काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आईटी अफिसरको करार नवीकरण गरेर जानकारी गराउन देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ । 

गत शुक्रबार पत्र पठाएर मन्त्रालयअन्र्तगत प्रदेश तथा स्थानीय शासन सवलीकरण कार्यक्रम समन्वय इकाइले देशभरकै सबै  स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेर सूचना प्रविधी अधिकृतहरूको कार्य सम्पादनको मुल्याङ्कनको आधारमा चालु आर्थिक वर्षको करार नवीकरण गरी जानकारी गराउन भनेको हो । 

‘...प्रदेश, जि.स.स. र स्थानीय तहका सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गर्ने, अन्तरआवद्धता विकास गर्ने र प्राविधिक सेवा सुनिश्चित गर्न तथा सूचना तथा सेवामा आम जनताको पहुँच वृद्धि गर्दै विधुतीय शासनको राष्ट्रिय निति तथा लक्ष्यलाई स्थानीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ यस कार्यक्रम र सम्बन्धित स्थानीय तहको स्रोत साझेदारीमा हाल सबै स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि अधिकृतहरु कामकाज गर्दै आईरहनुभएको व्यहोरा विदितै छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यसलाई निरन्तरता दिँदै लागत साझेदारीका लागि आवश्यक रकम (नेपाल सरकार, अधिकृतस्तरको आधारभूत पारिश्रमिकको ७५ प्रतिशतले हुने रकम विनियोजन एलएमबीआइएसमा समेत भईसकेको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ । त्यसैले हाल कार्यरत रहेका सूचना प्रविधी अधिकृतहरूको कार्य सम्पादनको मुल्याङ्कनको आधारमा आ.ब. २०८१/८२ को करार नवीकरण गरि यस कार्यालयमा जानकारी गराउन हुन अनुरोध छ ।’