु कहाँ गए थाहा छैन’– उनी भन्छन् । 

यी र यस्ता प्रतिनिधी घटना बढ्दै जाँदा गाउँको सिहंदरबार मानिएको पालिका तथा वडा कार्यालयमा चुनौति थपिँदै छन् ।  

जनगणनाका अनुसार सुदूरपश्चिमका नौमध्ये अछाम, बैतडी, डोटी, डडेल्धुरा र बझाङ पाँच जिल्लामा जनसंख्या घटेको छ । गण्डकी प्रदेशको मनाङ, स्याङ्जा, पर्वत, बागलुङ, लमजुङ, म्याग्दी र तनहुमा जनसंख्या घटेको छ । मनाङको जनसंख्या वृद्धिदर १.३९ प्रतिशतले नकारात्मक छ । साथै, बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या क्षय भएको जिल्ला रामेछाप हो । रामेछापबाट भूकम्प र खानेपानीको कारणले बसाइँसराइ बढेको बताइएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पनि गुल्मी, पाल्पा र अर्घाखाँचीको जनसंख्या घटेको छ भने कोसीका पहाडी जिल्लाहरू भोजपुर, पाँचथर, खोटाङ, धनकुटा, ओखलढुंगा, इलाम, सोलुखुम्बु, पाँचथर र ताप्लेजुङको जनसंख्या पछिल्लो एक दशकमा घटेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले देखाएको छ ।

यसरी, देशका ३४ जिल्लामा पछिल्लो एक दशकमा जनसंख्या घटेको जनगणनाले देखाएको छ । जसमा कोसी प्रदेशका ९, गण्डकीका ८, बागमतीका ६, सुदूरपश्चिमका ५, लुम्बिनीका ३ र कर्णालीका २ जिल्ला छन् । जुन पहाडी क्षेत्र हुन् । 

हिमाली र पहाडी जिल्लाको भन्दा फरक समस्याका रुपमा तराई मधेसमा जनसंख्याको चाप बढ्दो छ । हिमाली तथा पहाडी भेगबाट सुविधा खोज्दै तराईमा बसाई सर्ने क्रमका कारण मधेस प्रदेशमा भने जनसंख्या स्थीर देखिन्छ । 

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मधेस प्रदेशको कुल जनसंख्या ६१ लाख २६ हजार २ सय ८८ छ । तथ्यांकगत रूपमा मधेश प्रदेशमा जनसंख्या स्थीर देखिन्छ ।  मधेस प्रदेशमा अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा बसाइँसराइ नहुँने तर भौगोलिक विकटताका कारण विकासको असमान वितरण एवं आर्थिक कारणले पनि पहाड र हिमालबाट बसाइ सर्ने बढी देखिन्छ । यसरी असन्तुलित जनसाख्यिक वितरणले स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहमा समस्या हुन जान्छ ।

भौगोलिकरुपमा हेर्ने हो भने हिमालमा २०६८ सालमा १७ लाख ८१ हजार जनसख्या रहेकामा २०७८ मा घटेर १७ लाख ७२ हजार रहेको छ । तर, एक दशकमा नेपालको जनसङ्या २६ लाख ७० हजारले बढ्दा तराई मधेसमा मात्र २३ लाख १५ हजारले बढेको छ । 

स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा केन्द्रीकृत भएका कारण हिमाली तथा पहाडी जिल्लाबाट बसाइँसराई बढ्दा तराई मधेसमा भने बढ्दो जनसंख्यालाई सेवाप्रवाहमा कसरी समट्ने भन्ने समस्या चर्कंदो छ । 

अधिकार सम्पन्न स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले सेवाप्रवाहको साथसाथै विकासको वितरणमा पनि समानता ल्याउन आवश्यक हुन्छ । अन्यथा यसरी जनसाख्यिक वितरणमा असन्तुलन बढ्दै जाँदा तीनै तहका सरकारलाई बजेट विनियोजनदेखि कार्यक्रम तथा योजना कार्यान्वयन, रोजगारी सिर्जनालगायत अनि विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा पनि चुस्तता अपनाउन चुनौति हुन्छ । 

संघ सरकारले पनि जनसख्याको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने भएका कारण सेवा सुविधामा प्रभाव पछै नै । हिमाली र पहाडी क्षेत्रका जिल्लामा बजेट कम हुन्छ अनि विकास निर्माण तथा सेवा सुविधा पनि कम हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले पनि संघ सरकारसँग तथा आफैले बजेट निर्माण गर्दा जनसख्याको आधारमा मात्र नभइ भूगोलको आधारमा पनि बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने देखिन्छ । किनकि पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा आधारभूत तहका शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सुविधा पुर्याउन पनि बढि बजेट लाग्दछ । 

स्थानीय तहले पनि आफनो जनासंख्या बसाइँसराई नहोस् भन्नका लागि स्थानीय रोजगारी सिर्जनामा जोड दिने, शिक्षा अनि स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवालगायतमा असन्तुलन कायम हुन नदिने गरि आफ्ना योजना बनाउनु आवश्यक छ । 

हाल केही स्थानीय तहहरुले निःशुल्क बिजुली, १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क जस्ता कार्यक्रम पनि ल्याएका छन् । यस्ता कार्यक्रमले पनि बसाइँसराई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ । तर, सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय चाही स्थानीय रोजगारी सिर्जना नै हो । 

नेपाल सघीय संरचनामा गइसकेपछि गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको नागरिकले अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, यातायातजस्ता आधारभूत सुविधा पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा नै उपलब्ध गराउन स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण छ । 

नागरिकले देख्ने, सुन्ने र हेर्ने स्थानीय सरकार भनेको स्थानीय सरकार नै हो । त्यसैले प्रणाली नै परिवर्तन गरेर नागरिकको घर पायकको सरकारको स्थापना गर्दा पनि नागरिकले विकास निर्माणको अनुुभुति गर्न नपाएर बसाइँसराई बढ्नुले संघीयतामा नै प्रश्नचिन्ह उठ्छ । किनकि संविधानले व्यवस्था गरिदिएका कारण समावेशी चरित्रका स्थानीय सरकार बनेपनि विकासमा समावेशी नहुँदा नागरिकमा सकारात्मक प्रभाव परेको देखिएको छैन । 

त्यसमाथि जनसख्याको सन्तुलित वितरण नहँुदा सामाजिक एवं राजनीतिक संकट आउने संभावना रहन्छ नै ।  

त्यसमाथि स्थानीय सरकारले भीर–पखेरा खनेर सडक बनाउने नाममा डोजरे विकास गरेका कारण वातावरणीय असन्तुलन बढेको गुनासो मात्र होइन, उपभोक्ता समिति बनाएर रकम वितरण गरेका कारण केन्द्रको भ्रष्टाचार विकेन्द्रीत भएको आरोप पनि छ । 

सिँहदरबार गाउँमा आइपुग्दा सेवाग्राही नै नरहने स्थिति अनि स्थानीय तह पनि संघ तथा प्रदेशका विकृतिलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने संयन्त्रमात्र हुन थाल्ने भएपछि संघीयताको मूल मर्म नै तहस नहस हुने देखिन्छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार मधेश प्रदेशस्थित सप्तरी जिल्लाका १८ पालिकामध्ये ४ वटा पालिकाका प्रमुखहरूले एकसाथ भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका छन् । राजविराज नगरपालिकाका प्रमुख भीमराज यादवलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले जरिवाना नै गरिसकेको छ ।

आयोगले बोदेबर्साइन नगरपालिकाका मेयर आतेशकुमार सिंह, शम्भुनाथ नगरपालिकाका मेयर जीतेन्द्रप्रसाद गुप्ता र विष्णुपुर गाउँपालिका अध्यक्ष उमेशप्रसाद यादवविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरू निलम्बित अवस्थामा छन् ।

पार्टीगतरुपमा कार्टेलिङ गरेर उपभोक्ता समितिहरु बनाउनु, जनप्रतिनिधिका आफ्नै डोजर चलाउनु, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासीका नाममा नाजायज फाइदा लिन लाग्नुका कारण स्थानीय सरकारप्रति विश्वासको संकट बढ्दो छ । त्यसैले जनप्रतिनिधिहरुले नागरिकप्रति उत्तरदायी हुदै पारदर्र्सीरुपमा सेवा प्रवाहमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । 

कतिपय स्थानमा स्थानीय सरकार र कर्मचारीबीचको सम्बन्धका कारण पनि समस्या सिर्जना भएका छन् । 

स्थानीय विकासको गतिमा तीव्रता ल्याउन दीर्घकालीन सोचका आधारमा निजी, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको क्षमता विकास तथा सुदृढीकरण गर्दै अगाडि बढ्न स्थानीय सरकारलाई कर्मचारीतन्त्रमात्र नभएर निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गर्नु आवश्यक छ ।

जिल्ला जिल्लाका पुराना तथा नयाँ उद्यमीहरुलाई आत्मविश्वास जगाउन तथा  उद्यमशीलताको विकास तथा विस्तारमा स्थानीय सरकारले सहयोगीको भुमिका खेल्न सक्छ । जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुलाई स्थानीय सरकारहरुले आफना सहकार्मीका रुपमा ब्यवहार गर्दै स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पीपीपी मोडेललगायत विभिन्न ब्यावसायिक कार्यक्रम बनाइ अगाडि बढ्न अभिपे्ररित गर्न आवश्यक छ ।

साथै, जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुलाई स्थानीय उत्पादन प्रबद्र्धन गर्न माग तथा आपूर्तिको श्रृखलामा आबद्ध गरी चलायमान संगठन बनाउनका लागी स्थानीय सरकारको प्रमुख भूमिका रहन्छ । हाल रित्तिन थालेका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका स्थानीय तहमा गाउँको सिंहदरबारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दा स्थानीय तहको राजश्व आयमात्र बढ्दैन, बसाईसराईं जस्ता समस्या पनि समाधान हुन्छ ।

स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रका हिसाबले निकै फराकिलो छ । किनकि संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारसूची २२ वटा छन् भने अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची १५ वटा छन् । वडाध्यक्ष नै बीसभन्दा बढी समितिका अध्यक्ष हुन्छन् ।

स्थानीय सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, विपत् व्यवस्थापन, संस्कृति संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन अनि गरिबी निवारण पनि जान्नुपर्दछ । तर, स्थानीय सरकारसँग यसका लागि अनुसन्धानकर्ता र योजनाकारजस्ता दक्ष जनशक्ति नहुन सक्छन् । त्यसैले पनि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य आवश्यक छ । जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरु स्थानीय सरकारका सहयात्री, अनसन्धान सहायक, येजानकार सल्लाहकार हुन सक्छन् । 

संघीयताको मूल मर्म स्थानीय तहसम्म अधिकार पु¥याउनुमात्रै नभएर नागरिकको दैलोमा सरकार पु¥याउनु पनि हो । नागरिकको दैलोमा सरकार पु¥याउनुको उनुको अर्थ सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहजता तथा चुस्तता हुनु हो ।

नागरिक सरकारसम्म आउन नपरोस् सरकार आफै नागरिकको दैलोमा पुगोस् भन्ने मुल मर्मलाई सफल कार्यान्वयन गर्नसकेमात्र संघीयतालाई सफल बनाउन सकिन्छ । त्यसको लागि स्थानीय सरकारको भूमिका बढि हुन्छ । त्यसमा पनि वडाहरुको कार्यसम्पादन अझ महत्वपूर्ण हुन्छ ।