काठमाडौँ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अदालतको आदेशविपरीत आफूहरुलाई काम गर्नबाट रोकेको भन्दै मजदुर आन्दोलित भएका छन् ।

श्रम अदालतले नयाँ मजदुर नराख्न र काम गरिरहेकाहरुलाई निन्तरता दिन र पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन आदेश दिए पनि पुस १ सोमबार ३७ मजदुरलाई काम गर्नबाट रोकेको एकीकृत ट्रेड युनियनका सचिव रवि केसीले जानकारी दिए । बिहान  सबै काम गर्न पुगेका ३७ मजदुरलाई सफाइ सुपरिवेक्षक सन्तोष कार्कीसहितले काम गर्नबाट रोकेर फर्काएको उनले बताए । 

‘आज बिहान ३ बजे सदाझैँ काम गर्न पुगेका ३७ मजदुरलाई माथिको आदेश भन्दै सफाइ सुपरिवेक्षक सन्तोष कार्की, महेश्वर राजवंशीले काम गर्न नदिएर फर्काएछन्,’ उनले भने, ‘श्रम अदालतको आदेशविपरीत काम गर्नबाट रोकेपछि मजदुर पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । अहिले कोषको कार्यालयमा धर्नामा बसिरहेका छन् ।’ 

उनका अनुसार मजदुरलाई दुई महिनाको तलबसमेत दिन बाँकी रहेको छ । तर, तलबसमेत नदिई बिनाजानकारी काम गर्नबाट रोक लगाएर कोषले अदालतको आदेशलाई चुनौती दिन खोजेको मजदुरको आरोप छ । 

यही मंसिर ८ गतेको आफ्नै आदेशलाई श्रम अदालतले मंसिर १९ गते पुनः निरन्तरता दिँदै नयाँ मजदुर नराख्न र भएकालाई नियमित पारश्रमिक दिन कोषलाई आदेश दिएको थियो । 

‘...सो विषयमा पुनरावेदन दायर गरि मुद्दा विचाराधिन रहेको देखिँदा उक्त पुनरावेदन ( मुद्दा नं. ०८१– एलए–००६३ र मुद्दा नं. ०८१ – एलए– ००६८) को अन्तिम किनारा नलागेसम्म श्रमिक आपुर्तिकर्ताबाट रोजगार सम्झौता गर्न दवाब नदिनु, आपुर्तिकर्ता मार्फत रोजगार सम्झौता नगर्नु नगराउनु र विपक्षी कोषबाट नै नियमित रुपमा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०८१/०८/०६ मा जारी भएको अल्पकालिन अन्तरकालिन आदेशलाई श्रम अदालत नियमावली, २०५० को नियम ४६(३) बमोजिम निरन्तरता दिएको छ,’ श्रम अदालतका सदस्य निशा बानियाँ र शैलेन्द्रकुमार चौरसियाको संयुक्त इजलासको आदेशमा उल्लेख छ । 

लामो समयदेखि पशुपति मन्दिर क्षेत्रमा सरसफाइमा कार्यरत श्रमिकलाई काम गर्नबाट बन्चित गराएको विषयमा कोषका कार्यकारी निर्देश सुभाषचन्द्र जोशीले आफू मिटिङमा रहेको भन्दै थप प्रतिक्रिया दिएनन् ।

यसअघि पनि लामो समय मजदुरलाई पारिश्रमिक नदिएको भन्दै मजदुर आन्दोलित भएका थिए । साउनदेखिको पारिश्रमिक रोकिएपछि दशैँअगाडि मजदुर आन्दोलित भएका थिए । 

पशुपतिमा अन्याय, साउनदेखि तलब पाएनन् १०० कर्मचारीले